काठमाडौं : खाद्यन्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएपनि कृषि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नसकेको पाइएको छ । सरकार तथा राजनीतिक दलले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। ‘जनताको जीविकासँग जोडिएको विषय चुनावको मुद्दा बनेको देखिँदैन। यो बिडम्बना हो’, थापाले भने।
नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था र परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान कृषिमा प्राथमिकता दिने हो भने केही वर्षमै आत्मनिर्भर हुन सकिने बताउँछन्। भन्छन्, ‘जग्गा बाँझो हुन थालेको छ। तर, राज्य कृषिमा रूपान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।’ नेपालको ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन्। तर, चुनावका घोषणापत्रमा दलले समेटेका कृषिका विषय घोषणामै सीमित हुने गरेको छ।
भूमि बैंक स्थापना : एमाले
नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी प्रकृति, स्वरूप र संभावनाका आधारमा उपयोग गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने उल्लेख छ। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने एमालेको बाचा छ।
कृषिलाई अर्थतन्तत्रको मेरूदण्डका रूपमा विकास गर्ने, मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गरिने, उत्पादन लागतमा उचित नाफासहितको समर्थन मूल्य तोक्ने उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाउने जनाएको छ।
कृषकलाई समयमै सुपथ मूल्यमा मल र उन्नत बीउ उपलब्ध गराउने, ऋण, बिमा, अनुदानका साथै उत्पादन लागतमा उचित नाफासहितको समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादनकर्तासँग कृषि उपज खरिद गर्ने जनाइएको छ। धान, मकै, गहुँ, फापर, तरकारी र फलफूल तथा दूध, अण्डा, मासु, माछा र पशु–पन्छीमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ।
आधुनीकरण र व्यवसायीकरण : कांग्रेस
कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र कृषिको आधुनीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनका लागि प्रविधिमा आधारित कृषि पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐनबमोजिम भूमिको वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गर्ने उल्लेख छ।
कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहन गरी उच्च उत्पादन दिने जातको विकास गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ। ठूला सिँचाइ प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र साना तथा सौर्य सिँचाइको प्रयोग बढाउने, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, साना तथा मझौला कृषक तथा उद्यमीलाई कृषि कर्जामा प्राथमिकता र ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। धान, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, तरकारी, माछा तथामासुजन्य उपजको बजारमुखी उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।
कृषिको रूपान्तरण : माओवादी
माओवादी केन्द्रले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने घोषणापत्रमार्फत जनाएको छ। कृषि क्षेत्रलाई किसानको हित केन्द्रित गरी आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनुका साथै कृषि उपजको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढाउने जनाएको छ।
जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणालीमार्फत ठूलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने माओवादीको योजना छ। समयमै मल पुर्याउने, धान खेती कार्यक्रम अघि बढाउने माओवादीले उल्लेख गरेको छ।
मल कारखाना स्थापना : समाजवादी
एकीकृत समाजवादीले कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने जनाएको छ। आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण तथा कृषि यन्त्र, मल, बीउ, प्रविधिको सहज उपलब्धता र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तर का आधुनिक फार्मको विकास गरी एउटै बाली उत्पादनमा जोड दिने समाजवादीले उल्लेख गरेको छ।
रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको कारखाना देशभित्रै उत्पादन गर्ने जनाएको छ। दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइने नीति लिइने उल्लेख छ। यस्तै राप्रपाले एक स्थानीय तह एक उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
एकद्धार प्रणालीबाट कृषि सामग्री कृषकलाई दिएर किसानलाई १५ वर्षसम्मको सहुलियत ऋण, बजारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। तीन वर्षभित्र रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्ने राप्रपाले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
