विश्वमा निर्वाचनका आआफ्नै तरिका छन्। समय डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। दर्जनौं मुलुकले अनलाइन मतदान प्रणालीलाई मान्यता दिएका छन्। केही मुलुकले भने परम्परागत अभ्यास पछ्याइरहेका छन्। जाम्बिया त्यस्तै मुलुक हो।
जाम्बियामा मतदातालाई मतपत्रको सट्टामा गुच्चा दिइन्छ। निर्वाचन अधिकारीहरूले मतदाताको पहिचान प्रमाणित गर्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई मतपत्रका ठाउँमा गुच्चा दिइन्छ। फरक रंगले पोतिएको ड्रममा प्रतिनिधिको तस्बिर पनि हुन्छ।
मतदाताले आफ्नो मन पर्ने प्रतिनिधिका लागि गुच्चा खसालेर भोट हाल्छन्। गुच्चा ड्रममा खसिसकेपछि घण्टी बज्छ। त्यसले उनीहरूलाई पुनः अर्को गुच्चा खसाल्न प्रतिबन्ध गर्छ। संसारकै अनौठो निर्वाचन प्रणालीका रूपमा यसलाई हेरिन्छ। जाम्बियाका जनता यो तरिकालाई उत्कृष्ट अभ्यास मान्छन्। तर, गुच्चा ड्रमभित्र नखस्दा कहिलेकाहीँ समस्या पनि हुन्छ।
उत्तर कोरियामा पनि आफ्नै नियम छ। जहाँ प्रत्येक नागरिकले भोट गर्ने अपेक्षा राखिन्छ। कोही बिरामी परेको खण्डमा बाहेक। सन् २०१४ मा भएको चुनावमा ९९.९७ प्रतिशत भोट खसेको थियो। त्यहाँको मजदुर पार्टीका उच्च नेता किम जोङ उनको पार्टीले मतदाताको निगरानी राख्ने गर्छ। जनतालाई मतपत्र दिइन्छ। तर, अघिल्लो निर्वाचनका बेला मतपत्रमा एउटा मात्रै नाम थियो। किम जोङ उनको। मतपत्रमा अन्य कुनै नाम र छनोट थिएन।
भोट गरेपछि संकलन केन्द्रमा मतपत्र जम्मा गरिन्छ। उनको पार्टीले मतदाता सूचीमा सबैको नाम परीक्षण गर्छ। कसैको नाम त्यहाँ छैन भने अनुसन्धान सुरु गर्छ। जनताले बफादारिता देखाउन पनि चाँडै भोट लगाउन जानुपर्ने हुन्छ। लेबनानको निर्वाचन प्रणाली रमाइलो छ। क्रिस्चियन र मुस्लिम बाहुल्य त्यहाँ धार्मिक आस्थाका आधारमा निर्वाचन हुन्छ । वर्षौंदेखि दुवै समूहले शक्ति बाँडफाँटमा साझेदारी गरिरहेका छन्। त्यहाँको संसद्लाई दुई खण्डमा बाँडिएको हुन्छ। त्यहाँ दुवै धर्मावलम्बीको उस्तै बाहुल्य छ।
इस्टोनिया विश्वमा पहिलो मुलुक हो, जसले विद्युतीय मतदान प्रणाली अवलम्बन गर्यो। त्यहाँका जनताले घरमै बसेर सन् २००५ अक्टोबरमा भोट हाले। त्यहाँ परम्परागत बुथलाई छाडेर विद्युतीय प्रणालीमा जान सरकारले निर्वाचन नियम नै परिवर्तन गरेको थियो। उक्त समय त्यहाँका ६० प्रतिशतभन्दा धेरै जनताका घरमा इन्टरनेटको पहँुच थियो। साथै विद्युतीय परिचयपत्र हुनेले पनि भोट खसाल्न पाएका थिए।
फ्रान्समा राष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपूर्व सयौं मेयरबाट सिफारिस गरेको हुनुपर्छ। सन् १९७४ पछि सिफारिस गर्नेको संख्या पाँच सय हुनुपर्ने बनाइयो। यसले समस्या पनि थपेको छ। यस्तो प्रणालीलाई अलोकतान्त्रिक भनिएको छ।
केन्यामा गत अगस्टमा भएको आमचुनाव सबैभन्दा महँगो सावित भयो। उक्त चुनावमा ४४.६ बिलियन डलर खर्च भएको थियो। त्यसैगरी सन् २०२० मा राष्ट्रपति जो बाइडेनको पालामा भएको चुनाव पनि अत्यन्त महँगो सावित भयो। बाइडेनको पालामा भएको खर्च अघिल्लोको तुलनामा दोब्बर महँगो थियो। एउटा रिसर्च समूहले उक्त चुनावमा १४ बिलियन डलर खर्च भएको जनाइएको छ । तर, चुनावी अभियानका क्रममा बाइडेन सबैभन्दा धेरै पैसा उठाउने व्यक्ति पनि बने। चुनावी अभियानका क्रममा उनले एक बिलियन डलर पैसा संकलन गरेका थिए।
सन् २००४ देखि नै विद्युतीय मतदान लागू गरेको छ। मतपत्रलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा ल्याए पनि अझै कतिपय विकसित मुलुकले पनि विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई अनुमति दिएका छैनन्।
भारतमा सामान्यतः चुनाव पाँच वर्षको अन्तरालमा हुन्छ। तर, पाँच वर्षसम्म सरकार नटिकेको अवस्थामा तालिकाभन्दा पहिला पनि चुनाव गरिन्छ। भारतले वर्षाैंसम्म मतपत्र प्रयोग गरे पनि यो प्रक्रिया झन्झटिलो, महँगो, अपारदर्शी र वातावरणमैत्री नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले विद्युतीय प्रणालीमा जाने निधो गरेको थियो। सबैभन्दा पहिला सन् १९८२ मा केरलामा विद्युतीय मतदानको प्रयोग भएको थियो। त्यसपछि सन् १९९९ मा भएको लोकसभा चुनावमा केही क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान गर्ने व्यवस्था भयो। सन् २००४ देखि सबैतिर यो प्रणाली लागू भएको हो।
तर, भारतमा मतपत्रकै प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म एउटा मुद्दा पुगेको थियो। आगामी चुनावहरूमा मतपत्रको प्रयोग हुनुपर्ने जिकिर गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा जय सुकिनले मुद्दा हालेका थिए। उच्च अदालतले उनको निवेदन गत वर्ष अगस्टमा बदर गरेको थियो। विकसित मुलुकले समेत विद्युतीय मतदान गर्न प्रतिबन्ध गरेको दाबी उनको थियो।
बंगलादेशले पनि २०१० देखि विद्युतीय मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो। पाकिस्तानमा सन् २०२१ मा राष्ट्रियसभाले विद्युतीय मतदान विधेयक पास गरेको थियो। इमरान खान नेतृत्वको सरकारले उक्त विधेयक पेस गरेको हो। तर, गत मेमा उक्त विधेयक संशोधन गर्दै आमचुनावमा विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग हटाउने र विदेशमा बस्ने पाकिस्तानीलाई भोट दिन अनुमति नदिने निर्णयसमेत भयो। अमेरिकामा विभिन्न खालका मतदान उपकरण प्रयोग गरिन्छ। स्क्रिनमा छोएर आफ्नो छनोटअनुसार भोट गर्ने, कागजी मतपत्रको स्क्यान गर्ने, हस्ताक्षर प्रमाणित गर्न स्क्यान गर्ने, कम्प्युटर सिस्टमबाट भोटरको रजिस्टर गर्ने लगायतका काम हुन्छन्।
हातले मतगणना गर्नुभन्दा मेसिनबाट गरिने गणता छिटो र सस्तो मानिन्छ। अमेरिकामा एक जना मतदान अधिकृतले हजारौं मतपत्र सम्हालेका हुन्छन्। धेरैजसो मुलुकमा सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्तिको विजय (फस्र्ट पास्ट द पोस्ट) हुन्छ। कसैले दोस्रो राउन्डको निर्वाचन (टु राउन्ड सिस्टम) अपनाएका हुन्छन्। कसैले पनि चाहिएजति भोट प्राप्त नगरेको खण्डमा पुन मतदान गरिन्छ। दुई जनाबीच पुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
सन् २००२ देखि विभिन्न शहरहरूमा (इन्स्टयान्ट रनअफ) मतदान सुरु गरिएको थियो। यस सिस्टममा जनताले धेरैलाई भोट गर्छन। जसले आधाभन्दा बढी भोट पाउँछ उसैले जित्छ। सबैभन्दा कम भोट ल्याउने पराजित हुन्छन्। अमेरिकामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन राजनीतिक पृष्ठभूमि बाहिरकै भए पनि योग्य हुन्छन्। तर, युरोपेली मुलुकमा एक प्रतिनिधिले सयौं स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।
चीनमा एकदलीय राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत हुन्छ। स्थानीय स्तरमा मात्रै चुनाव हुन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा चुनाव नगर्ने केही समकालीन पार्टी नेतृत्वको समाजवादी सरकार प्रणालीहरूमध्ये चीन एक हो। केही युरोपेली देशले सुरक्षा र धाँधलीको खतरा हुनसक्ने भन्दै विद्युतीय भोट गर्न प्रतिबन्धसमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
