सिभिल सहकारी प्रकरण : ९ महिनाभित्र निक्षेप फिर्ता गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले सिभिल सहकारीका पीडितलाई ९ महिनाभित्र निक्षेप फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

संस्थाका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठको ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा फैसला गर्दै जाहेरवालालाई निक्षेप फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको निक्षेप रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता प्रदान गर्न दुई महिनाभित्र जाहेरवालाको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी समय तालिका बनाउन आदेश दिएको छ। 

त्यसका लागि प्रतिवादी इच्छाराज तामाङ, सिर्जना शाक्य एवं केशवलाल श्रेष्ठ तथा उक्त सहकारी संस्थाको सञ्चालक प्रतिवादी समेतलाई जिल्ला अदालतबाट जानकारी दिन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।

‘उक्त समय तालिकामा कुन मितिमा कुन जाहेरवालाको कति रकम कसरी फिर्ता गर्ने हो भन्ने विवरण सहित समावेश हुनुपर्नेछ’,आदेशमा भनिएको छ,‘जाहेरवालाका प्रतिनिधिसँग समेत परामर्श गरी संघीय सहकारी विभाग र बागमती प्रदेशको सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने रजिष्ट्रारमार्फत प्रतिवादीले जिल्ला अदालतमा तालिका पेश गर्नुपर्ने छ।’

अदालतमा समय तालिका पेश भएको ९ महिनाभित्र जाहेरवालाको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेगरी समय तालिका बन्नुपर्ने, उक्त समयतालिका अनुसार जाहेरवालाले रकम फिर्ता गर्ने अवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धी सुपरीवेक्षण र रेखदेख गर्नका लागि प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाउने आदेशमा भनिएको छ।

उक्त समय तालिकाअनुसार जाहेरवालाले रकम प्राप्त गरेको प्रमाण प्रतिवादीले जिल्ला अदालतमा दाखिला गर्नुपर्ने छ।

यो आदेश प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र सिभिल सहकारी संस्थाको साधारणसभा बोलाउने सम्बन्धमा बागमती प्रदेशको सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने रजिष्ट्रारको कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।

सहकारी सम्बन्धी संघीय ऐन तथा वाग्मती प्रदेशको सहकारी सम्बन्धी ऐन बमोजिम सिभिललाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाकोरूपमा घोषणा गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ। 

त्यसका लागि प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक पहल र व्यवस्था गर्न संघको सहकारी विभाग, बाग्मती प्रदेशको सहकारी विषय हेर्ने रजिष्टार तथा सहकारी विषय हेर्ने संघ र प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयमा लेखी पठाउने आदेश दिइएको छ। 

प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालतको २०७८ पुस १४ को आदेशलाई सदर गरेको छ। 

सहकारीको मूल्य र मान्यताविपरीत सहकारी संस्थाको रकम मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापित सिभिल होम्स लगायतका कम्पनीमा लगानी गरेको, सहकारी संस्था वित्तिय जोखिमममा पारेको, अध्यक्षको हैसियतले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको प्रमाणका आधारमा श्रेष्ठलाई पुर्पक्षको आदेश हुने उल्लेख छ।

शाक्यलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

उच्च अदालत पाटनले तामाङकी श्रीमती सिर्जना शाक्यलाई थुनामुक्ता गर्न आदेश दिएको छ। 

यद्यपी, ३५ लाख धरौटी माग गरेको छ। शाक्यले लेखा समितिको हैसियतामा कुनै निर्णय वा सिफारिस गरेको माइन्यूट मिसिलबाट नदेखिएको भन्दै मुद्दा पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी जिल्ला अदालतको २०७९ साउन ५ मा भएको आदेश बेरीतको देखिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले बदर गरिदिएको हो। 

शाक्यलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम ३५ लाखको धरौटी माग गरी तारिखतमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न भनिएको छ।

सिभिल सहकारीबाट ठगिएको भन्दै १ हजार ५सय ३ जनाले उजुरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी दिएका थिए। 

उनीहरूले २०७५ सालदेखि नै निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। सिभिल सहकारीका पीडित भन्छन्,‘हाम्रो दावी अनुसार भएन, सिर्जना शाक्य दोषि भएपनि थुनामुक्त गरिएको छ।’ तर, दोषि मानेर धरौतीमा छुटाएकाले पछि जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिनेमा पीडित आशावादी छन्।

पीडितका पक्षमा बहस गरेका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार जिल्ला अदालत गम्भीर भएमा तोकिएको समयमै कार्यान्वयन हुन सक्छ। 

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने वा नसक्ने निर्क्योल छैन। सरकार पक्ष र प्रतिवादी पक्ष दुवै जान सक्ने स्थिति भने देखिएको छ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले कार्ययोजना बनाएर निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न आदेश दिनु राम्रो आदेश भएको बताए। 

‘तामाङसँग पैसा छ, उनले दम्भ देखाएर सहकारीको पैसा आफ्नो कम्पनीमा लगेका हुन्’ कार्की भन्छन्,‘ तोकिएकै समयमा निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्छन्।’

त्यतिबेला बच्न श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेदको नाटक गरेको, सम्पत्ति अन्यत्र लुकाउने प्रयास गरेपनि बच्न नसक्ने देखिएपछि तामाङले इजलासमा तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हुन सक्ने कार्की बताउँछन्।