एमाले
खण्ड (ग) राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली
जनअधिकारका दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताका दृष्टिकोणबाट समेत हाम्रो संविधान उन्नत छ। राम्रो संविधान बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई संविधानको मूल्य र मान्यताअनुरूप कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो पार्टी– संविधानका प्रबन्धहरूलाई परिपूर्ण लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। लोकतन्त्र जनताले पाँचवर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र होइन, राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न चाहन्छ।
कांग्रेस
(अबको यात्रा र एजेन्डा, समुन्नत नेपालको यात्रा )
संविधानसभामार्फत जारी भएको संविधानप्रति नेपाली कांग्रेस पूर्णप्रतिबद्ध छ र नेपाली कांग्रेसले पूर्णस्वामित्व लिएको वास्तविकता जगजाहेर नै छ। संविधान एउटा जीवन्त र गतिशील दस्तावेज हो। यसलाई जनताको भावना र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनअनुसार संशोधन र परिमार्जन गरी समृद्ध र प्रगतिशील दस्तावेजको रूपमा रूपान्तरण गर्न नेपाली कांग्रेस वचनबद्ध छ।
त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको आधारभूत प्रस्तावना भित्रैबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुशरण गरी नेपाली जनताको भावना र चाहनाअनुसार यसलाई थप सर्वस्वीकार्य, प्रगतिशील तथा समावेशी बनाउन नेपाली कांग्रेस दृढसंकल्पित छ।
राज्य सञ्चालन गरिने मूल कानुन र सिद्धान्तहरूको संग्रह हो संविधान । जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्छ। सरकारी शक्तिको सीमांकन गरी राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्छ। तर, पछिल्लो समय दलहरू आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा विभिन्न विषय घुसाएर संविधान नै संशोधनको मुद्दा उठाउँदैछन्। विज्ञ भन्छन्, ‘यो जनता झुक्याउने चाला हो।’
माओवादी केन्द्र
नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य नीतिहरू यसप्रकार हुनेछन् :
(३) समग्र सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ। हामीले अहिले अभ्यास गर्दै आएको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली त्यसअनुरूप हुन नसकेकाले नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउनेछ।
संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिनेछ। संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पूर्णसमानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।
एकीकृत समाजवादी
बुँदा ३. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भड्किलो र जटिलसमेत छ। हामी यस निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौं।
जसपा
३. संविधान संशोधन/परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको आवश्यक्ता
मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर हामीले संघीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशीला खडा गर्न सक्दैनौं। त्यसैले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, संघीय संरचनाको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउन, जनलोकपालजस्ता निकायहरूको गठन गर्न, उत्पिडन समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न, समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरूजस्तै राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र, पर्यावरणीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि संविधान संशोधन÷परिमार्जन गर्न अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
