काठमाडौं : नोभेम्बर ६ देखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको २७औं सम्मेलनमा विश्वका ठूला उत्सर्जकहरू अनुपस्थित रहे। ‘बिग पल्युटर’ यानिकि सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जकहरूको अनुपस्थिति जल्दोबल्दो विषय बनेको छ।
संसारमा सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा चीन पहिलो नम्बरमा आउँछ। गतवर्ष ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा पनि चीनको अनुपस्थित थियो। चीनका राष्ट्रपति सी चिङफिङ कोभिडको कारण मुलुक छोड्न नचाहेको भन्दै कोप–२६ मा सहभागी भएनन्। यो वर्ष पनि चीनले सहभागिता जनाएको छैन। सीले भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएर सन् २०६० सम्ममा चीन नेट जिरोमा जाने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
संसारमा हुने उत्सर्जनको २७ प्रतिशत चीनले गरेको सर्वेक्षणहरूले देखाएको छ। अमेरिका दोस्रो ठूलो उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो। तर, अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन गतवर्ष र यो वर्ष पनि सम्मेलनमा उपस्थित भएका छन्। पहिलो दुई दिन लिडर्स समिटमा आउनुपर्ने तर बाइडेनपछि आएका हुन्। सम्मेलन सुरु भएको केही दिनपछि मात्रै उनको उपस्थिति भएको हो। बाइडेनले उनको कार्यकालमा जलवायु परिवर्तनमा ठूलो कदम चालेको दाबी गरे। सबै राष्ट्रहरूलाई पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सीमित गर्न एक भएर लाग्नुपर्ने सुझाए। भने ‘जलवायु संकट भनेको मानव, अर्थतन्त्र, वातावरण र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो। कोप–२७ ले हाम्रा बालबालिकाका लागि राम्रो वातावरण तय गर्ने अपेक्षा गरेको छु।’
गतवर्ष बाइडेनले सी चिङफिङको अनुपस्थितिलाई ठूलो गल्तीका रूपमा लिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। तर, यो वर्ष उनले यस्ता विषयमा बोलेका छैनन्। त्यसैगरी भारत तेस्रो ठूलो कार्बन उत्सर्जन मुलुकमा पर्छ। गतवर्ष भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। तर, यो वर्ष उनी पनि उपस्थित भएनन्। युरोपियन युनियन (ईयू) अर्को ठूलो उत्सर्जक हो। ईयूपछि रसिया ठूलो कार्बन उत्सर्जकको रूपमा पर्छ।
रसियाका राष्ट्र पनि भ्लादिमिर पुटिन गतवर्ष उपस्थित भएनन्। उनले कोप–२६ को उच्चस्तरीय बैठकमा भर्चुअल उपस्थिति जनाएका थिए। जलवायु परिवर्तनलाई रसियाले ‘महत्वपूर्ण र प्राथमिकता’ को विषयमा राखेको बताएका थिए। त्यसैगरी जंगल व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको पनि उनले बताएका थिए। कोप–२७ मा पनि रसिया अनुपस्थिति नै छ।
पृथ्वीलाई प्रदूषित बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने ठूला देशहरूमध्ये अमेरिका, चीन, भारतले मात्रै संसारमा भएको कोइला खपतको ७० प्रतिशत ओगटेको अनुमान गरिएको छ। अष्ट्रेलिया संसारको सबैभन्दा ठूलो कोइला निर्यात गर्ने मुलुक हो। उसले गत वर्ष कोप–२६ मा जलवायुको लक्ष्य पूरा गर्न आनाकानी गरेको थियो। यस वर्षका निर्णयहरू यसै साता आउने अनुमान छ। गतवर्ष प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सन् २०५० सम्ममा नेट जिरोमा जानसक्ने बताएका थिए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेन्सन (यूएनएफसीसीसी) का अनुसार प्रत्येक वर्ष पृथ्वीमा ३० गिगा टनभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन हुँदै आएको छ। जसले जलवायु परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सन् २०२१ मा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा ६ प्रतिशतले बढेको थियो। यूएनएफसीसीसीको अनुसार गतवर्ष उत्सर्जनको मात्रा ३६.३ बिलियन टन भएको थियो।
यिनै ठूला मुलुकहरूले उत्सर्जन बढाउन मुख्य भूमिका खेलेका छन्। र, उनीहरूको सम्मेलनमा सहभागी बन्नु अर्थपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। इजिप्टमा जारी सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका जलवायु अध्येता मन्जित ढकालले शक्तिराष्ट्रहरूको सहभागिता राजनीतिक र समाचारका लागि ठूलो विषय भएको बताए। ‘संसारभरि उनीहरूको उपस्थिति ठूलो विषय भए पनि जलवायुका वार्तामा खासै असर गर्दैन्’ ढकालले भने, ‘भित्रको वार्ताहरूमा उनीहरू बस्दैनन्। साइडलाइन वार्तामा आउने हो।’ तर, पनि शक्तिराष्ट्रहरूको नेतृत्वले सहभागिता जनाउँदा जलवायुका विषयलाई कति प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने सन्देश जाने बुझाई ढकालको छ। तर, सम्मेलनभित्र हुने वार्तामा ठूलो प्रभाव नपार्ने जनाए। ‘किनभने देशको पोजिसन त्यही हुन्छ। तर, पोलिटिकल गेस्चरचाहिँ देखिन्छ।’
संसारका राष्ट्रप्रमुखहरू विभिन्न उद्देश्यले सहभागी भएको उनले बुझेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूका प्रमुखहरूलाई एउटै फोरममा भेटिने उद्देश्यले र राजनीतिक भेला भएकाले सबैको सहभागी देखिन्छ। राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थिति सकारात्मक र नैतिक रूपमा जलवायु कार्यमा जान घच्घचाउनेसमेत हुने गरेको उनले बताए। ढकालका अनुसार गतसाता प्राविधिक तहका प्रमुख मुद्दाहरूमा वार्ता भएका छन्। सोमबारदेखि राजनीतिक तहको बैठक सुरु हुन्छ। मन्त्रीस्तरीय बैठकले नै जलवायुसम्बन्धी निर्णयहरू गर्नेछ। त्यसका लागि यो साता कुर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्य शक्तिराष्ट्रका प्रमुख उपस्थित नभए पनि बाइडेन उपस्थित भए। ढकालले अमेरिकाले के के विषयमा जलवायुवित्त दिने भन्ने स्पष्ट पारिसकेको समेत जनाए। विश्वको अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। त्यो हिसाबले अमेरिकाले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा भएको छैन भन्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूको छ। तर, अमेरिकाले जलवायुवित्तमा एउटा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको उनले जनाए।
अहिलेसम्मका वस्तुस्थिति हेर्दा जलवायुवित्तका लागि विकसित देशले धेरै सहयोग गरेको पाइन्न। विश्वव्यापी तापमान १.५ कायम राख्न ठूला कार्बन उत्सर्जकहरूमा छलफल चलिरहेको छ । तर, पनि बाइडेनको सम्बोधनले विकासोन्मुख मुलुकहरू दुःखी भएको अर्का जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले बताए। उनले भने, ‘हानिनोक्सानीसम्बन्धी आर्थिक वित्तीय संयन्त्रका लागि चित्त बुझ्दो बोलेनन्। ‘कोप–२७ ले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै पेरिस सहमति २०१५ अनुसार दीर्घकालीन विकासका लागि कम्तीमा ४ देखि ७ ट्रिलियन आर्थिक वित्त प्रत्येक वर्ष चाहिने अनुमान लगाएको छ। तर, शक्तिराष्ट्रहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन् खोजेको आरोप यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरूले गरेका छन्।
विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘लस एन्ड ड्यामेज कोलाबरेसन’ नाम दिइएको ट्वीटर अकाउन्टले इतिहासमा धेरै उत्सर्जकहरू जलवायुवित्त प्रवाहविरुद्ध लागेको आलोचना गरेको छ। कोप–२७ को पहिलो सप्ताहको अन्त्यमा उनीहरूले जोखिममा रहेका मुलुकहरूप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउँदै गर्दा जलवायुवित्त ढिलाइका लागि बहाना बनाइरहेको दाबी गरेको। शक्ति राष्ट्रहरू जलवायु न्यायका कुरा गर्दा आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिँदै निजी क्षेत्र र विकास बंैकहरूतिर औंला तेस्र्याएको आरोपसमेत लगाएको छ।
संसारमा सबैभन्दा कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूमा चीन, अमेरिका, भारत, ईयू, रसिया, जापान, जर्मनी, इरान, साउथ कोरिया, साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकले अत्यन्त धेरै उत्सर्जन गर्दै आएका छन्। हालसम्म जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, तापमान १.५ सीमित गर्ने र उत्सर्जन गर्नेले जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयमा छलफल भएका छन् ।
अर्का जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मीले शक्ति राष्ट्रहरूको उनुपस्थितले धेरै प्रभाव पार्ने बताए। उपस्थित भएको बाइडेनको भनाइलाई आलोचना गर्दै उनले भने, ‘उनको नेतृत्व पनि राम्रो भएन। बलियो रूपमा अमेरिकाको वित्त, हानिनोक्सानीको विषयमा सामान्य कुरा गरे। खास चासो लाग्दो कुरा गरेनन्।’ यसले ठूला मुलुकहरूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चासो नदेखिएको जस्तो देखिएको उनले बताए। उनले थपे, ‘सबैको उपस्थिति भएको भए राजनीतिक दबाब हुन्थ्यो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
