काठमाडौं : लोकतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ हो, आवधिक निर्वाचन। जनताले आफ्ना लागि आफैंले आफूमाथि शासन गर्न चुनाव प्रणालीको प्रयोग गर्छन्। त्यसैकारण, जनता मंसिर ४ को आमनिर्वाचनको महासंग्राममा होमिन तयार छन्। तर, जनताका केही असन्तुष्टि छन्, केही सुझाव पनि।
अन्नपूर्ण पोष्ट्ले ७७ वटै जिल्लाका मतदातासँग गरेको सर्वेक्षणमा देश विकास नभएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, दलहरूले पुरानै उम्मेदवार खडा गरेको भन्दै मतदाताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अब भने उम्मेदवारको क्षमता र आचरण हेरेर मतदान गर्ने अधिकांशको मत छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने, निर्वाचनपछि देशले काँचुली फेर्नुपर्ने अधिकांशको धारणा छ।
उम्मेदवारको क्षमता र आचरण खोजिँदै
मुलुकको राजनीतिमा त्याग, तपस्या, इमान्दारिता, नैतिकता छायामा पर्दै गएको छ। सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र जनताभन्दा पैसा र शक्ति आर्जनमा मात्र नेताहरू लिप्त भइरहेका छन्। आफू जस्तोसुकै भए पनि समाजले नेता र नेतृत्वमा उच्च आचरण खोज्छ। अन्नपूर्णको सर्वेक्षणमा अधिकांशले निर्वाचनबाट आचरणयुक्त नेता छान्न खोजेको जवाफ दिएका छन्। ‘तपार्इं कसलाई भोट दिन
चाहनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा ४८.५ प्रतिशतले ‘राम्रो आचरण भएको उम्मेदवार’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। यस्तै ‘मेरो क्षेत्रलाई मदत गर्न सक्ने शक्तिशाली उम्मेदवार’ भन्नेको संख्या ३५.४ प्रतिशत छ। मेरो पार्टीका उम्मेदवार भन्नेको संख्या निकै कम अर्थात् ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै मत छ।
यस्तै, ३६.४ प्रतिशत उत्तरदाताले नेताको ‘क्षमता’ लाई उम्मेदवारको मापदण्ड बनाउने मत दिएका छन्। ‘उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी तपाईंको मादपण्ड के हो ? भनी प्रश्न सोधेको थियांै। जसमा, २३.३ प्रतिशतले नेताको ‘विगतको कार्यसम्पादन’ र २१.५ प्रतिशतले ‘उम्मेदवारका योजना’ हेरेर मत दिने बताएका छन्। ९.९ प्रतिशतले भने ‘व्यक्तित्व हेर्ने’ भनेका छन्। प्राध्यापक एवं पूर्वराजदूत डा.लोकराज बराल एउटै व्यक्तिबाट आजित भएपछि जनताले नयाँ मान्छे खोज्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। ‘तर, अनुहार मात्रै नयाँ भएर हुँदैन,’ बराल भन्छन्, ‘विचार पनि नयाँ चाहिन्छ।’ नेता खराब भए भन्दैमा व्यवस्थालाई दोष देखाउन भने नमिल्ने डा. बरालको भनाइ छ। ‘नेता आचरणले चल्ने हो। तर, कुर्सीतन्त्र हावी भयो,’ उनी भन्छन्।
निर्वाचनप्रति मतदाता उत्साहित
सर्वेक्षणमा सहभागी ४६.२ प्रतिशत उत्तरदाताले निर्वाचनले उत्साहित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लोकतन्त्रलाई परिस्कृत, उन्नत र समुन्नत बनाउन आवधिक निर्वाचन अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। ३९.६ प्रतिशत उत्तरदाताले निर्वाचनप्रति ‘ठीक ठीकै’ उत्साहित भएको मत दिएका छन्। १४ दशमलव १ प्रतिशतले भने उत्साही नभएको जवाफ दिएका छन्। प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘मतदाताले उम्मेदवार राम्रोसँग चिनेर जानेर हराउने र जिताउने गर्नुपर्छ। जनताले राम्रो मान्छे छान्न सक्नुपर्छ।’
अनुहार फेर्ने चाहना
सर्वेक्षणमा सहभागी दुईतिहाइले नेताको अनुहार फेर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। सधैंभरि उही अनुहारका उस्तै शैली र व्यवहारप्रति सर्वसाधारण सन्तुष्ट छैनन् भन्ने यसले देखाउँछ। यसैकारण स्थानीय निर्वाचनमा जनताले धरानदेखि काठमाडौं हुँदै धनगढीसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि बग्रेल्ती स्वतन्त्र छन्। देश र जनताका पक्षमा काम नगरे पनि दलहरूले पुरानै अनुहारलाई मैदानमा उतार्दा जनता असन्तुष्ट छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ७५ प्रतिशतले अघिल्लो पटक मत दिएका नेतालाई यसपटक मत नदिने बताएका छन्। ‘के तपाईं पछिल्लो चुनावमा मतदान गरेको व्यक्तिलाई नै भोट दिनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधेका थियौं। ७४ दशमलव २ प्रतिशतले ‘दिन्न’ भन्ने मत दिएका छन्। २५ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्रै ‘दिन्छु’ भनेका छन्। 
पैसा हुनेले मात्रै टिकट पाउने र चुनाव जित्ने अवस्थातिर मुलुक गइरहेको भन्दै विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन। ‘पैसा’को बोलबाला हुन थालेपछि निष्ठाको राजनीति गर्ने पाखा लाग्ने र जे–जसरी भए पनि पैसा कमाएकाहरू मात्रै राजनीतिमा हावी हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। ठूल्ठूला भोज, भतेर, मतदातालाई पैसा बाँड्ने, पर्चा पम्पलेट टास्ने, कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गरिएका कारण चुनाव महँगो बन्दै गएको छ।
चुनावबाट समृद्धि खोजी
मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन भए। संविधान फेरिए, व्यवस्था परिवर्तन भए। तर, जनताको अवस्था भने सधैं उस्तै रह्यो। चुनावका मुखमा सबै दलले आर्थिक विकास र समृद्धिको गफ गर्छन्। तर, सत्तामा पुगेपछि च्वाट्टै बिर्सने गरेको जनताको आरोप छ। अबको चुनावबाट जनताले आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी ५१.३ प्रतिशतले राष्ट्रको समग्र विकासमा जोड दिएका छन्। उम्मेदवारले के गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा बढीले ‘राष्ट्रको समग्र विकास’ भन्नेमा मत दिएका छन्।
यस्तै, ...शिक्षा र स्वास्थ्यमा काम गरून् भन्ने मत दिएका छन्। त्यसपछि आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासमा उम्मेदवारले जोड गरून् भन्ने मतदाताको भनाइ छ। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल चुनावपछि पनि राजनीति अस्थिर र मिलीजुलीको सरकार बन्यो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने बताउँछन्। ‘कसैले पनि बहुमत नल्याए मिलीजुली सरकार बन्छ,’ डा. खनाल भन्छन्, ‘त्यस्तो भयो भने जोडघटाउको राजनीति चल्छ। अहिले जसरी अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको छ। त्यसै अनुरूप अघि बढ्छ। आर्थिक समृद्धिमा नेताहरूको ध्यान जादैँन।’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचारले देश विकास गर्नमा रोक लगाएको बताउँछन्। ‘देशको राजस्व १८ प्रतिशत कम उठेको छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘राजस्व कम हुँदा आयोजना सञ्चालन गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ। बाटो विकास भएन। रोजगारी भएन, विदेश जानुपर्यो भन्ने सवाल जनताले उठाइरहेका छन्।’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी देश बिग्रनुमा राजनीतिक दल मुख्य जिम्मेवार भएको बताउँछन्। ‘हाम्रो राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र अपराधीले देश चलाइरहेका छन्,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘देश बिग्रनुमा राजनीतिक दलकै हात छ।’
देशको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि
देशको स्थितिप्रति अधिकांश मतदाताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दुनियाँले विकास गरेर आर्थिक रूपमा छलाङ मारे पनि देशको अवस्थामा सुधार नभएको भन्दै अधिकांशले निराशा व्यक्त गरेका छन्। त्यसैकारण जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। छिटोछिटो परिवर्तन र विकासको चाहनाका कारण जनताले हरेक निर्वाचनमा फरक–फरक दललाई बहुमत दिएर सत्तामा पुर्याएका छन्। तर, कुनै पनि दलले देशको काँचुली फेर्न सकेका छैनन्। ‘आज हाम्रो देश जहाँ छ, यसमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनी सोधेका थियौं। ३५ दशमलव ९ प्रतिशतले ‘धेरै सन्तुष्ट छैन’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। यस्तै ३३ दशमलव ५ प्रतिशतले ‘असन्तुष्ट छु’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। १९ दशमलव १ प्रतिशतले ‘अत्यधिक असन्तुष्ट छु’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। र, १०.१ प्रतिशले सन्तुष्ट छु भन्नेमा मत दिएका छन्।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि गणतन्त्रसम्म मुलुकमा कुनै पनि पार्टी नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षसम्म शासन गरेको इतिहास छैन। चुनावमा शक्तिशाली बनाएर पठाएका पार्टीहरू सत्तामा पुगेपछि आपसी द्वन्द्वकै कारण विभाजित भए। चाहे, कांग्रेस होस् वा कम्युनिष्ट। दलहरूका द्वन्द्व, सत्ताका फोहोरी खेल, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारका कारण व्यवस्था नै संकटमा परे। पटक–पटक जनताले रगतको खोलो बगाउँदै शासनसत्ता जनतामा फर्काए। तर, राजनीतिक दलले कहिल्यै चेतेनन्, जहिल्यै बेइमानी मात्रै गरिरहे। अर्थविद् डा. खनाल राजनीतिक दलप्रति जनताको आकर्षण बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको बताउँछन्। ‘दलहरूले प्रतिबद्धता पूरा गरेनन्’ डा. खनाल भन्छन्, ‘नेताहरू कमाउ धन्दामा लागे। जनता र मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा ध्यान दिएनन्।’
देश बिग्रनुमा राजनीतिज्ञ जिम्मेवार
सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो। देशमा भएका ठूला–ठूला क्रान्तिपछि मुलुकका भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, जनताले अब घरको आगनबाट सेवा सुविधा पाउँछन्। देश समृद्ध हुन्छ, विकासले गति लिन्छ भन्ने आमजनतामा विश्वास थियो। तर, राजनीतिक परिवर्तन भए, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन।
अधिकांश मतदाताले देशको अहिलेको अवस्था जस्ताको तस्तै हुनुमा राजनीतिज्ञहरू जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। ३९.४ प्रतिशतले नेताहरू ‘अत्यधिक जिम्मेवार रहेको’ मत दिएका छन्। ३२.९ प्रतिशतले ‘जिम्मेवार छन् र २७.६ प्रतिशतले ‘धेरै जिम्मेवार छैनन्’ भन्ने मत दिएका छन्। ‘दलप्रति मतदातामा असन्तुष्टि होला,’ पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘निर्वाचन अस्विकार गरेको जस्तो लाग्दैन। प्रणालीप्रति वितृष्णा भन्न मिल्दैन।’
राजनीतिज्ञसँग जनता निराश
अहिलेका राजनीतिज्ञहरूले देशको भविष्य कोर्नेमा ‘आशावादी छैन’ भन्ने मत धेरै छ। राजनीति र नेतृत्वप्रति जनताको यति धेरै अविश्वास हुनु पक्कै पनि लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको जानकारहरू बताउँछन्। सर्वेक्षणका क्रममा ३९ प्रतिशतले अहिलेका नेताहरूले देश बनाउनेमा ‘धेरै आशावादी छैन’ भन्ने मत दिएका छन्। ३८.१ प्रतिशतले भने ‘आशावादी छु’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। १२.६ प्रतिशतले ‘निराश छु’ भन्ने मत दिएका छन्। ८.३ प्रतिशतले ‘अत्यधिक निराश छु’ भन्ने मत दिएका छन्। ‘राजनीति अस्थिर भयो,’ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘सरकार टिक्न नदिने प्रवृत्ति देखियो। सत्ता स्वार्थ हावी भयो।
तर, प्रणालीविरुद्ध जान खोज्नु भने राम्रो होइन।’ दलहरूमा सुशासन दिने सोच नहुँदा जनतामा निराशा छाएको पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन्। निर्वाचन प्रणाली सुधार्न सुझाव मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने अधिकांश मतदाताको सुझाव छ। प्रतिनिधिसभा÷ प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन्छन्। यो प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। प्रत्यक्षमा कुनै दलले बहुमत ल्याए पनि समानुपातिकमा बहुमत आउन कठिन छ। 
त्यसैकारण स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम हुन्छ। धेरै पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा सरकार नै अस्थिर हुने, जनमतविपरीत सरकार बन्ने, सरकार टिकाउन अनेक असंसदीय खेल हुने, सरकार टिकाउने र भत्काउने कामले मात्रै प्रश्रय पाउने हुन्छ। आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई भुलेर दलहरू सत्ता जोडघटाउमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन्। त्यसैकारण जनताले बलियो सरकारको खोजी गरेका छन्। त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खोजी गरेका छन्।
हुन त माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले चुनावी घोषणापत्रमै चुनाव प्रणाली परिवर्तनको विषय उठान गरेका छन्। माओवादी र जसपाले शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीले भने यो चुनाव प्रणाली खर्चिलो, महँगो र अव्यावहारिक भएको भन्दै परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी १७.८ प्रतिशतले मात्रै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति सन्तुष्ट भएको जवाफ दिएका छन्। ३० दशमलव ८ प्रतिशतले खुसी छैन भन्ने जवाफ दिएका छन्। ५१ दशमलव ४ प्रतिशतले भने ‘ठीकै’ भन्ने जवाफ दिएका छन्।
संविधानविद् अधिकारी निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘पैसा नभई निर्वाचन जित्ने देखिँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सेवाभावले निर्वाचन गर्ने अवस्था हराउँदै गएको छ। चुनावमा लागेको खर्च सरकारले दिने, गैरकानुनी खर्च गर्न नदिने बनाउन सकियो भने भ्रष्टाचार रोकिन्छ।’
अझै केही मतदाता अनिर्णीत
मुलुकको अवस्था, दलहरूका पुरानै नीति र योजनाका कारण केही मतदाताले कुनलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गरिनसकेको बताएका छन्। ‘तपाईंले कसैलाई भोट दिने निर्णय गरिसक्नु भएको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ६३.८ प्रतिशतले ‘छ’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। २९.३ प्रतिशतले ‘छैन’ भनेका छन्। ६.९ प्रतिशतले ‘यसपटक भोटै हाल्दिन’ भन्ने जवाफ दिएका छन्।
‘प्रश्न गर्न सक्ने भोटर हामीसँग छैनन्,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘आयोगले मतदाता शिक्षा र प्रजातान्त्रिक शिक्षा दिन सकेको छैन। यसो भए मात्र पद्धति बस्छ।’
पुरानो नेतृत्व पुस्ता अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छ। युवा पुस्तालाई आफ्नो विज्ञता र अनुभव हस्तान्तरण गर्न चाहँदैन। गुटगत, व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र शक्तिका पछाडि अझै पनि पुरानै नेतृत्व दौडधुपमा छ। ‘त्यसैले नेतृत्व विकास जरुरी छ,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्,‘ वैकिल्पक शक्तिको खोजी पनि भइरहेको छ। केही नयाँ दल र स्वतन्त्र पनि मैदानमा छन्। मतदाताले छनेट गर्न पाउने भएका छन्।’
कतिपय भोट हाल्नै चाहन्नन
केही मतदाताले यसपटक भोट हाल्न नचाहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानविद् आचार्य यसपटकको चुनावमा मतदाताले प्रश्न सोध्न थालेकाले यसलाई राम्रो मान्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘यसअघि मतदाताले दलबाट काम नभएको, प्रतिनिधित्व नभएको जस्ता प्रश्न आएका थिएनन्,’ संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘यसलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्नुपर्छ। मतदाताको अधिकारको विषय पनि हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
