गाउँ नफर्कने नेता

गाउँ नफर्कने नेता

चुनाव लागेको छ। त्यसैले त हिजोआज नेताहरू काठमाडौंमा कम, गाउँघरतिर धेरै छन्। उम्मेदवार, नेताहरू गाउँगाउँ पुगेका छन्। अझ घरघरै पुगेका छन्। मतदाताका अघि जुम्ला हात गरिरहेका छन्। कति त खुट्टै पनि ढोग्न हिच्किचाउँदैनन्। मतदाताकहाँ पुगेर यसो गर्छाैं, उसो गर्छाैं भनिरहेका छन्।

मतदातालाई पानीको आशा देखाएका छन्, बाटोको आशा देखाएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यका आश्वासन बाँडेका छन्। कतिलाई जागिर लगाइदिने वाचा गरेका छन्। कतिलाई विदेशी पठाइदिने प्रलोभन देखाएका छन्। जे जे भन्न सकिन्छ र जे जे भन्दा मतदाता खुसी हुन्छन्, त्यसैत्यसै गर्ने र भन्ने गरिरहेका छन्। चुनावमा जति नेता र उम्मेदवार कहिल्यै गाउँमा त्यसरी चाहिँ पुग्दैनन्। आशा देखाउँछन्, आश्वासन बाँड्छन्, चुनावपछि चाहिँ हराउँछन्। यो अधिकांश मतदाताको गुनासो र उम्मेदवारहरूको कमजोरी चारैतिर देखिन्छ। चुनाव हारे पनि जिते पनि फर्केर गाउँ नपस्ने नेताहरूकै स्वभावका कारण मतदाताले उनीहरूलाई पत्याउन मुस्किल परिरहेका छन्। 

चुनाव आउँदा त गाउँमा बाटो पनि आएजस्तै हुन्छ। पुल पनि बनेजस्तै हुन्छ। बत्ती पनि बलेजस्तै हुन्छ। आजभोलिमै गाउँमा परिवर्तन हुने भयो भन्ने भान आश्वासनकै भरमा नेताले पारिहाल्छन्। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूकै अत्तोपत्तो हुन्न। अरू त अरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०४८ सालदेखि लगातार डँडेलधुराबाट चुनाव जितिरहेका छन्। पछिल्लोपटक २०७४ को चुनाव जितेपछि उनी फर्केर गाउँ गएनन्। गएको स्थानीय निर्वाचनका बेला मत हाल्न पुगे। अहिले पनि चुनावकै छेकोमा जिल्ला गएका छन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीको गृहजिल्ला झापा र गृहनगर दमक ओहोरदोहोर भने बाक्लो छ। तर उनले आफ्नो मतदाता नामावली झापाबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सारिसके। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष त झन् हरेक निर्वाचनमा क्षेत्र सरिरहेका छन्। उनलाई एउटा चुनाव जितेपछि अर्काे चुनावमा फेरि तिनै मतदाताकहाँ मुख देखाउन जानै परेको छैन। कहिले रोल्पा र काठमाडौं, कहिले सिरहा त कहिले चितवन हुँदै यसपालि उनी गोरखा उक्लिएका छन्। कास्कीमा जन्मिएका चितवनका स्थायी बासिन्दा उनले आफ्नो त्यही अस्थिरता चिर्न यसपालि चितवनमा घरै पनि बनाए। तर उम्मेदवारी दर्ताअघिसम्म चितवन—३ उनको मुखमा झुन्डिएको झुन्ड्यिै थियो। एक्कासि उनी गोरखा—२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बने। गोरखाको मात्रै कुरा गर्दा आजसम्म त्यहाँबाट चुनाव जितेका नेताहरू कमैमात्रै जिल्ला फर्कने गरेका छन्। धेरैजनाको त्यहाँका जनताको नजरमा नामोनिसान छैन। त्यसैले त्यो शंकाको सुई दाहालतिर पनि सोझिएको छ। 

कुनै नेता वा उम्मेदवारले सधैं एकै क्षेत्रमा किलो गाड्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। तर जहाँबाट चुनाव जिते पनि पहिलो त देशैभरिका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग। झन् चुनावमा आफूले दिएका आश्वासन पूरा गर्नु त उनीहरूको नैतिक दायित्व नै हो। खासमा आम निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिको काम संसद्मा गएर कानुन निर्माण गर्ने हो। तर, यो वा जुनसुकै निर्वाचनमा पनि आजसम्म कसैले म यस्तो कानुन बनाउँछु भनेर मत मागेको छैन। जनताको अपेक्षा पनि सांसदले कानुन बनाउनेभन्दा विकास निर्माणै गर्ने होस् भन्ने देखिन्छ। तर, यो जनताले भन्दा हाम्रा नेता र हाम्रो राजनीतिले नै बदल्नुपर्ने परिपाटी हो। संसद् भनेको कानुन बनाउने र जनताको आवाज उठाउने थलो हो। तर नेताहरू जो चुनाव जितेर संसद् छिर्छन्, तिनीहरूले जनताको आवाज उठाउनै भुल्छन्। त्यो किनभने चुनावपछि उनीहरू जनतासँगको सम्पर्क र सम्बन्धमै हुँदैनन्। तर, जनतालाई नेताहरूको यो प्रवृत्ति असह्यै भइसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.