काठमाडौं : मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता छन्। तर, ३० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने र गृहजिल्ला (मतदाता सूची भएको ठाउँ) जान नपाउनेहरू मतदानमा बञ्चित हुने देखिएको छ। सरकारी कर्मचारीले भने यसपटक समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न पाउने छन्।
सर्वोच्च अदालतले हालैमात्र सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशअनुरूप नै अघिल्लो निर्वाचनमा रोकिएको सरकारी कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फको मतदान दिन आयोग सहमत भएको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले सरकारी कर्मचारीलाई समानुपातिकमा मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। ०७४ मा भने सरकारी कर्मचारी पनि समानुपातिकमा मतदान गर्नबाट बञ्चित थिए। निजामती, सुरक्षा निकाय (सेना, सशस्त्र र प्रहरी) गरी करिब ४ लाख सरकारी कर्मचारी छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधिसभातर्फको उम्मेदवार चुन्न नपाए पनि आफूलाई मन पर्ने दल चुन्न पाउने छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २२ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार करिब ८० लाख नेपाली देश बाहिर बसोबास गर्छन्। तीमध्ये अधिकांश मतदाता नामावलीमा सूचीकृत छन्। अनुकूल मिल्ने केही मतदाता निर्वाचनको समयमा नेपाल आएर मतदान गरे पनि धेरैजसो आउन पाउँदैनन्।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले सबैले मतदान गर्न सम्भव नहुने बताउँछन्। ‘अनुकूल मिल्नेले मतदान गर्ने हो,’ मतदान गर्नका लागि सरकारले कर्मचारीलाई बिदा दिन सक्दैन, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन सक्दैन’, उनले भने। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई यस वर्ष मतदान गराउन संभव नभएको उनले बताए।
‘रेमिट्यान्स नै ठूलो योगदान हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस वर्ष विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान दिन सम्भव छैन।’ आगामी दिनमा विद्युतीय माध्यमबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछन्। श्रेष्ठका अनुसार प्रायःजसो निर्वाचनमा ६० देखि ७० प्रतिशत मत खस्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि यहीँ वरिपरि मत खस्न सक्ने आकलन हुन थालेको छ। ‘अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने, नगरे कारवाही हुने व्यवस्था नभएकाले अनुकूल नमिल्नेले भोट हाल्दैनन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सके राम्रो तर त्यसका लागि गृहकार्य हुन सकेको छैन।’
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ५६ लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। त्यसमध्ये कति युवा स्वदेश फर्के र कति कार्यस्थलमै छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश पुरुष छन्।
यता, निर्वाचन आयोगका अनुसार पुरुषभन्दा महिला मतदाता ३ लाख बढी छन्। ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ महिला मतदाता सूचनमा छन्। आयोगका अनुसार ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ जना पुरुष र १ सय ८५ जना अन्य मतदाता छन्।
संविधानले सबै नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, निर्वाचन आयोग प्रविधिमैत्री बन्न नसक्दा करिब ४० प्रतिशत उम्मेदवार मतदाताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। विश्वले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा चमत्कार गरिसके पनि निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने प्रविधिको विकास गर्न सकेको छैन। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। यद्यपि, केही दलले आउँदो निर्वाचनमा मताधिकार दिने गरी घोषणापत्रमा समेटेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मै आवश्यक कानुन बनाएर मुलुकबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई सरकार र आयोगले बेवास्ता गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने कानुनको अभावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकेको जनाउँदै आएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले यससम्बन्धी ऐनको गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्। राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता आयो भने ऐनको मस्यौदा बनाएर छिट्टै संसद्मा पेस गर्न सकिने अर्याल बताउँछन्।
विश्वका १५० देशले मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र बनाइसकेका छन्। तर, नेपाल भने परम्परागत ढंगबाटै निर्वाचन गराइरहेको छ। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट(एनपीआई) का अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आई–भोटिङ अर्थात् इन्टरनेटमा आधारित मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार यस्तो अभ्यास इन्डोनेसिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेका छन्। ‘आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिले पनि नेपाललाई आई–भोटिङ उपयुक्त हुन्छ’, ढकाल भन्छन्।
इलेक्ट्रोनिक (विद्युतीय) भोटिङ गर्न पनि असुरक्षा, आर्थिक र प्रशासिनक रूपमा अड्चन हुने, दूतावासमा भोटिङ गर्ने व्यवस्था गर्न सहज नहुने भएकाले आई भोटिङ प्रभावकारी हुने एनपीआईको निष्कर्ष छ।
एनपीआईले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबीच समन्वय गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मार्फत मताधिकार दिन सकिने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन पहल गरिरहेको बताउँछन्। यस पटक संभव नभए पनि आउँदो निर्वाचनमा मतदान सुनिश्चित हुने गरी पहल गरिरहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
