मत बदर नगर्न प्रविधिको प्रयोग

निर्वाचनमा एक एक भोटको महत्त्व हुन्छ। कुनै उम्मेदवारले एकै मतले जित्छ र अर्काेले हार्छ पनि। लोकतन्त्रको विशेषता के भने हरेक मतदाताको मतको भार समान हुन्छ। राष्ट्रपतिदेखि रंकसम्मको मतको गणना उही हुन्छ। तर जब हालेको मत पनि बिग्रन्छ भने त्यो खेरै जान्छ। मतकै आधारमा जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रणालीमा हालेको मत पनि बिग्रनु भनेको मतदान प्रणाली वा निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो कमजोरी हुनु हो। २०७४ सालको निर्वाचनमा खसेको मतको ५ दशमलव १७ प्रतिशत मत खेर गएको थियो अर्थात् बदर भएको थियो। जब कि २०४८ सालमा मत बदरको प्रतिशत ४ दशमलव ४ हो। मुलुकमा शैक्षिक र पढेलेखेको जनसंख्या वृद्धि हुँदैछ। निरक्षरता उन्मूलनको अवस्थामा झन्डै पुग्न लागेको छ। तर पनि मत बदर हुनु बिडम्वना नै हो।

मतदाताको भन्दा निर्वाचनमा मत हाल्ने प्रणालीमा भएको झन्झटिलो प्रक्रियामा दोष देखिन्छ। होइन भने शैक्षिक संस्थाहरूमा गरिएका कतिपय नमुना मतदानमा पनि बदर मत ननिस्कनुपर्ने। आउँदो मंसिर ४ को निर्वाचन लक्ष्य गरी हालै भएको कतिपय त्यस्तै नमुना मतदानमा पनि बदर मत देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले यसपालि बदर मत १ प्रतिशतमा झार्ने भनेको छ। तर पत्याउन मुस्किल छ। यसैपालि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कम छ। त्यसको बजेट घटेको छ। सामाजिक परिचालकहरू खटाएर वडावडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोगले गर्दैछ, तर मत बदर कम गर्ने उपाय त्योमात्रै पर्याप्त हुँदैन। पहिलो त भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने हो भने मत बदर शून्य भइहाल्छ। सन्निकटको निर्वाचनमा त्यसको सम्भावना छैन। त्यसबारे खास र ठोस पहल भएको पनि नदेखिनुचाहिँ झन् बिडम्वनापूर्ण रह्यो।

मत बदर नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले मात्रै मतदाता शिक्षा दिएर पुग्दैन, दलहरूले पनि आफ्ना मतदातालाई सचेत बनाउन सक्नुपर्छ। त्यतापट्टि ध्यान नदिँदा पहिलो मारमा त उनीहरू नै परेका छन्। हार्ने उम्मेदवारले जितेको छ, जित्नेले हारेको छ। मत बदर हुनु कसैको जितहारमा फेरबदल हुनेमात्रै होइन, सहीले हार्ने र गलतले जित्ने पनि हुनसक्छ। मतै बदर भइसकेपछि मतदाताको प्रतिनिधित्व नभए बराबर हुन्छ। जब कि नेपालमा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता हुने खर्च निकै ठूलो छ। आर्थिक हिसाबले पनि त्यो क्षति हो। एकजना मतदाता बराबर ५ सय ५ रुपैयाँ आयोगबाट मात्रै भएको हुन्छ। अरू अप्रत्यक्ष खर्चहरू त छँदै छन्। धेरै उम्मेदवार, धेरै थरी चिन्ह हुनुका कारण पनि मत बदरको प्रतिशत धेरै हुने गरेको छ। तर, लोकतन्त्र अनि त्यसमाथि बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै दल, धेरै उम्मेदवार हुनुलाई दोष मान्नु हुँदैन। बरु जति सुकै दल वा उम्मेदवार भए पनि विद्युतीय मतदान गर्ने हो भने कुनै पनि मत बदर हुँदैन। मतगणना पनि तत्काल गर्न सकिन्छ।

विकसित देशहरूमा विद्युतीय मतदान हुँदै आएको छ। नेपालमा पनि यसअघि केही केही निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदानको अभ्यास भइसकेको हो। तर यो काम निर्वाचन आयोगको मात्रै बसको बात होइन। यसमा राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्युतीय मतदानका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, त्यो बजेटको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। यसपालि विद्युतीय मतदान गर्नेबारे आयोगले दलहरूसँग गरेको छलफलले कुनै निष्कर्ष नदिएको हो। दलहरू नै निर्वाचनका मुख्य खेलाडी हुन्। तर, उनीहरू नै यसमा उदासीन छन्। त्यसको कारण मतदानमा धाँधली गर्न पाइने अहिलेकै तरिका उनीहरूलाई स्वाद परेको हुनसक्छ। तर यही स्थिति सधैं रहन दिनुहुँदैन, ढिला होइन चाँडै नै नेपालले विद्युतीय मतदानको थिति बसाल्नै पर्छ। त्यो नै निर्विकल्प जुक्ति हो। यसपालिको निर्वाचनमा भने मतदाता शिक्षा अझै घनीभूत बनाएर बदर मत घटाउनुको विकल्प छैन।