नेपालमा मधेस प्रदेशको आफ्नै मौलिकता छ। बेग्लै र विशिष्ट पहिचानयुक्त यो ठाउँका बासिन्दाले वर्षाैंदेखि राज्यको मूलधारबाट पाखा पारिएको अनुभूतिमात्रै गरेनन्, त्यसका भुक्तमान पनि बने। बञ्चितीकरणमा परेको यो समुदायको आवाज सबैभन्दा चर्काे गरी २०६२÷०६३ सालतिर उठ्यो। तर यसको झिल्को बलेको चाहिँ ५०औं वर्षअघि नै हो। नेपालमा अहिले स्थापित संघीयता २०६३ सालको मधेस आन्दोलनकै प्रतिफल हो। र, मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्थाको पहिलो वकालत गर्ने समुदाय र नेता यही भूगोलका सदस्य हुन्। जतिबेला २०६३÷०६४ को समय थियो, त्यतिबेला मधेसको राप र तापले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पारेको थियो।
अझै भनौं, निर्णायक शक्तिका रूपमा मधेस उदायो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन नै भयो। त्यही आन्दोलनका बलमा नेपाललाई संघीय शासन व्यवस्थामा लैजाने सुनिश्चितता उतिबेलै भयो। त्यसयताका समय मधेस केन्द्रित दलहरू खुलेनन् मात्रै, उनीहरूले नै मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णायक भूमिका खेले। अरू कुनै भूगोलमा सम्भव नभएको क्षेत्रीय स्तरका दलहरूको उदय र स्थापना यही ठाउँमा भयो। २०७४ सालको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलको आड भरोसा लिन ठूला भनिएका दलहरू बाध्य थिए। अहिले परिदृश्य फेरियो, ठूला दलको ओत लागेर मधेसी शक्तिहरू चुनावमा होमिएका छन्। गएको
स्थानीय तहकै नतिजाले देखायो कि २४ वर्षपछि फेरि मधेसमा ठूला राजनीतिक दलहरू शक्तिशाली बने।
कुरा, मधेसका दलहरूले नै मधेसको प्रतिनिधित्व गरुन्, तिनीहरू शक्तिशाली बनून् भन्ने होइन। मेचीदेखि महाकालीभित्र जुनसुकै नेपालीको प्रतिनिधित्व जुनसुकै दलले गर्न सक्छ। त्यो सामान्य कुरा हो। तर मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नै मूल मुद्दा बनाएका दलहरू किन शक्तिहीन हुँदै गए भन्ने प्रश्न हो। खासमा मधेसको जुन पीडा र भोगाइ छ, त्यसको आवाज ती दलहरू राख्ने कसममात्रै खाए, राखेनन्। बरु उल्टै मधेसी जनताको शक्तिका आडमा आफूहरूलाई सत्तामा पुर्याएर शक्तिशाली बनाउने धृष्टता गरे। जनताका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई दबाब र प्रभाव पार्न सकेनन्। जनताका मुद्दा बेवास्ता गर्दै ती मुद्दालाई सत्ता सोपानमात्रै बनाए। सत्ता केन्द्रितमात्रै राजनीतिमा लागेर मधेस केन्द्रित दलहरू चिराचिरा परे। आफूभन्दा जनतालाई केन्द्रमा राख्ने नेता नहुनुको अभाव पनि हो यो परिणाम।
हो, मधेसलाई हेर्ने मानसिकता धेरै हदसम्म फेरिएको छ। मधेसको कला, संस्कृति, भाषा, भेषभूषाले यही राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा पहिचान पाउन थालेको छ। तर, जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो अझै भएको छैन। जनताको जीवनस्तर फेरिन सकेको छैन। गरिबी, अशिक्षालगायत थुप्रै समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्ने र मधेसको जीवनस्तर उकास्ने हकमा पक्कै सबैथरी दल चुकेका छन्। राजनीतिक उतारचढावले मधेसका नेताको वजन घटबढ भइरहनु समयको चक्रकै कमाल मान्न सकिएला। तर, जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन नहुनु चाहिँ विडम्बना मान्नुपर्छ। यसको अपजस मधेस केन्द्रित दललाई मात्र दिनु हुन्न।
मधेसलाई माथि उकास्ने जिम्मेवारी ठूला भनिएका दलहरूको झन् धेरै हुनुपर्छ। राज्यसत्तामा निरन्तर बसिरहेका उनीहरूको दायित्व सिंगो नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनु हो। मधेसका जनताका आशा र अपेक्षा पूरा नहुँदा तत्काललाई त्यसको रोषको छिटा मधेस केन्द्रित दलहरूको परेको देखिएको हो। तर पनि दीर्घकालमा ठूला दल र सिंगो राष्ट्रमा पनि पर्नेछ। मधेसमा फेरि अर्काे विद्रोहको ज्वारभाटा पैदा हुने झिल्को बाँकी राख्नु राष्ट्रहितमा छैन। मधेस केन्द्रित वा अरू दल र तिनका सरकारहरूले मधेसको पहिचान र त्यहाँका मुद्दाको यथोचित सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
