काठमाडौं : प्रमुख दलले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारबारे भने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। यसले निर्वाचनमा भोट तान्ने उद्देश्यले मात्रै दलका घोषणापत्रममा रोजगारीका विषय समेटिएको देखाउँछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि साझा दस्तावेज बनाउन सक्नुपर्ने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। ‘घोषणापत्रमा लेखेर मात्रै हुँदैन।
निर्वाचनपछि मन्त्री तथा दलको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना पर्दैन’, गुरुङले भने। बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। त्यसमध्ये स्वदेशमै रोजगारी पाउनेको संख्या एक चौथाइ पनि छैन। सरकारी तथा निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन नसक्दा दैनिक तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। बेरोजगार अन्त्य गर्न भन्दै माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्यो। देश शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि रोजगारी प्राथमिकता नपर्नु दुःखद् भएको डा. गुरुङको भनाइ छ। ६५ वर्षदेखि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने बहस भए पनि राजनीतिक दलले दीर्घकालीन योजना नल्याउँदा बेरोजगार दर बढ्दै गएको उनले बताए।
वार्षिक ५ लाख रोजगारी : एमाले
सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्दै वार्षिक ५ लाखलाई रोजगार दिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। न्यूनतम ज्याला २५ हजार कायम गर्ने एमालेले जनाएको छ। उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर खोज्न, श्रमिकको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्लस्टरका रूपमा विकास गर्ने बताएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई दर्ता प्रक्रियामा लगिने, रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत बेरोजगारी तथ्यांक राख्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने, सहुलियत ऋण वा अनुदान, सीपमूलक तालिम दिने एमालेको घोषणापत्रमा छ। श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने, स्वरोजगार र सामाजिक रूपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि एमालेको प्रतिबद्धता छ।
सामूहिक पहलमा रोजगारी सिर्जना : कांग्रेस
सत्तारूढ दल कांग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला मनोरञ्जनलगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा छ।
उद्योग, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, तीनै तहका सरकार र प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिम परिषद्को सामूिहक पहलमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कांग्रेसको योजना छ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘अबको जीवन स्वदेश’ मै नीति लिएर विदेशबाट हासिल गरेको सीप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संलग्न गराउन प्रेरणा र प्रोत्साहनको कार्ययोजना बनाउने कांग्रेसको वाचा छ।
रोजगार प्राधिकरणमार्फत रोजगारी : माओवादी
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने जनाएको छ। सबैलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा दिने वाचा माओवादीको छ। प्राधिकरणमार्फत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवं प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी एकीकृत रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हालका सबै संरचनालाई प्राधिकरणमा समाहित गरिने जनाइएको छ।
मुलुकलाई आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यस अनुरूप योजना बनाउने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिइने माओवादीले घोषणा गरेको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने प्राधिकरणले अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, समान कामको समान ज्याला प्रणाली लागू गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्नेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यका तर्फबाट गरिने लगानी वृद्धि गर्दै लैजाने माओवादीको योजना छ।
रोजगारीमूलक शिक्षा : समाजवादी
एकीकृत समाजवादीले रोजगारमूलक शिक्षामा विशेष जोड दिएको छ। प्राविधिक सीपमूलक तालिम दिएर प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्राविधिक तालिम तथा रोजगारी उपलव्ध गराउन समन्वय गर्ने उल्लेख छ। ‘एक घर, एक सीप र एक रोजगारी’ को अवधारणाअनुसार सीप विकास, स्वरोजगारी, रोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारदाताको साझा सीप बजार स्थापना गरी स्वदेशमै श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने नीति समाजवादीले लिने भएको छ।
पालिकामा युवा विभाग गठन गरी १८ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका युवाको तथ्यांक संकलन गर्ने उल्लेख छ। बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि स्वरोजगारका योजना ल्याउने समाजवादीको घोषणापत्रमा समेटिएको छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन रोक्ने, उद्यमशीलता वृद्धि गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने, सीपमूलक तालिम केन्द्रमार्फत युवालाई तालिम दिएर स्वरोजगारका अवसर दिने, सलुभ र सरल कर्जाको व्यवस्था समाजवादीले जनाएको छ।
सहकारीमार्फत रोजगारी : राप्रपा
राप्रपाले ‘एक परिवार एक रोजगार’ अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। रोजगार प्रवद्र्धन गर्न उद्योग तथा कलकारखानालाई छुट दिने राप्रपाले घोषणा गरेको छ। सहकारी क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने राप्रपाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
