साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको भन्दै एमाले उम्मेदवारविरुद्ध आयोगमा उजुरी

साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको भन्दै एमाले उम्मेदवारविरुद्ध आयोगमा उजुरी

वीरगन्ज : पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार जालिम मियाँले जातीय र साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ।  

पर्सा ४ मा नेकपा एमाले-जसपा गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमालेका उम्मेदवार मियाँले चुनावी सभाका क्रममा मधेसी पहाडीबीच साम्प्रदायिकता फैलाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यहि क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रमेश रिजालले बुधबार उजुरी दिएका हुन्। 

रिजालले मियाँलाई कारबाहीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्सा  र पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा इमेल मार्फत उजुरी पठाएका हुन्। 

रिजालले दिएको उजुरीमा भनिएको छ-'पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ मा पर्ने धोबिनी गाँउपालिका वडा नम्बर ५ जगरनाथपुर टोलमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले उम्मेदवार मियाँले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न पहाडी समुदायलाई गाली गलौज गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता र कानुनको धज्जी उडाउनुका साथै मधेसी-पहाडी समुदायबी द्वन्द्व भड्काउने काम गरेकाले मियाँ विरुद्ध आवश्यक कारबाहीको माग गर्दछु।'

निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को दफा १३ को १ (ब) मा कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनेगरी प्रचारप्रसार गर्न वा मत माग्न नुहुने व्यवस्था गरेको छ। 

एमालेका उम्मेदवार मियाँले सामाजिक सदभाव भड्काउने गरी दिएको अभिव्यक्ति सहितको भिडियो र लिखित निवेदन निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा इमेल मार्फत  पठाएको कांग्रेस उमेदवार रिजालले बताए।

निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३ को दफा २२ को १ (ग) मा कुनै धर्म जातजाती वर्ग,क्षेत्र वा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रियताका आधारमा घृणा वा विद्वेष उत्पन्न गर्न नहुने व्यवस्था छ। 

उक्त दफाको (२)मा यस्तो कसुर गर्नेलाई २ लाख रुपियाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।

पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार जालिम मियाँ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.