मुस्ताङको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका मतदान स्थलको निरीक्षण

मुस्ताङको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका मतदान स्थलको निरीक्षण

जोमसोम : मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मुस्ताङको सीमावर्ती क्षेत्रका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको अनुमगन तथा निरीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। 

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मासहितको सुरक्षा टोलीले मुस्ताङको सीमावर्ती क्षेत्रका दुई पालिकामा पर्ने मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको हो।

भौगोलिक रूपले विकट मानिएको उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पर्ने मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको अनुमगन गरिएको प्रजिअ शर्माले बताए। 

मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा चुनौती, यातायातको पहुँच, मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म आएर सहज रूपमा मतदान गर्न सकिने वा कठिनाइ र अन्य वस्तुगत अवस्थाको अध्ययन गर्न प्रजिअसहितको टोली उपल्लो मुस्ताङ पुगेको हो। 

टोलीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत ईश्वर पराजुली, नारायण दल गणका प्रमुख सेनानी ईश्वराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक यज्ञमान सावत, प्रहरी नायव उपरीक्षक रवीन्द्रनाथ पौडेल र अनुसन्धान प्रमुख प्रचण्ड डंगोल लगायतको सुरक्षा टोली सीमावर्ती क्षेत्रका मतदान स्थलमा पुगेका हुन्। 

मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहमा ३९ मतदान केन्द्र छन्। उनले सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश मतदान केन्द्रमा सडकको पहुँच पुगिसकेकाले मतदानमा सहज हुने बताए। 

तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको लोमान्थाङको छोसेर, छोनुप, सम्जुङ, चुमजुङ र लोघेकर दामोदकुण्डको यारा,घारा, ढि र सुर्खाङ लगायतका मतदान स्थलको निरीक्षण भएको प्रजिअ शर्माले जानकारी दिए। 

निर्वाचन हुने दिन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू घरदैलो एवं मतदाता भेटघाटमा व्यस्त भइरहँदा सुरक्षा निकायको टोलीले मतदान स्थल र मतदान केन्द्र निरीक्षणको कामलाई तीव्रता दिएका हुन्।

जिल्लामा  १० हजार ९५७ जना मतदाता छन्। जसमध्ये प्रदेश १ मा ३ हजार ५४१ मतदाता छन् भने प्रदेश २ मा ७४१६ जना मतदाता छन्। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मुस्ताङमा १० हजार ४८५ जना मतदाता रहेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.