ढुवानी नहुँदा हुम्लाको चामल नेपालगञ्जमा थन्कियो

ढुवानी नहुँदा हुम्लाको चामल नेपालगञ्जमा थन्कियो

खजुरा : नेपालगञ्जबाट कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्ला पठाउने चामल नेपालगञ्जमै थन्किएको छ। हवाई मार्गबाट ढुवानीका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा मापदण्डअनुसारको बोलपत्र नपरेको र स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्न समस्या भएकाले हुम्ला जिल्लामा चामल ढुवानी हुन नसकेको हो। 

सरकारले यस वर्ष नेपालगञ्जबाट हुम्लामा तीन हजार पाँच सय क्विन्टल चामल पुर्‍याउने कोटा तोकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट पुर्‍याउने भनिएको उक्त चामल भने ढुवानी हुन नसकी नेपालगञ्जमै थन्किएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए। उनका अनुसार सम्झौता गरिएको फर्मले चामल ढुवानी गरेको छैन। 

तीन हजार पाँच सय क्विन्टलमध्ये दुई हजार क्विन्टल चामल हवाई मार्गबाट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसका लागि भदौ १ गते खोलिएको टेण्डरमा कुनै पनि हवाई सेवा प्रदायकले मापदण्डअनुसार बोलपत्र नहालेको प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए। त्यसपछि पुनः टेण्डर आह्वान गर्दा प्रक्रियामै धेरै समय लागेको हो। दोस्रोपटक आह्वान गरिएको टेण्डरमा तारा एयरले ढुवानी गर्न पाउने ठेक्का परेको तर सम्झौता गर्न आएको छैन।

 
सम्झौताका लागि यही मङ्सिर २० गतेसम्मको समय तोकिएको छ। 'हामीले उहाँहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्झौताका लागि आउन भनिरहेका छौँ', लामिछानेले भने, 'हवाई कम्पनीहरूले पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढेको तर सरकारले ढुवानीका लागि मूल्य नबढाएकोले बढी मूल्य कबोल गरेर बोलपत्र हालेका थिए।'

सडकमार्गबाट एक हजार पाँच सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने जिम्मा भने एलबी सप्लायर्स हुम्लाले पाएको छ। तर, सडक मार्ग बिग्रेको भन्दै सप्लायर्सले अझै ढुवानी गरेको छैन। केही महिनाअघि भएको वर्षाले विभिन्न स्थानमा सडक बिग्रिएकाले ढुवानीमा समस्या भएको कम्पनीले जनाएको छ। कार्‍लयले निर्वाचनपछि ढुवानी हुने विश्वास लिएको छ। -रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.