मकवानपुर : बकैया गाउँपालिका १ धियाँलस्थित बरबोटका ८१ वर्षीय कान्छीमाया हिमडुङले लालपूर्जा पाउने आसमा मतदान गरेको वर्षांै बित्यो। पछिल्लो समय सीमा विवादले पनि यो गाउँ समस्यामा छ। तर, प्रत्येक निर्वाचनमा नेताहरूले दिने गुलियो आश्वासन हालसम्म पूरा भएको छैन। ‘मेरो हातले जग्गाको लालपुर्जा थापेर मर्ने धोको पूरा नहुने भयो, जति नेता आए पनि भोट दिए पनि हाम्रो दुःख कसैले बुझेन’, उनले दुखेसो पोखिन्।
करिब ६ दशक पुरानो यो गाउँ राज्यबाटै प्रताडित हुँदै आएको छ। तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०४४ सालमा बस्ती नै जलाएपछि हिमडुङ जस्तै करिब ७ सय परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी बनेका थिए। त्यसयता उनीहरूको दुःखको दिनमा खुसी छाउन सकेको छैन।
२०४४ सालमा पञ्चायत सरकारका बन मन्त्री हेमबहादुर मल्ल र त्यस समयमा मकवानपुरको यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको कार्यकालमा बन क्षेत्रमा बस्ती बसेको भन्दै करिब ७ सय घर आगजनी र हात्ती लगाएर हटाइएको थियो। ‘हाल बकैया १ नम्बर वडाको धियाँल डाँडा, माहादेव डाँडा, रजुवाई, इपिलघारी, हिलेखोलालगायत बस्ती आगलागीको दुई दशकपछि पुर्नस्थापित भएको हो’, तत्कालीन धियाँल पञ्चालय प्रमुख शेरबहादुर भ्लोनले भने, ‘तर अहिलेसम्म यहाँका स्थानीयले आफू बसेको जमिनको लालपूर्जा पाएका छैनन्।’ बारा र रौतहटको सीमानामा पर्ने यो गाउँमा हाल करिब पच्चिससय परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्।
लालपुर्जा नहुँदाको पीडासँगै सीमा विवादका कारण विकासमा यो ठाउँ उपेक्षामा पर्दै आएको छ। रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर र बाराको निजगढ नगरपालिकासँग जोडिएको बकैया १ नम्बर वडामा कस्ले विकास खर्च गर्ने भन्ने विवाद छ। मकवानपुरले बस्तीको सबै क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर, बारा र रौतहटले धियाँलको डाँडाबाट तल्लो क्षेत्र (पानी ढला क्षेत्र) आफ्नो भागमा पर्ने भन्दै दाबी गर्दै आएको छ।
‘हामीले तीनै तहको सरकारमा पहल गरे पनि हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएको छैन’, स्थानीय युवा प्रदीप भ्लोनले भने, ‘सबै जिल्लाले आफ्नो क्षेत्र भनेर दाबी मात्र गर्ने तर विकासको काममा सहयोग नगर्ने समस्या छ।’ आफ्नो ठाउँमा मत माग्न आउने नेताहरूलाई लालपूर्जा समस्यासँगै सीमा समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए। ‘यो पटक पनि आश्वासन मात्र पाइने हो कि काम पनि हुन्छ थाहा छैन’, भ्लोनले दुखेसो पोखे, ‘राज्यबाटै पीडित भएका हाम्रो गाउँ कहिलेसम्म उपेक्षामा परिरहने हो थाहा छैन।’
तीनै जिल्लाले यहाँको नागरिकको लागिभन्दा पनि स्थानीय स्रोतमा कसको पहुँच हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा रहेको छ। चुरे क्षेत्रको घना जंगल, पानी र नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) का लागि तीनै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले दाबी गर्दै आएको छ। सीमा विवादबारे स्थानीय तहहरूसँग छलफलसँगै केन्द्र सरकारलाई आवश्यक विवाद समाधानका लागि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले बताए। लालपुर्जा वितरणका लागि जग्गा नापजाँचको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
खानेपानीका लागि एक घण्टा यात्रा
बकैया गाउँपालिका २ सरस्वती भमराका प्रत्येक परिवारलाई हिउँद महिना सुरु भएपछि खानेपानीको जोहो गर्न मुस्किल हुन्छ। गाउँमा खानेपानीको स्रोत नभएपछि दुई घण्टासम्म हिँडेर खानेपानी ओसार्नुपर्ने यहाँका स्थानीयको बाध्यता छ। खानेपानी समस्याकै कारण यहाँका दर्जनौं परिवार बाराको निजगढमा बसाँई सरेका छन्।
‘बारी बाँझै छ, सिँचाइ छैन, खाने पानीको समेत समस्या छ’, स्थानीय खिलप्रसाद पुडासैनीले भने, ‘गाउँमा पानी ल्याउन सानो योजनाले हुँदैन, ठूलो योजना ल्याउन नेताहरूले पहल गरे पनि सकेका छैनन्।’ स्थानीयले काउसे पानी, लामाको पधेँरो, सिङरा पधेँरो, हौतार पधेँरो, गोढेखोप पधेँरो, सिकारी पधेँेरो र बतासे पधेँरोेबाट पानी बोकर ल्याउने गरेका छन्।
यहाँ खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ बढीको योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बकैया १ नम्बर वडाका अध्यक्ष अशोक जिम्बाले बताए। यो गाउँमा करिब ३ सय परिवारको बसोबास छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
