ब्याजदर घटाउन माग गर्दै गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र

ब्याजदर घटाउन माग गर्दै गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र

महेन्द्रनगर :  कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा ब्याजदर घटाउन व्यवसायीहरूले प्रजिअमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

    
बिहीबार कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, होटल व्यवसायी संघ, मदिरा व्यवसायी संघ, औषधि व्यवसायी संघ, यातायात व्यवसायी संघ लगायतका निजी संघ संस्थाहरूले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालमार्फत गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 
    
कोरोना महामारीका कारण धरासायी भई क्रमिक सुधारमा रहेका व्यवसायलाई हतोत्साहित हुने गरी ब्याजदर बढाएको भन्दै व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष दिनेश मल्लले बैंकहरूको ब्याजदरले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भएको बताउँदै ब्याजदर घटाउन माग गरेको बताए। 

'हामीले पहिलो चरणमा बैंकर्सहरूसँग छलफल गरेर आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, 'उनले भने 'हाम्रा माग सम्बोधन नभए निर्वाचनपछि चरणवद्ध आन्दोलमा जान्छौ।' 

तरलता, बैंक ब्याजदर, वित्तीय लागत न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिन उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको भएपनि हालसम्म पनि उक्त समितिले यसतर्फ सुधारका लागि केही पहल नगरेको हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरू चरणवद्ध आन्दोलमा उत्रिएको बताए।  
    
कर्जामा हाल बढाएको ब्याजदर तुरुन्त घटाई एक अंकमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैकहरूले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी नेगोसेशन शुल्कलाई यथाशीघ्र हटाई गत वर्षकोभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकहरूको खर्च न्यून गरी स्प्रेड दर ३ प्रतिशतभित्र रही जोखिमका आधारमा बेश रेटमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग छन्।
    
त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्ग दर्शन २०७९ मा रहेको कुल कारोवारको २० प्रतिशत मात्र कर्जा पाउनेव्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा खाताबाट कुनै पनि किस्ता सावा ब्याजज तिर्न नपाइने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सोबाट किस्ता सावा ब्याज तिर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंकहरूले अगाडि बढाएका लिलामी प्रकृयाहरू तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने, विगतमा मौद्रिक नीतिमार्फत दिएका छुटहरू कार्यन्वयन हुनुपर्ने र कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिबाट अवलम्वन गरिएका नीति नियम लगायत पुनरकर्जालाई थप वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने माग व्यवसायीको माग छ। 

व्यवसायीहरूले मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नभए संघको अगुवाइमा कञ्चनुरका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी, यातायात व्यवासायी र संघ संस्थाहरू चरणवद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.