राप्रपाको प्रतिबद्धता : २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन
कात्तिक १५, २०७९ मंगलबार ११:५२:०
काठमाडौं : राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रदेश खारेजको एजेन्डा अगाडि सारेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख छ। र, पूर्ण समानुपातिक संसद् हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
प्रदेशलाई खारेज गरेर बलियो केन्द्र र स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरूप हुनुपर्ने पनि उसले बताएको छ। एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत्, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरणलगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। साथै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने पनि राप्रपाले जनाएको छ। घोषणापत्रमा आगामी दिनमा सत्ताभन्दा आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दाहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुने उल्लेख गरेको छ।
नमुना विद्यालयका रूपमा बूढानीलकण्ठ स्कुल प्रदेशस्तरमा स्थापना गरिने राप्रपाको घोषणापत्रमा छ। सबै प्राविधिक विद्यालयहरूलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार युवाका लागि सीपमूलक तालिम र स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरिने उसले जनाएको छ। राप्रपाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतीकरण, दलीय भागबन्डा, अराजकता र विसंगतिलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गर्ने जनाएको छ।
विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने पनि राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। राप्रपाले प्रतिस्पर्धा र मापदण्डको अधारमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वीर अस्पतालस्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने राप्रपाको घोषणा पत्रमा छ। न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म ३ हजार मासिक भत्ता दिने विषय पनि घोषणापत्रमा छ।
रासायनिक मल कारखाना तीन वर्षभित्र स्थापना गरिनछ, घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कोसी र नारायणी नदीमा जलमार्ग यातायातको सञ्जालको निर्माण गरिने, सातै प्रदेशमा स्मार्ट शहर र स्मार्ट गाउँ निर्माण गर्ने, सबै घरमा विजुली पुर्याउने, २५ लाख पर्यटन भित्र्याउने लगायतका विषय घोषणा पत्रका समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
