सधैंको आश्वासन लालपुर्जा

सधैंको आश्वासन लालपुर्जा

बागमती : पूर्वी मकवानपुरको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र फापरबारी बजार सुनसान छ। एक दशकअघिसम्म यो बजारमा दैनिक हजारौंको भीड लाग्थ्यो। ललितपुर, सिन्धुली, काभ्रेका स्थानीय प्रत्येक दिन पूर्वक्षितिजबाट सूर्यको रातो किरणसँगै फापरबारी बजार झर्थे। तर, अहिले बजारको रौनकता घटेको छ।

सिन्धुली, काभ्रे र ललितपुरका पूर्वी मकवानपुरसँग सिमाना जोडिएका गाउँबाट किनमेलका लागि फापरबारी बजार धाउनेहरू शून्यमा झरेका छन्। साबिक फापरबारी बजारकै स्थानीय पनि मदन भण्डारी लोकमार्ग बनेसँगै डेढ घण्टामा किनमेलको लागि हेटौंडा पुग्छन्। 

यो बजारमा आजभोलि दैनिक विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरू पुग्छन्, मत माग्छन्। तर, स्थानीयमा उत्साह छैन। पटक–पटक नेतृत्वको झुटो आश्वासनबाट लुटिएका स्थानीयहरू निराश छन्। दुई शताब्दी पुरानो बागमती गाउँपालिका–६ स्थित फापरबारी बजारले आफ्नो पुरानौ रौनकता गुमाएको छ। विगत ४ दशकदेखि आफ्नै नेतृत्वबाट लुटिँदै आएका उनीहरूलाई निर्वाचनमा प्रत्येक उम्मेदवार दिने  एउटै आश्वासन हो, लालपुर्जा। स्थानीयहरूलाई लालपुर्जासँगै बजारको रौनकता फर्काउने चिन्ता पनि थपिएको छ। 

लालपुर्जाको आसमा पटक–पटक मतदान गरेका पुरानो पुस्ता पुर्खौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा देख्न नपाई प्रकृतिको गतिसँग अघि बढिसके।  ‘नेताहरूको एजेण्डा फेरिएको छैन। 

निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको मतको गुन तिर्न सकेका छैनन्’, बागमती गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर डिम्डुङले भने, ‘हाम्रो मुख्य समस्या भनेको नै लालपुर्जा हो।’ बागमती र बकैयाका ७० प्रतिशत स्थानीयले वर्षौंदेखि हकभोक गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा छैन। ‘म आएर यो बजारमा आएर ब्यापार गर्न थालेको नै तीन दशक भइसक्यो। तर, पनि अहिलेम्म नेताहरूले लालपुर्जा दिलाउन सकेको छैन’, स्थानीय होटल व्यवसायी वीरबहादुर साहले भने, ‘अहिले त बजारको रौनक पनि छैन। व्यापार नभएर धेरै व्यापारी विस्थापित भइसके।’ 

फापरबारी खोलामा बन्दै गरेको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि भने बजारको रौनकता फर्कने स्थानीयको अपेक्षा छ। बागमती–९ बेतिनीस्थित लिती गाउँमा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूको पोस्टर र झण्डाले रंगिएको छ। गाउँबीचमा रहेको चौतारीमा दैनिकजसो एउटा पार्टीको कार्यक्रम टुट्दैन। देशमा शासन सत्ता फेरिएको छ। समय फेरिएको छ। वरपरको परिवेश फेरिएको छ। तर, उनीहरू चार दशकदेखि एउटै मुद्दासँग मत साटिरहेका छन्। यहाँका स्थानीयले चार दशकमा विभिन्न पार्टीका आधा दर्जन बढी सांसद चुने। बदलामा उनीहरूले हकभोग गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा मागेका थिए। 

  • सत्ता फेरिए। समय फेरिए तर लालपुर्जाको समस्या अझै उस्तै छ। 
  •     ‘बाजेको पालामा नापी भएको जग्गाको लालपुर्जा अझै पाइएको छैन।’ 
  •     विगत ४ दशकदेखि उम्मेदवारबाट आश्वासन मात्रै 

उम्मेदवारहरू पुनः यो निर्वाचनका लागि लालपुर्जाको आस देखाउँदै मकवानपुरको बागमती र बकैयाका बस्तीमा डुलिरहेका छन्। ‘अलेली बैंकबाट पैसा निकालेर काम गर्न पनि लालपुर्जा छैन’, लितीका ६५ वर्षीय रामबहादुर जर्घा मगरले दुखेसो पोखे, ‘लालपुर्जा नहेरी यो जुनी जाला जस्तो छ।’ लालपुर्जाका लागि दुई दशकदेखि बागमती–६ फापरबारीका अम्बर लामा हेटौंडा धाइरहेका छन्। 

सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगमा जग्गा दर्ताको निवेदन दिएका उनले बाजेको पालामा नापी भएको जग्गाको लालपुर्जा हालसम्म पनि निकाल्न नसकेको गुनासो गरे। दुई पालिकाको गरी करिब ५ हजार परिवारले नापी भएको जग्गाको लालपुर्जा नपाएको अनुमान छ। 

बागमती गाउँपालिकाले भने लालपुर्जा वितरणको काम थालेको जनाएको छ। ‘हामीले गत वर्षमात्र चार परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेर यो कामको थालनी गरिसकेका छौं। मेरो कार्यकालभित्र यो काम सकाउने 
लक्ष्य छ’, बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केस घलानले भने।

डिना, थापा र सिंह मतदाता फकाउँदै प्रतिनिधिसभा मकवानपुर १ मा पर्ने यस क्षेत्रबाट वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, नेकपा एमालेबाट राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपाबाट दीपकबहादुर सिंहसहित १० जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रदेशसभामा भने मकवानपुर १ (क) मा वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका प्रेमबहादुर पुलामी (छिन्तु) र एमालेबाट कमल विष्ट चुनावी मैदानमा छन्। उनीहरूले लालपुर्जा वितरण आफ्नो पहिला प्राथमिकता बताएका छन्। 

थापा २०३८ सालदेखि निर्वाचन लड्दै  आएका छन्। उनले यसै क्षेत्रबाट २०५१ सालमा निर्वाचन जितेका थिए। तीनपटक निर्वाचन जितेका एमालेका कृष्ण दाहाल भने यो पटक निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेनन्। डिना २०४८ सालबाट निर्वाचन लड्दै आएका छन्। सिंह २०५४ बाट निर्वाचन लड्दै आएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.