११ वटा सहकारी संस्थाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिने, २ अर्ब ऋण उठ्न बाँकी

काठमाडौं : समस्याग्रस्त घोषित भएका ११ वटा सहकारी संस्थाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिने भएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सूचना प्रकाशित गरी समयमै ऋण नतिरे कालोसूचीमा राख्ने भएको छ। 

समितिले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ऋणीले बेवास्ता गरेपछि कालोसूचीमा राख्न लागेको सदस्य सचिव केशव पौडेलले बताए।

समितिका अनुसार ती संस्थाका १ हजार २ ऋणी छन्। उनीहरूबाट २ अर्ब ऋण उठ्न बाँकी रहेको पौडेलले बताए। 'कालोसूचीमा राख्नुका साथै राहदानी जफत गर्ने, नबनाएको भए बनाउन नदिने अभियानमा छौं' उनले भने। 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को (ख) र (ग) मा राहदानी रोक्का राख्ने र नाम कालो सूचीमा समावेश राख्ने व्यवस्था छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ सय ३२ सहकारीमध्ये १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गरेको थियो।

सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक, कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउनका लागि सम्पर्क, पत्राचार र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशन गर्दै आएको थियो। 

संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण र दायित्व बाँकी भएकाले १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ।

समितिका अनुसार स्ट्याण्डर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, लुः निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यलाई ऋण तिर्न ताकेता गरिएको हो।

त्यस्तै प्यासिफिक सेभिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ, कोहिनुर हिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ऋणीले पनि ऋण तिरेका छैनन्।