मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु निर्वाचनको मुख्य सर्त हो। स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनबाट मात्रै जनताले आफूले चाहेको प्रतिनिधि चुन्न सक्छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउनकै लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पनि जारी गरेको छ। जसको तात्पर्य नै जनतालाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अवसर दिलाउने हो। निर्वाचनका मुख्य खेलाडीहरू अर्थात् दलहरूकै परामर्श र सहमतिमा आयोगले आचारसंहिता बनाउँदै आएको छ। तर, त्यसको उल्लंघन गर्ने पनि उनीहरू नै हुन्छन्। उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले नै आचारसंहिताको धज्जी उडाएको देखिन्छ। निर्वाचनको वातावरण धमिलो बनाउन उनीहरूका गतिविधि नै सहायक बनिरहनु लज्जाको विषय हो। आचारसंहिता पालनामा विगतका तुलनामा गुणात्मक सुधार भने अवश्य देखिन्छ।
तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो खालको वातावरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने हो त्यो भने अझै भइसकेको छैन। आचारसंहिताकै सन्दर्भमा जोडिएर आउने विषय चुनाव खर्च पनि हो। दलहरूकै सहमतिमा आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा निकै धेरै उम्मेदवार र पार्टीहरूले चुनाव खर्च गर्ने गरेका छन्। प्रामाणिक रूपमा नदेखिए पनि उम्मेदवारहरूले आयोगको सीमाभन्दा बेसी खर्चन्छन् भन्ने (ओपन सेक्रेट) खुला रहस्य हो। खर्च धेरै गर्दा नै चुनाव भड्किलो हुने गरेको छ। आचारसंहिता उल्लंघन त्यसै मात्रामा बढ्ने गरेको छ। अनावश्यक रूपमा मात्रै होइन, आचारसंहिताविपरीत नै उम्मेदवारहरूको प्रचारमा गाडीहरू बग्रेल्ती प्रयोग भएका छन्। तिनमा तोकिएको आकारभन्दा ठूलाठूला ब्यानर र चर्काे आवाजको माइक प्रयोग पनि आचार संहिताविपरीत नै भइरहेको छ। अझै पनि उम्मेदवारहरू कर्कश ध्वनि फैलाएर चुनावप्रचार हुन्छ भन्ने भ्रममा छन्।
निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग निषेधित छ, तर यसअघि नै सांसद भइसकेकाहरूले पनि बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरेको भेटिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्ति फैलाउलेलगायत गर्नै नहुने कामहरू भएका छन्। त्यस्तो काम त निर्वाचनका बेलामात्रै होइन, अरू बेला पनि गर्नै नहुने नै काम हुन्। सर्वसाधारण कतिपयले पनि जानअञ्जानमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेका छन् भने जिम्मेवारी नेता तथा उम्मेदवारहरूबाट पनि त्यस्तै प्रकारको गल्ती हुनु विडम्बना हो।
निर्वाचनमा स्वच्छता कायम गर्नु निर्वाचन आयोगको एक्लो ठेक्का होइन। त्यो त सरोकारवालाहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो। दलहरूको प्रमुख दायित्व हो। जब खेलाडीले नै अनुशासन उल्लंघन गर्छन् भने त्यहाँ अरूसँग खास अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहन्न। दलहरू नै उदाहरणीय बन्नुपर्छ। दलका शीर्ष नेताहरू नमुना बन्नु बन्नुपर्छ। सरकारले पनि आयोगलाई आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ। तर सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पनि आचारसंहिता मिच्ने होडबाजीमा लागेका छन्। हेलिकोप्टर प्रयोग त्यसको एउटा उदाहरण हो। आयोगमा यसबीचमा झन्डै एक सयको हाराहारीमा आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी परेका पनि छन्। आयोगले थुप्रैजनालाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ।
स्पष्टीकरण खानेमा शीर्ष नेतृत्व पनि परेका छन्। शीर्ष नेताहरूले दिने अभिव्यक्ति निर्वाचनको वातावरण धमिल्याउनेमात्रै नभई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सीमा नाघेर आइरहेका छन्। शान्ति र अमनचयनका लागि बाधा पुग्ने त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनु उनीहरूको गैरजिम्मेवारी हो। बाटो देखाउनुपर्नेहरूबाट बाटो बिराइनु दुःखद् छ। निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेताहरूदेखि मतदातासम्मको भएको हुँदा सबैभन्दा धेरै अपेक्षा नेताहरूसँगै छ। यसमा उनीहरू उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ। आचारसंहिता आफैंमा कानुन नभई नैतिक बन्धन हो भनेर यसको धज्जी उडाउनु वास्तवमा आफ्नै गरिमाको वजन हलुका बनाउनु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
