काठमाडौं :निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारमा कडाइ गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता कसिलो बनाउँदै उम्मेदवारले २५ जनाभन्दा बढीको समूहमा घरदैलो गर्न नपाउने नियम बनाएको छ। हुलका हुल कार्यकर्ता लिएर घरदैलो जाने प्रवृत्ति रोक्न आयोगले सीमा तय गरेको हो। यसैगरी उम्मेदवारले प्रचारमा दुई वटा सवारीमात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
दुईवटा सवारी तथा चार वटा घोडा प्रयोग गर्न पाउने आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले बताए। ‘त्यसका लागि पनि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्छ। गाडी वा मोटरसाइकल र्याली आयोजना गर्न पाइँदैन’, उनले भने।
उम्मेदवारले १५ दिनमात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन्। निर्वाचनलाई भड्किलो हुनबाट रोक्न मतदानको १७ दिन अघिबाट मात्र प्रचार गर्न समय दिइएको हो। दुई दिनअघि मौन अवधि हुने भएकाले १५ दिनमात्रै उम्मेदवारले आमसभा गर्न पाउँछन्।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १३ मा मतदानको दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न वा सञ्चारमाध्यममा प्रचार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यसैले बिहीबारदेखि मात्रै उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभाजस्ता कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाउँछन्। तर, बिहान ७ बजेअघि र साँझ ७ बजेपछि प्रचारप्रसार गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ। र्याली वा सभा गर्दा १० वटाभन्दा बढी राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ। कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न भएका ज्याकेट, भेस्ट, मास्क वा टोपीलगायतका सामग्री प्रदर्शनी गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमामा पनि कडाइ गरिएको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुन सक्ने व्यवस्था छ। आयोगको आदेश अटेर गर्ने उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। लाभको पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिले सरकारी स्रोत साधन उपयोग गरी निर्वाचन प्रचार गर्ने, घरदैलोको कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिई हिँड्ने, राजनीतिक दलले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि सवारीसाधन प्रयोग गरेको भन्दै सचेत गराएको छ। आयोगले सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न ध्यानकर्षण गराएको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७५ को दफा ५ मा संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचार गर्न बाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचार गर्न नपाइने उल्लेख छ। यस्तै प्रचार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। मन्त्री उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रसम्म निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रचार गर्ने, सरकारीसाधन स्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्ने, सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दा बाहेक निर्वाचन प्रचारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदा सरकारी स्रोतको उपयोग नगर्न आयोगले निर्देशन जारी गरेको छ।
यसैगरी कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार नगर्ने, प्रचारमा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपयोग नगर्न भनेको छ। उम्मेदवारले निजी सञ्चारमाध्यमबाट नियमानुसार प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन्। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली आर्थिक सहयोग लिन पाउने आयोगले जनाको छ। तर, निर्वाचन चिह्न भएको पहिरन, मास्क लगाउन वा झोला बोक्न, अर्को दलको प्रचारप्रसारमा अवरोध पुर्याउन, अनुमति नलिई निजी सम्पत्तिमा प्रचार सामग्री राख्न र सार्वजनिक स्थानमा प्रचार सामग्री राख्न बन्देज लगाएको छ। क्लब, सामाजिक संस्था, तथा समूहलाई चन्दा, पुरस्कार वा अनुदान दिन दलको कार्यालय बाहेकका स्थानमा माइकिङ गर्न वा श्रव्य सामग्री बजाउन, विद्यालयलगायतका सार्वजनिक स्थलमा निर्वाचन लक्षित भेला गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
