जलवायु परिवर्तनको असर कृषिमा धेरै

सुर्खेत : सामान्यतयाः स्याउ चैतमा फुल्छ, वैशाखमा फल लाग्दछ। तर, अघिल्लो वर्ष मुगुको गमगढी आसपासका किसानको बगैंचामा मंसिरमै स्याउ फल्यो। पूmलल्ने समय पनि अघि सर्‍यो। समयभन्दा अगाडि नै स्याउ फलेपछि किसान अचम्ममा परे। त्यतिमात्र होइन, बेसिजनमा स्याउ फलेपछि अशुभ हुने भन्दै कोही चिन्तित पनि बने।

स्याउको राजधानी भनेर चिनिने जुम्लामा पनि पछिल्ला वर्षमा यस्तै हुन थालेको छ। अर्थात् किसानको बगैंचामा बेमौसममा पनि स्याउ फुल्न थालेको छ, फल्न थालेको छ। चन्दननाथ नगरपालिकास्थित रोकायाबाडाका किसान प्रेमबहादुर रोकाया त्यतिबेला आश्चर्यमा परे, जब चैतमा फुल्नुपर्ने स्याउ असोजमै फुल्यो। वैशाखमा फल लाग्नुपर्ने कात्तिकमै लाग्यो। बेसिजनमा स्याउ फल्न थालेपछि किसान आश्चर्यमा छन्।

 हिमाली जिल्ला डोल्पाको जुफालमा पनि वैशाखमा फल्नुपर्ने स्याउ पुसमा फल्यो। स्थानीय किसान अजय बुढा भन्छन्, ‘यो त अनौठो भयो। पुसमा पनि स्याउ फल्यो। यस्तो आजसम्म भएको थिएन। वैशाखतिर फल्ने र साउनतिर पाक्ने स्याउ पुसमा पो फल्न थाल्यो।’ विगत १५ वर्षदेखि स्याउको खेती गर्दै आएका जुम्लाको कनकासुन्दरी–२ का किसान रामबहादुर बुढाको बगैंचामा अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा स्याउ फल्यो।

फल्नुपर्ने समयभन्दा अगाडि नै स्याउ फलेपछि उनले भने, ‘यस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन, अचेल के हुन लाग्या हो खै ? बोटमा फलेको स्याउ टिपेका थियौं, त्यो बोटमा बैशाखमा पो फल्नुपर्ने हो। तर, कात्तिकमै स्याउ कसरी फलेको होला ? ’ किसान यो विषयमा अलमलमा परे पनि कृषि विज्ञ यसो हुनुमा जलवायु परिवर्तनलाई कारण मान्छन्। हिमाली जिल्लामा स्याउ पाक्ने अवधि छोटो बन्दै गएको छ। तर, यो विषयलाई अझै अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा समयभन्दा अगावै र बेसिजनमा पनि स्याउ फल्न थालेको जनाएको छ। जुम्लामा पहिलाको तुलनामा तापक्रम वृद्धि भएकाले बेसिजनमा स्याउ फल्न थालेको र चाँडै पाक्न थालेको कार्यालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर भण्डारी बताउँछन्।

कृषिमा रोग र किराको प्रकोप

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा धेरै कृषिमा परेको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढेपछि विगतमा करिब एक वर्षसम्म नपाक्ने स्थानीय बाली अचेल चाँडै पाक्न थालेको छ। विगतमा मंसिरमा छरेको गहुँ करिब एक वर्ष अर्थात् कार्तिकमा मात्र पाक्थ्यो। तर, हिजोआज असारमै पाक्ने गरेको छ। कुनैबेला दैलेखको गुराँसेमा पनि लटरम्म स्याउ फल्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्षमा त्यहाँ स्याउ फल्न छाडेको छ। तापक्रम वृद्धि हुँदै गएपछि स्याउ खेती हराउँदै गएको छ भने केही मात्रामा फले पनि साना दाना हुन्छ।

 जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सुन्दर नेपाल संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भूपेन्द्र कँडेल भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको असर कृषिमा धेरै परेको छ, यसले कृषिमा रोग र किराको प्रकोप पनि बढेको छ।’ उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमालमा हिउँ कम पर्न थालेको, पानीका मुहान सुक्न थालेको र उत्पादनमा कमी हुँदा खाद्यान्न संकटको जोखिम नै बढ्न थालेको छ। अर्कोतर्फ हमाली क्षेत्रमा हिमपातभन्दा पनि वर्षा धेरै हुन थालेको छ। कृषि विज्ञका अनुसार तापक्रम बढेपछि हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन घट्न थालेको छ भने बालीमा रोग र किराको प्रकोप पनि बढ्न थालेको छ।

डोजरे विकास मुख्य चुनौती

कर्णालीमा डोजरे विकास मुख्य चुनौती बनेको छ। वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिएर जथाभावी डोजरले सडक खन्नेक्रम बढेको छ। डोजरको जथाभावी प्रयोगकै कारण कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न कठिन भएको हो। स्थानीय तहले विकासको नाममा जथाभावी र अध्ययनबिना नै डोजर प्रयोग गर्दा वातावरण नै खलबलिने अवस्था आएको छ। यसले गर्दा विनासका घटना धेरै हुन थालेका छन्।

पछिल्लो समय स्थानीय तहले सडक निर्माणमा जथाभावी डोजरको प्रयोग गर्न थालेका छन्। जसले गर्दा जहाँ सडक निर्माण भएको छ, त्यहाँ पहिरो जाने समस्या छ। हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु हुनासाथ डोजरले खनिएका सडकहरू पहिरोका कारण भत्किने गरेका हुन्। डोजरे विकासले पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीयहरू घरबारविहीन हुनु परेको हो। अधिकांश स्थानीय तहमा डोजरले खनिएको सडकको आसपासबाट पहिरो खसेको खस्ने गरेको छ।

यसवर्ष पनि बाढी र पहिलोको जोखिम निकै बढेको छ। अविरल वर्षाका कारण कर्णालीका अधिकांश ग्रामीण सडकहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध छन्। करोडौं खर्चेर बनाएका सडकहरूमा मोटरसाइकल पनि गुडाउन सकिने अवस्थामा छैन। अधिकारकर्मी पवित्रा शाही भन्छिन्, ‘स्थानीय तहले विकासको नाममा विनास गर्न थाले, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना धमाधम डोजरबाट सडक खन्न थालिएको छ। यसले वातावरण विनास भइरहेको छ, जलवायु अनुकूलन र वातावरणमैत्री विकास नहुँदा क्षति धेरै हुनथाल्यो।’ डोजरे विकासलाई निरुत्साहित नगरेसम्म जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

चपेटामा सीमान्तकृत समुदाय

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित सीमान्तकृत समुदाय भएका छन्। कर्णालीका जंगलमा फिरन्ते जीवन विताइरहेका राउटे, खोला र नदीको किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार, दलित र अल्पसंख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका ती समुदायका लागि पनि सरकारी तबरबाट कुनै कार्यक्रम र योजना संचालन हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनका कारण जंगलमा काठ र कन्दमुल पाइन छाडेको छ। यसको असर राउेट समुदायमा देखिएको छ। काठका भएभाँडाकुँडा र सामग्री बनाउनु राउटेको मुख्य पेसा हो। तर, पछिल्लो समय जंगल विनास हुँदा भने यो समुदायको पेसा नै संकटमा परेको छ। विकासका नाममा जथाभावी खनिने सडकले वन मासिँदै गएको छ। त्यसको असर सिधै राउटे समुदायमा परेको छ।

गिठाभ्याकुर र तरुल लगायतका जंगली कन्दमूलको भरमा छाक टार्दै आएका राउटेहरू हिजोआज छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामा छन्। राउटे युवा प्रकाश शाही भन्छन्, ‘पहिले हामी जहाँ–जहाँ बस्ती बस्थ्यौं, त्यहाँ नजिक कन्दमूल पाइन्थ्यो। अचेल जंगलमा गिठा र तरुल नै पाइँदैन, हामीलाई जंगलमै बसेर बाँच्न समस्या भयो।’ राउेट समुदायमा मात्र होइन, खोला किनारमा बालुवा चाल्दै आएका बादी समुदाय र नदीमा माछा मार्दै जीविकोपाजर्न गर्ने राजी समुदायमा पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिएका छन्।

उनीहरूको परम्परागत पेसा नै संकटमा परेको छ। कारण खोलामा बालुवा र नदीमा माछा नै पाइन छाडेको छ। अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण आउने बाढी, पहिरो र खडेरीका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार बढी पीडित भइरहेको अधिकारकर्मी नारायण विक बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘खोला किनारमा प्रायः गरिबहरू नै बस्छन्, बाढी आउँदा उनीहरूकै उठिबास हुन्छ। उत्पादन घट्दा खाद्य संकटको चपेटामा सीमान्तकृत समुदाय नै पर्छन्।’

बढ्न थाल्यो बाढीपहिरोको बितण्डा

कुनै बेला कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिउँदको समयमा पर्याप्त हिउँ पथ्र्यो। तर, वर्षात्को समयमा पानी भने कम पथ्र्यो। तर, पछिल्ला दिनमा हिमाली जिल्लामा हिउँको तुलनामा पानी बढी पर्न थालेको छ। अर्थात् हिउँदमा हिउँ नै नपर्ने र वर्षात्को समयमा अध्याधिक पानी पर्न थालेको छ। पानी धेरै पर्न थालेपछि हिमाली जिल्लामा बाढी र पहिरोको जोखिम पनि बढेको छ।

असोज अन्त्यतिर अविरल वर्षाका कारण हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोल्पामा बाढीपहिरोले वितण्डा नै मच्चायो। लगातारको वर्षाका कारण असोज अन्तिम साता मुगुमा पहिरोले ८ जना र जुम्लामा ७ जनाको मृत्यु भयो। पहिरोले बगाउँदा कालिकोटमा १३ जना मलामी नै बेपत्ता भएका छन्। हुम्ला र डोल्पामा पनि पहिरोमा धेरै नागरिकको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोका कारण कर्णालीका जिल्लामा अहिले पनि सयौं परिवार घरबारविहीन भएका छन्। विस्थापितहरूलाई जंगल र त्रिपालमुनि बसाल्नु परेको छ।

बाढी र पहिरोकै कारण जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख र रुकुमपश्चिममा ठूलो क्षति भएको छ। यसपटक मात्र होइन, पछिल्ला वर्षको तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा बाढी र पहिरोको जोखिम धेरै बढेको छ। यसो हुनुको पछाडि जलवायु परिवर्तनको असर नै भएको जानकारहरू बताउँछन्। वातावरणविद् सञ्जित कँडेल भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको असर कर्णालीमा धेरै देखिन थाल्यो, हिमालमा पनि लामखुट्टे पाइनु र हिउँभन्दा पानी धेरै पर्नु यसैको उदाहरण हो। जलवायु अनुकूलनका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनमा राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ, सरकार गम्भिर नभए हामीले ठूलो क्षति भोग्नुपर्छ।’

बल्ल जुर्मुराउँदै छन् स्थानीय र प्रदेश सरकार

कर्णालीमा जलवायु अनुकूलनका लागि हाल सरकारी तबरबाट प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम बनेका छैनन्। ठोस योजना र कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनका लागि प्रदेश स्तरमा जलवायु अनुकूलन समन्वय समिति भने गठन गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले जलवायु अनुकूलनका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको बताए।

‘प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘वृक्षरोपण अभियानले पनि जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुग्नेछ, जलाधार व्यवस्थापनमा पनि काम गर्दैछौं।’ उनका अनुसार केही जिल्लामा पानीका मुहान संरक्षण गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन शाखाका अधिकृत रोजिना श्रेष्ठले मन्त्रालयमार्फत प्रदेश वातावरण संरक्षण नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू डिभिजन वन तथा अन्य निकायहरूमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना छ।

जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिन थालेपछि कर्णालीमा अब वातावरणमैत्री विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका कारण प्रदेशमा क्षति हुन थाले पनि अब आवश्यक नीति बनाउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाहले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनको असर धेरै परेको छ, प्रदेश सरकारले अब जलवायुमैत्री विकास आयोजनाहरू मात्र सञ्चालन गर्नेछ। अब हामी प्रदेशमा विकास योजना निर्माण गर्दा नै जलवायुमैत्री योजना बनाउने छौं, जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर छ।’

 यस्तै स्थानीय सरकारले पनि अब जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि आवश्यक योजना बनाउने बताउन थालेका छन्। कर्णालीको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा स्थानीय सरकार सचेत रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले नगरमा विपद्सम्बन्धी ऐन बनाएका छौं, वातावरणमैत्री विकासमा पनि प्रतिबद्ध छौं।’ उनले अब स्थानीय सरकारले वन संरक्षण गर्दै विनास ननिम्त्याउने गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा योजना बनाउने बताइन्।