नेपालीलाई विकास भनेकै बाटोघाटो, पानी र बिजुली जस्तो लाग्छ। ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार नै विकास हो भन्ने धेरैको ठम्याइ छ। तर समाजको विकास त्यसरीमात्रै हुँदैन। सामाजिक विकास अझै महत्वपूर्ण छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामै ध्यान पुग्न सकेको छैन। मानिसको चेतना र मनोविज्ञान तथा समझको विकास झन् परको कुरा भएको छ। जनतामा चेतना विकास गर्नु पनि राजनीतिको मूल ध्येय हुनुपर्छ। विकासको नयाँनयाँ परिभाषालाई आत्मसात गरेर त्यसैअनुसार समाजलाई अघि बढाउनु राजनीतिको दायित्व पनि हो। तर, राजनीतिले सामाजिक मुद्दाहरूमा आँखा चिम्लेको प्रतीत हुन्छ।
आसन्न निर्वाचनलाई नै हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले सामाजिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छैनन्। ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधारको सपनामात्रै बाँडेका छन्। मानिसको जीवनस्तर उकास्ने, समाजमा विभेदको अन्त्य गर्ने, न्याय स्थापना गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राजनीतिका गफमात्रै बनेका छन्, तर दलहरूसँग ती एजेन्डा छैनन्। चुनावमै नभएका एजेन्डा अरूबेला के वास्ता हुनु ? नेपाली समाजमा धेरै कुरीति छन्, जुन समाज विकासका बाधक हुन्। चाहे त्यो छुवाछुतका रूपमा हुने विभेद होस् या लैंगिक विभेद। अन्धविश्वासले जरा गाडेको समाजमा बोक्सीको आरोपमा अझै पनि महिलाहरू प्रताडित हुनुपरेकै छ। रजस्वलाजस्तो प्राकृतिक गुणमाथि पनि चर्काे अन्धविश्वास छ। आज पनि थुप्रै किशोरी र महिला पश्चिम नेपालका गाउँघरमा छाउ बार्न विवश छन्। छाउगोठमा बस्दा ज्यानै पनि गुमाएका छन्। रजस्वलाका बेला आवश्यक स्यानिटरी प्याडमै चर्काे कर असुल्न उद्यत हुने सरकारले त छाउगोठको समस्या देखेनदेखेन, आसन्न चुनावका उम्मेदवारहरूले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन्।
कर्णाली वा सुदूरपश्चिमको एउटा विकराल कुरीति अन्त्यको मुद्दालाई दल वा उम्मेदवारहरूले घोषणापत्र वा आफ्ना प्रतिबद्धतामा समेट्न सकेनन्। अब तिनीहरूमध्ये नै कसै न कसैले चुनाव जित्ने छ, अनि उनीहरूले त्यस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि के पो गर्लान् ? छाउगोठकै सन्दर्भमा सामाजिक संस्था र व्यक्तित्वहरूले चलाएको गोठ भत्काउने अभियान अपुरै थियो। तर, २०७४ पछि आएका जनप्रतिनिधिले ध्यान नपुर्याउँदा छाउगोठहरू पुनर्निमाण पनि भए।
जातीय छुवाछुत वा छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा बर्जित छन्। तर, व्यवहारमा कायम छ। यस्ता कुप्रथाको समूल अन्त्य नभएसम्म समाजमा सामाजिक समानता कायम हुन सक्दैन। असमानता व्याप्त समाज आफैंमा उभो लाग्दैन। तर कर्णाली प्रदेशका उम्मेदवारहरूले दिएको पहिलो प्राथमिकता समाजलाई माथि लैजाने, विभेद अन्त्य गर्ने होइन, सडक हो। हो, सडक कर्णालीको आवश्यकता हो। त्यसमा दुईमत छैन।
सडक विकासको पहिलो खुड्किलो पनि हो। तर सडक निर्माण गर्दैमा मानिसको चेतनाको स्तर उकासिन्छ, गरिबी अन्त्य हुन्छ, विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन। सहर बजारमै पनि जातीय, लैंगिक र अरू खाले असमानता बाँकी छन्, जहाँ अरू भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छ। त्यसैले सामाजिक कुरीति अन्त्यको मुद्दा कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेस वा कुनै निश्चित भूगोलका लागि मात्रै होइन, सबैतिर आवश्यक छ। हो, तत्तत भूगोलमा अन्तभन्दा केही बढी ती समस्या बढी होलान्, तर देशैभरिको समाज कुरीति र कुसंस्कारले ग्रसित छ।
हाम्रो संविधानले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अंगालेको पनि सबै जातजाति र भूगोलका समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन हो। महिला सशक्तीकरणका लागि हो। तर, राज्यका निकायहरूमा महिलाहरूलाई प्रतिनिधि गराउने मामलामै दलहरूमा कन्जुस्याइँ देखा परेको उम्मेदवारहरूको सूचीले नै देखाइसकेको छ। दलहरूको शीर्ष नेतृत्वको मानसिकतामै अझै पितृसत्तात्मक सोच बाँकी हुनु दुर्भाग्य हो। नेतृत्वले समानताको बाटो पहिल्याउनुपर्छ, त्यसै बाटोमा हिँड्नुपर्छ र अरूलाई पनि हिँडाउनुपर्छ। तर, त्यसमा दलीय नेतृत्व चुकिरहेको छ। त्यसैले नै ओझेलमा छन् सामाजिक मुद्दाहरू।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
