जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय विषयमा सीमित रहेन। पहिलो त यसले मानव जीवनको अस्तित्वमै खतरा पैदा गरिसकेको छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भएको भयै छ। त्यसले खाद्यबालीको उत्पादकत्वमा फरक पारिसक्यो। वर्षाचक्रमा फेदबदल आइसक्यो। मानव जीवनले खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैछ। अर्काेतिर अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसक्यो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य छ। तर जोखिममा भने निकै अगाडि यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा ह्रास आउने प्रपेक्षण विश्व बैंकले नै गरिसकेको छ। उसले नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनिसक्यो— नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न अपनाउने मोडल तथा प्यारामिटरमा पनि यसको असर निर्भर हुनेछ।
विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले ७० वर्षपछि (सन् २१०० सम्म) जीडीपी २५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखाएको छ। भन्न त उसले नेपालको अर्थतन्त्रको हालत श्रीलंकाको जस्तो भइनसकेको भनेको छ। तर बेलामा अर्थतन्त्र जोगाउने जुक्ति नलगाए उसले भने पनि नभने पनि नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलंकालीजस्तै टाट पल्टन बेरचाहिँ नलाग्न सक्छ। योबारेमा ख्याल गर्नुपर्ने नेपालले नै हो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका नदीको बहाव घट्ने जोखिम विश्व बैंकले औंल्याएको तथ्य नेपालीलाई जगजाहेर विषय हो। नदीको बहावमा आउने परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव जलविद्युत्मा निर्भर नेपाललाई पर्ने नै छ। कृषि, पर्यटन, उद्योगधन्दालगायत अर्थतन्त्रका आधारहरूमा प्रभाव पर्ने पनि निश्चितै छ। प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसको असरबाट हुने नोक्सानीको त आर्थिक हिसाबकिताब निकै महँगो छ। सामाजिक नोक्सानी पनि चर्काे छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति बनाएको छ। वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन हेर्ने इकाइ पनि छ। तर अर्थतन्त्रलगायतमा परेका र पर्ने प्रभावबारे अन्तर मन्त्रालय समन्वयको भूमिकामा त्यो इकाइ फितलो साबित छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रिय भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्रालय नै गठन छन्। नेपालले भने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको इकाइ आवश्यक उहिल्यै ठाएिको हो, त्यो खाँचो औंल्याइएको हो। तर सरकारको ध्यान त्यता गएको छैन। जलवायु परिवर्तन वातावरणबाट आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक मुद्दा भइसकेको बेला नेपालमा यो मूलधारको मुद्दामा दर्ज हुन सकेको छैन। विडम्बना के भने नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल छ। दल र तिनका नेताहरूको ध्यान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा होइन कुर्सीमा केन्द्रित छ। विश्व नेतृत्व र नीतिशिल्पीहरूको चिन्ताको प्राथमिकतामा जलवायु परिवर्तन छ।
हाम्रोमा भने नीतिनिर्माताहरू यसबारे बेखबर जस्तै छन्। अब चाहिँ सरकार यस्तै बेखबरै रहने हो अर्थतन्त्र शिथिलमात्रै होइन, संकटमा पर्ने खतराको सन्देश आइसक्यो। यही बेला नेपालमा थुप्रै वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसको फुकुवा गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ। वैदेशिक लगानी नगण्य मात्रामा मात्रै आएको छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने पनि उसको सुझाव हो। बैंक ब्याजदर आवश्यकतामा बढाउनुपर्ने, पुनर्कर्जा सुविधा घटाउनुपर्नेलगायतको विकल्प पनि विश्व बैंकले देखाएको छ। विश्व अर्थतन्त्रकै लेखाजोखासमेत गर्ने संस्थाले भनेका सुझाव मननीय नै छन्। तर, जे कुराको भुक्तमान नेपाली समाज भइसकेको छ, त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सुझाव आउँदा अब नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउन ढिला गर्नु हुँदैन। सँगसँगै नेपालले यो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा विश्वमै चौथो नम्बरमा छ। सबैले गम्भीरताका साथ बुझ्नै र मनन् गर्नैपर्ने कुरा छ, अर्थात् यो निकै भयावहको समय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
