जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति तिर्न ईयू सहमत
काठमाडौं : जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसँग जुध्नका लागि वित्त प्रवाह गर्न युरोपेली युनियन (ईयू) सहमत भएको छ। चीन, अमेरिकापछि ठूलो कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा ईयू सम्बद्ध देशहरू पर्छन्। ईयू सकारात्मक हुनुले हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि कम विकसित राष्ट्रले राख्दै आएको मागमा ठूलो अर्थ बोकेको छ। जलवायुजन्य आर्थिक वित्त प्रवाह गर्ने विषयमा अरू ठूला देशहरू भने सहमत भएका छैनन्।
इजिप्टको शर्म एल शेख सहरमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको २७औं जलवायु सम्मेलनमा आर्थिक वित्त प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू विभाजित भएका थिए। सम्मेलनको अन्तिमसत्रमा हानिनोक्सानी प्रवाह गर्ने विषयमा ईयू सहमत हुनुलाई ‘ब्रेक थु्र’ भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटरसले बिहीबार यस विषयमा अडानै राखेका थिए। उनको जोडपछि नै ईयूले नाटकीय रूपमा निर्णय सुनाएको थियो।
ईयूका तर्फबाट त्यहाँका उपराष्ट्रपति फ्रान्ज टिमरम्यान्सले हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को विषयमा प्रपोजल सार्वजनिक गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनबाट गरिब देशहरूले व्यहोरेको हानिनोक्सानीको लागि जलवायुवित्त प्रवाह गर्नुपर्ने मागलाई धनी देशहरूले बहानाबाजी बनाउँदै आएका थिए। धनी देशहरूले वित्त निर्माणका लागि समय लाग्न सक्ने बताउँदै आएका थिए। तर, टिमरम्यान्सले जी ७७ समूहको कुरा सुनेको र सम्मेलनको मुख्य मागलाई स्थापित गर्न राजी भएको बताए।
जलवायु परिवर्तन क्षेत्रका अध्येता मधुकर उपाध्यायले गत वर्ष पनि हानिनोक्सानीको विषयलाई राख्न खोजेको बताए। तर, हानिनोक्सानीको मुद्दा अहिलेसम्म छलफलमा आएको थिएन। यो पटक एजेन्डामा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए। त्यसैगरी भारतले पनि जीवाश्वा इन्धनको कटौती गर्ने बताएको छ। चीनले पनि मिथेन ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने बताएको छ। चीनले यस्ता विषयमा काम गर्न अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न खोजेको पनि चीनका जलवायु परिवर्तनका विशेषदूत सी जेन्हुले बताएका छन्।
कुनै मुलुकले जलवायुका क्षेत्रमा नयाँ केही गरेको छ भने सिक्ने मौका पाउने, गएर हेर्ने हो अवसर यसमा हुन्छ। नेटवर्कले प्रयास देखाउन तथा जानकारी होस् भनेर बनाइएको संरचना हो। तर सदस्यता लिइसकेको नेपालको अनुभव कस्तो भयो जानकारीमा नआएको समेत बताए। उनले भने ‘सान्टयागो नेटवर्कमा रहँदा कति बैठक भए, के काम भए, कतिमा भाग लियो, नेपाल कति सक्रिय भयो केही खुलाइएको छैन।’
कुनै मुलुकले जलवायुका क्षेत्रमा नयाँ केही गरेको छ भने सिक्ने मौका पाउने, गएर हेर्ने हो अवसर यसमा हुन्छ। नेटवर्कले प्रयास देखाउन तथा जानकारी होस् भनेर बनाइएको संरचना हो। तर सदस्यता लिइसकेको नेपालको अनुभव कस्तो भयो जानकारीमा नआएको समेत बताए। उनले भने ‘सान्टयागो नेटवर्कमा रहँदा कति बैठक भए, के काम भए, कतिमा भाग लियो, नेपाल कति सक्रिय भयो केही खुलाइएको छैन।’