निर्वाचन आयोगले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१ मा पहिलोपटक विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गरेको थियो। छिटो, सरल र सहज भएको भन्दै आयोगले त्यसलगत्तैका पाँच वटा उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाटै मतदान गरायो। त्यसयता सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा चमत्कार नै भएको छ। हातहातमा मोबाइल र घरघरमा इन्टरनेट पुगेको छ। तर आयोग भने विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्दैन। विद्युतीय मेसिन प्रयोगको झन्डै १५ वर्षपछि पनि किन आयोग कागजी प्रक्रियाबाटै मतदान गराउँदै आएको छ ? आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘अहिले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगबाट निर्वाचन सम्भव छैन। विद्युतीय मेसिनको विश्वसनीयता प्रमाणीकरण गर्ने ऐन, कानुन नभएकाले आयोगले विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन नसकेको हो।’
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले बजेट दिन नसक्दा यो विद्युतीय मतदान सम्भव नभएको बताए। ‘सरकारले बजेट दिन सक्दैन। ५०औं अर्ब लाग्छ। त्यही कारण विद्युतीय मतदान असम्भव भएको हो।’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.भोजराज पोखरेलले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रभावकारी हुने भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘२०६४ सालको निर्वाचनमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग भएको थियो। मान्छेले एकदम चाहेको पनि थियो। तर, निरन्तरता पाउन आउन सकेन।’
आयोगले आसन्न निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन सरकारलाई असार १६ गते आग्रह गरेको थियो। विद्युतीय मतदानयन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था नभए साउन मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय नगर्दा समस्या भएको आयोगको भनाइ छ। विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापनबारे आयोगले समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो। आयोगले समितिको प्रतिवेदन गृहमा पठाएको थियो। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएन।
विद्युतीय मतदान प्रणालीको इतिहास
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोगबारे २०७७ चैतमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार मतदान र मतगणना प्रक्रियामा विद्युतीय यन्त्रको प्रयोग विद्युतीय मतदान हो। मतदाताले विद्युतीय मतदान मेसिनको माध्यमले मतदान गर्ने, सोही मेसिनमा मत अभिलेख हुने र अभिलेखको प्रशोधन गरी नतिजासमेत सोही मेसिनबाट सार्वजनिक हुने भएकाले यसलाई विद्युतीय मतदान प्रणाली भनिन्छ। निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग मूलतः मतदान गर्न र मतगणना गर्नको निमित्त गर्ने गरिन्छ।
निर्वाचन व्यवस्थापन निकायद्वारा निर्माण र नियन्त्रण गरिएको वातावरणमा यस्ता यन्त्रको उपयोग हुनु वाञ्छनीय हुन्छ। यसबाहेक मत परिणामको सार्वजनिकीकरण गर्ने र घोषणा गर्ने कार्यमा पनि यस्ता यन्त्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ। मत परिणामको वैधता परीक्षणको लागि सहज होस् भन्ने हेतुले सत्यता परीक्षणसम्बन्धी सूचना र जानकारीको उत्पादन र सम्प्रेषणको लागि पनि यस्ता यन्त्रहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन २०६४ मा काठमाडौं–१ मा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग भएको थियो। यसपछि २०६५ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा विभिन्न ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा र २०७१ सालमा सम्पन्न अर्को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा विभिन्न पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी कुल १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान भएको थियो।
२०६३ पुसमा भारतीय निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गरेको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा आयोग पदाधिकारीसँग भएको भेटघाटमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोगको सिफारिस गरेको थियो। आयोगले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगबारे राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्यो। त्यसपछि सहरी क्षेत्रका केही मतदान केन्द्रमा नमुनाका रूपमा विद्युतीय मतदान मेसिनबाट मतदान गर्न सक्नेबारे २०६३ माघ १३ गते आयोगले सार्वजनिक जानकारी गराएको थियो।
आयोगले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०६३ फागुनमा तत्कालीन निमित्त सचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा टोली भारत पठायो। टोलीले संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा केही निर्वाचन क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो। मतदान मेसिन प्राप्त गर्न र परीक्षण गर्न लाग्ने समय, प्रशिक्षण सामग्रीको विकास, तालिम, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाग्ने समयसमेतलाई ध्यानमा राखी तत्कालका लागि परीक्षणका रूपमा काठमाडौं–१ मा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्ने आयोगले निर्णय गरेको थियो।
मोरङ ५ र ७, धनुषा ५, कास्की १, रोल्पा २ र कञ्चनपुर ४ मा २०६५ चैत २८ मा भएको उपनिर्वाचनमा पनि विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गरिएको थियो। आयोगले २०७१ मा संविधानसभा उपनिर्वाचनका लागि बर्दिया, बागलुङ, काठमाडौं, कैलालीमा भारतले उपलब्ध गराएको विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गरेको थियो। प्रतिष्ठानको अध्ययनमा ९० प्रतिशत मतदाताले मेसिनबाट मतदान गर्ने तरिका ठीक हुने बताएको उल्लेख छ।
विज्ञ टोलीले विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन सुझाव दिएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ टोलीले स्थानीय निर्वाचनमै विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
