फुलगामा (धनुषा) : मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर। १० किलोमिटर दक्षिणमा छ, फुलगामा गाउँ। जहाँ छ, मुसहरी (दलित) टोल। प्रदेशकै राजधानीबाट निकैनजिक भएर पनि मुसहरी टोलमा न कुनै भौतिक विकास पुगेको छ। न त शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छन्, यहाँका मुसहरले। सधैं गरिबी, अशिक्षा र अभावले पिल्सिएका यहाँका मुसहरको भोट लिन चुनावका बेला मात्रै नेता पुग्छन्। चुनाव सकिएपछि गाउँमा नेताले नाक मुख पनि देखाउँदैनन्। त्यसैकारण सधैं अभाव, दुःख र पीडाको भारिले थिचिएका छन्, मुसहरहरू।
‘हमरा सभके नैत नागरिकता है, नैत भोटरकार्ड (हामी सबैको न नागरिकता छ, न त भोटरकार्ड (मतदाता परिचयपत्र),’ ४० वर्षीया कलावती सदाले मातृभाषा मैथिलीमा दुःखेसो पोखिन। कुनै पनि नेताले मुसहरका लागि केही नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन। र, प्रश्न गरिन्– ‘किन भोट दिने ? ’ मैथिली भाषामा उनले भनिन्, ‘नैत कोनो नेतासुन कोनो सुविधा देले है। एहनमे भोट कैला देबै।’
नगराइन नगरपालिका ९ मा पर्ने यो टोलका अधिकांश मुसहरसँग नागरिकता पनि छैन। त्यसैकारण उनीहरूले मतदाता परिचयपत्र पनि बनाउन पाएका छैनन्। ‘सब सुविधा बरका लोग सबके है। अई मुसहरीमे कोइनै अबै है। हमर सबके धियापुताके नैत जनमदर्ता है नैत नागरिकता। अर्थात्, (सबै सुविधा ठूलाबडाका लागि मात्रै हुन्। हामी मुसहरका लागि केही पनि छैन। हाम्रा बालबालिकाको न त जन्मदर्ता छ, न त नागरिकता नै), कलावतीले पीडा सुनाइन्। गाउँमा स्कुल नभएकाले मुसहरका बालबालिकाले पढ्न नपाएको बताउँछिन्, मरणी सदा। ‘मुसहरीके बालबच्चासुन नै पढें लिखे है। स्कुलेनै है, कथि पढ्तै,’ अर्थात् (मुसहरका बालबालिका पढे लेखेका छैनन्। स्कुल नै छैन त, के पढ्छन् ?’ उनको प्रश्न थियो।
मुसहरले धुलो माटोसँग जीवन बिताइरहे पनि आफूहरूका लागि कसैले कुनै सहयोग नगरेको मरणी सदाले बताइन्। ‘मुसहरीके दुर्दशा अहाँसब देख लियौं हमसब सबदिन थाले माटिमे रहै छियै कोनो नेता आउरके मतलब नै है,’ मरणीले भनिन्। अर्थात् (मुसहरको दुर्दशा देखिहाल्नुभयो। हामी सधैं हिलोमाटोमै छौं। कुनै नेतालाई हाम्रो मतलव छैन।)
मुसहर बालबालिकाका लागि कुनै खाले राहत र सुविधा नआएको मरणीले दुःखेसो पोखिन। बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न जाँदा पनि पैसा (घुस माग्ने गरिएको) उनको भनाइ थियो। ‘गरिबले कहाँबाट ल्याएर पैसा दिने ?’ मरणीले आक्रोश पोखिन्।
चुनावको बेला भोट माग्न भने नेताहरू गाउँमा लाम लाग्ने गरेको मुसहरहरू बताउँछन्। चुनाव जितेपछि मुसहरका समस्याबारे कसैले पनि ध्यान दिँदैनन्। मठिहानी मठको ऐलानी जग्गामा ‘दयनीय’ जीवन गुजारा गरिरहेका यहाँका मुसहर जातिका अधिकांश महिलाको त मतदाता नामावलीमा नाम पनि छैन। जन्मदर्ता नभएपछि उनीहरूको नागरिकता बनेन्। नागरिकता नहुँदा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएन। नागरिकता नहुँदा राज्यबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा र विकासका पूर्वाधारबाट पनि उनीहरू बञ्चित छन्।
फुलगामाका विभिन्न गाउँमा जाने बाटाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। तर, मुसहर बस्ती जाने बाटो उदेकलाग्दो छ। खाल्डाखुल्डी, धुलोमैलो र साँघुरो छ। बाटो बनाइदिन यहाँका बासिन्दाहरूले पटक–पटक अनुरोध गरे पनि कसैले सुनुवाइ गर्दैन। बर्खाको बेला हिँड्नै नमिल्ने भएपछि गत असारमा नगरपालिकाले एक ट्र्याक्टर कमसल इँटा राखिदिएको थियो। त्यसैको सहारामा स्थानीयवासीहरू जेनतेन आउजाउ गर्छन्।
चुनावका बेला भने गाउँका सबै समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन नेताहरूले बाँड्ने गर्छन्। अघिल्लो पटक यो क्षेत्रबाट लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोले चुनाव जितेका थिए। चुनाव जितेपछि महतो एकपटक पनि आफ्नो गाउँमा नआएको मुसहरहरू बताउँछन्। मरणीदेवीले भनिन्, ‘नेतवासभके गाउँके बरका लोकसभसे मात्रे काम रहै है। सबतरके रस्ता बनबै है लेकिन मुसहरी बनाबेमे किजाने कथि होइहै।’
५० वर्षीया शीला सदा आफ्नो परिवारका कसैको पनि जन्मदर्ता र नागरिकता नबनेको बताउँछिन्। ‘मेरा छोरा, नातिनातिनी कसैको पनि न जन्मदर्ता छ न नागरिकता नै,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता नभएपछि केको भोट हाल्न पाउनु ?’ मुसहर बस्तीमा पुरुषको नागरिकता छ, तर अधिकांश महिलाको छैन। महिलाको नागरिकता बनाउन परिवारकै सदस्यले पनि चासो देखाउँदैनन्। स्थानीय बनारसी सदाले आफ्ना पतिको नागरिकता भए पनि आफ्नो नभएको बताइन्। ‘बुढाको छ। मेरो त बनाएकै छैन,’ उनले भनिन्। उनले नेताहरू भोट माग्न ५÷५ वर्षमा मात्रै आउने गरेको गुनासो गरिन्। ‘चुनाव बेला त हो हाम्रो गाउँमा पनि नेता आउने,’ उनले भनिन्, ‘अरू बेला त उनीहरूको नाममुख नै देखिँदैन।’
सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायका घरविहीनलाई घर बनाइदिने घोषणा गरेको थियो। तर, यहाँको मुसहर बस्तीमा यो कार्यक्रम पनि अलपत्र छ। ५० घरपरिवार रहेको बस्तीमा २० परिवारका लागि घर निर्माण हुँदैछन्। बनाउँदै गरिएका घर पनि बीचमै अलपत्र छोडिएका छन्। छाना पनि हालिएको छैन। त्यसैकारण मुसहरलाई वर्षामा पानी र हिउँदमा शीतलहरको पीडा भोग्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारका घोषणा पनि गफैमात्र
मधेस प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी ‘बेटी पढाउँ, बेटी बचाउँ’ कार्यक्रम सुरुवात गर्यो। कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा, दलित छात्रवृत्ति, साइकल वितरण गरिए। तर, कुनै पनि कार्यक्रमको अवसर मुसहर बस्तीमा पुगेन। प्रदेश सरकारले पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश र पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्यो। कुपोषण ग्रसित महिला तथा बालबालिकाका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरियो। तर, मुसहरका अधिकांश बालबालिका कुपोषित छन्।
प्रदेश सरकारले विपन्न दलितलाई लक्षित गरेर दलित छात्रवृत्ति र रासन कार्ड योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो। मुसहरसहित डोम, हलखोर, मेस्तर जातिका परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरेको थियो। नीति बनाएर जनतालाई अलमल्याउने बाहेक त्यसको अवसर मुसहरका छाप्रामा पुर्याउने काम भएन। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका नाममा करोडौं बजेट खर्च गरियो। तर, मुसहर बस्तीमा एउटा पनि शौचालय बनेन।
जित्ने जति मन्त्री
धनुषा–३ मा पर्ने यो क्षेत्रबाट जितेका नेताहरू पटक–पटक मन्त्री बने। ०७४ सालमा तत्कालीन राजपाका तर्फबाट राजेन्द्र महतोले चुनाव जिते। त्यसअघि कांग्रेसले लगातार जित्ने गरेको थियो। ०४८ मा महेन्द्रनारायण निधिले जितेका थिए। निधिको निधनपछि छोरा विमलेन्द्र निधि त्यही क्षेत्रबाट लड्दै आए। ०६४ को पहिलो संविधानसभा र ०७० को दोस्रो संविधानसभामा निधि विजयी भए। पार्टी र सरकारको नीति निर्माण तहमै निधि पुगे। निधिले गृह र शिक्षाजस्ता प्रभावशाली मन्त्रालयको नेतृत्व पनि सम्हाले। यही क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा रामसरोज यादव निर्वाचित भए। उनी पनि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बने। तर, मुसहरको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन।
यसपटक एमाले–जसपा गठबन्धनबाट एमालेकी जुलीकुमारी महतो (महासेठ) र सत्तागठबन्धनका तर्फबाट अनिलकुमार झा उम्मेदवार छन्। जुलीले ०७० सालमा यो क्षेत्रबाट चुनाव लडेकी थिइन्। उनलाई कांग्रेसका निधिले पराजित गरेका थिए। ०७४ मा जुली समानुपातिकबाट सांसद बनिन्।
चमारको अवस्था अझ दयनीय
मुसहर बस्तीसँगै रहेको (चमारटोल) को अवस्था पनि उस्तै छ। स्थानीय विपति रामले राज्यबाट पाउने कुनै पनि सुविधा आफूहरूले नपाएको बताए। काठमाडौंमा मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका उनले भने, ‘यहाँ हाम्रा चमारहरूका १० घर छन्। तर, कसैले पनि सरकारले दिने सुविधा पाएका छैनन्। न हामीलाई घर नै बनाइदिएको छ, न एक रुपैयाँ दिन्छ।’ पारुदेवी चमारको पनि गुनासो उस्तै छ। चमार परिवारलाई कुनै नेताले नहेरेको उनले दुःखेसो पोखिन। ‘जो आउँछ, मुसहरबस्तीलाई सोध्छ, हामीलाई कसैले वास्तै गर्दैनन्, उनले भनिन्, ‘हामी पनि यही त बस्छौं नि, हाम्रो दुःख यिनीहरूको भन्दा कम छैन।’
दलितको भोट खरिद बिक्रीमै सीमित गरिएको छ
विनोद महरा, अधिकारकर्मी
दलितका लागि बनेका कानुन र संविधानमा बनेका व्यवस्था नै विभेदकारी छन्। स्थानीय तहमा दलित समुदायबाट एकजना महिला वडा सदस्यको व्यवस्था छ। यसले दलित वर्गमा नै एक तहको फाटो ल्याउने काम गरेको छ। दलितको सहभागिता अर्थपूर्ण नभई नाम मात्रको रहेको देखाउँछ। दलित महिला वडा सदस्यमा पनि गैरदलितकै मनोमानी चल्छ।
नेताहरूले आफ्नो नजिकका दलित व्यक्तिहरूकै घरपरिवारका महिलालाई वडा सदस्यको टिकट दिने गरेका छन्। त्यसकारण दलित महिला प्रतिनिधिहरूले आफ्नो समुदायको मुद्दा जुन रूपमा उठाउनुपर्ने हो, त्यो गर्दैनन। आफ्नो वडामा के कस्तो कामहरू भइरहेको छ, विकास बजेट कति छ ? त्यसबारे पनि बुझेक हुँदैनन्।
दलित समुदाय सधैं पछाडि पर्नुको अर्को कारण हो, दलित समुदायमा राम्रो नेता जन्मिन नसक्नु। नेतानै नभएपछि मुसहर, चमार, डोम, हलखोर, मेस्तरलगायत अति विपन्न र दलित वर्गको आवाज मूलधारमा प्रवाहित नै हुन सकेको छैन।
मुसहर र दलितलाई राज्यले मान्छे नै गन्दैनन्
चन्देश्वर सदा, मुसहर अगुवा
मुसहर र दलितहरूको अवस्था वर्षौंदेखि पिछडिएकै छ। ००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र आयो र कांग्रेस पार्टीको हातमा शासन गयो। त्यसपछि ३० वर्ष कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर शासन सत्ता चलाए। यस अवधिमा मुसहर मात्र नभई समग्र दलितहरूलाई कहिल्यै अनुभूति भएन कि राज्य उनीहरूको पनि छ। मुसहरहरू पनि सरकारलाई कर तिर्छन्। तर, उनीहरूले राज्यबाट पाउने सामान्य सेवा, सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ। समाजमा भएको विखण्डन, विभेद र उपेक्षाको शिकार भएका मुसहरको पानी पनि नचल्ने जात भनेर विभेद गरिएको छ। त्यसैकारण मुसहर बस्तीमा चुनावको अनुभूति हुँदैन। जसलाई राज्यले कहिल्यै सम्मान नै दिएन्। जसको दुःख सुखमा कहिले साथ नै दिएन्। जसलाई सधैं अपहेलनाकै दृष्टिले हेरियो। गाउँसमाजबाट टाढै राख्ने गरियो। त्यसैले को जितोस् को हारोस्, मुसहरलाई के मतलव ? उनीहरूले जेनतेन जीवन चलाएका छन्। आफ्ना पीडाहरूलाई माटोभित्र लुकाएर परिवर्तनका साक्षी मात्र बनेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
