काठमाडौं : निजी क्षेत्रले चौतर्फी विरोध जनाएपछि चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधन हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको कार्यविधिको व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आएको भए सुझाव दिन भनेको छ। मंसिर १० भित्र सुझाव पठाई सक्नुपर्नेछ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले चालू पुँजी कर्जा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए। ‘हाम्रो प्रेसरले राष्ट्र बैंकले संशोधनका लागि सुझाव मागेको छ, तर नहुने कुरालाई सुझाव माग्नुको कुनै तुक छैन,’ उनले भने।
गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिने भए पनि चालू पुँजी कर्जाबाट निजी क्षेत्रलाई कस्न सम्भव नहुने उद्योगी बताउँछन्। निजी क्षेत्रलाई काम नगर भन्ने सन्देश जाने भएकाले कार्यविधि लागू गर्न नहुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, ‘ठूलो होस्, या सानो व्यवसायी विस्तारै समय दिएर लाइनमा ल्याउन सकिन्छ, तर सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हाल्नु उचित हुँदैन।’
बाह्य तथा आन्तरिक कारणले तरलताको चाप बढेको, वस्तु तथा सेवाको ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेका बेला चालू पुँजी कर्जा निजी क्षेत्रमैत्री नभएको उद्योगीको दाबी छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चितताका लागि मार्गदर्शन लागू गरेको जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले यस्तो कर्जा प्राप्त गर्ने मापदण्डमा एकरूपता भई कर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जाको उपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने बैंकको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले धितोमा आधारित कर्जा लिइरहेका बेला परियोजनामा आधारित कर्जा लिन कठिन हुने बताउँछन्। तरलता अभाव सहज नहुँदासम्म चालू पुँजी कर्जा लागू गर्न नसकिने उनले बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले छलफल गरेर चुनावपछि सुझाव दिने बताए। ‘बैंकर्स र ग्राहकका आधारमा सुझाव दिन्छौं’ उनले भने। लागू भएको एक महिनामात्रै भएकाले त्यसको प्रभाव अझै हेर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
