पैसाको राजनीति हावी हुँदै गएकोमा चिन्ता

पैसाको राजनीति हावी हुँदै गएकोमा चिन्ता

काठमाडौं : पैसाको राजनीति हावी हुँदै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

काठमाडौं स्कुल अफ ल भक्तपुरले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमहरू विषयमा सोमबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले अहिलेको मुख्य समस्या नै पैसावालहरूबाट राजनीतिक कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता रहेको बताए। 

टिकट पाउनदेखि जित्नसम्म पैसा चाहिने भएपछि पैसा नभएकाले उम्मेदबार हुनेसम्म कल्पना गर्न छोड्नुपर्ने भएकोले राजनीति पैसा भएका अपराधीहरूलाई सुम्पनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ थियो। 

पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन खर्चमा वृद्धि नै निर्वाचनको अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताए। पैसाकै कारण निर्वाचन हार समेत हुनसक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले चुनावमा पैसा खर्च गर्ने गरेको उनले जनाए। 

निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले दिएको खर्चको विवरण ९० प्रतिशतको झूट नै हुन्छ, उनले भने, उनीहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी नै खर्च गरेका हुन्छन्। पूर्व निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाए। 

नो भोटको व्यवस्था भए जनताले पार्टीहरूले पैसावाल मानिसलाई मात्रै उम्मेदवारी बनाएमा नो भोट गर्न सकिने उनको भनाई थियो। यसले गर्दा राजनीतिक दललाई पैसावाल नभई इमान्दार उम्मेदवारी उठाउन दवाव पर्ने उनको भनाइ थियो। 

पूर्व अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले निर्वाचनै पिच्छे निर्वाचन खर्च बढ्दै गएको भनी चिन्ता व्यक्त गरे। उनले यसले राजनीति र त्यसपछि लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जोगाउने चिन्ता रहेको उनले बताए। 

जसरी पनि चुनाव जित्न जति पनि पैसा खर्च गर्ने अनि चुनाव खर्चका लागि व्यापारी वा अन्यसँग पैसा चन्दा माग्दा जितेपछि जनताको होइन। चन्दावालको इच्छाअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने उनको भनाइ थियो। 

यस हिसावले विजयी उम्मेदवार जनताप्रति नभई चन्दादाताको रुचि अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्य हुने उनले बताए। यही कारण चुनेर पठाउने जनतामा वितृष्णा पैदा हुने उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.