ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा उद्योगी

काठमाडौं : ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति रुष्ट देखिएका छन्। ब्याजदर घटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसमक्ष लबिङ गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले कुरा नसुनेको भन्दै व्यवसायी निराश छन्। ब्याज घटाउन माग गर्दै शुक्रबार माइतीघरमा धर्ना दिन लागिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए। 

‘सरकार तथा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षणका लागि सडकमा उत्रन लागेका हौं’, उनले भने, ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, ब्याजवृद्धि र अनावश्यक रूपमा लगाइएको सेवाशुल्कले हामीलाई निराश बनाएको छ। यो देशमा काम गरी खान गाह्रो भयो।’ बैंकले पछिल्लो समय कर्जामा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालेको उनले सुनाए। यसले उद्योगी, व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। बढ्दो ब्याजदरले धान्न गाह्रो भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। घरजग्गा कारोबार बन्द हुँदा पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई थप सकस भएको छ। 

तर, राष्ट्र बैंकले तत्काल ब्याजदर नघट्ने संकेत गरेको छ। आन्दोलन गर्दैमा ब्याजदर नघट्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलतामा सुधार नहुँदासम्म ब्याजदरमा चाप पर्छ, त्यतिबेलासम्म ब्याज घट्दैन।’ राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न केही समयअघि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो। उक्त मार्गदर्शनप्रति उद्योगीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी असहज परिस्थितिमा यस्तो नीति ल्याउनु घातक भएको बताउँछन्। ‘यो निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, सरकार र राष्ट्र बैंकलाई पनि नसुहाउने नीति हो’, अधिकारी भन्छन्, ‘तरलता अभाव हटेर सहजरूपमा चलायमान, ब्याजदर नियन्त्रण भएमा मात्र व्यवस्थित गर्न त्यस्ता कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।’ 

उद्योगी पनि उत्पादनबाट भागेर आयातित सामान बिक्री गर्नमै केन्द्रित छन्। जसले गर्दा दिनप्रतिदिन व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ। जथाभावी ऋण प्रवाह हुँदा आयातमै जाने भन्दै राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयात प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दै आएको छ। ‘असारसम्म असल ऋण हुने अहिले खराब ऋणीमा परिणत हँुदैन। त्यो गलत हो’, अधिकारीले भने। बैंकले धितो लिलाम गर्ने अवस्था रोकिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र, सरकार र राष्ट्र बैंकबीच वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। तर, यसबाट मुलुकले यथोचित लाभ पाउन सकिरहेको छैन। व्यवसायीले एउटा शीर्षकमा कर्जा लिने र अर्कै प्रयोजनमा दुरुपयोग गर्ने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यविधि ल्याएको हो। 

नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्र, उद्योगी व्यवसायीले भोगेको समस्या, अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग छलफल गरेको छ। 

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले लगानी योग्य रकमको अभाव, उच्च ब्याजदर, कम पुँजीगत खर्च, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै लागू गरेको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिकालगायतका कारण उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वासमा निकै कमी आएको बताउँछन्। मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगको प्रकृतिका आधारमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन र मागमा गिरावट आएको अग्रवाल बताउँछन्। चालू पँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने खालको नीति नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। ‘एकै पटक सबै सुधारका उपकरण लागू गर्दा अर्थतन्त्रमा थप समस्या बढ्न सक्छ’, उनले भने। 

बैंकको अनियन्त्रित ब्याजदर वृद्धि रोक्न उपत्यका बाहिरका व्यवसायीले पनि आवाज उठाएका छन्। पटकपटक ब्याजदर वृद्धि गर्ने, किस्ताबन्दी रूपमा सेवा शुल्क लिई कर्जा नवीकरण गर्ने, नवीकरणको अवधिलाई त्रैमासिक बनाएर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेर निजी क्षेत्रका व्यवसायी धाराशायी हुन लागेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समेत बैंकले ब्याजलगायत अनेक बहानामा सेवाशुल्क लिएर व्यवसायीको ढाड सेकिएको गुनासो गरे। बैंकले आकर्षण देखाएर निक्षेप संकलन गरे पनि कर्जा लगानी नगरेको व्यवसायी गुनासो गर्छन्।