देशसँग जोडिएको भविष्य

देशसँग जोडिएको भविष्य

पाँच वर्षका लागि मताधिकार प्रयोग गरिसकेका छौं। हाम्रो एक मतले पक्कै राष्ट्रको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्नेछ। हामीकहाँ धेरै उमेदवार मत माग्न आएका थिए। पुराना र नयाँ दुवै किसिमका उमेदवारसँग हामी मतदाताले साक्षात्कार गरिसकेका छौं। चुनावप्रचारको सिलसिलामा धेरै क्रिया, प्रतिक्रिया भए। विगतका चुनावका तुलनामा यसपटक दल र उमेदवारका धेरै बढी आलोचना भए। यहाँसम्मकि ठूला दलका कतिपय शीर्षनेतालाई राजनीतिक रूपमा सधैंका लागि निषेध गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ ‘नो नट अगेन’ जस्ता विवादास्पद नारा पनि लागे। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् देशमा सरकार गठनार्थ चारवटा र संविधान निर्माणार्थ दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भए।

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचन सातौं आवधिक हो। यो निर्वाचनमा ठूला दल र ती दलका शीर्ष नेता जति आलोचित भए, यसअघिको तुलनामा धेरै बढी हो। तर यहाँ स्मरणीय के छ भने प्रणालीगत असहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना भएको छैन। आलोचनाका विषय नेतृत्वको असफलता र अकर्मण्यता, सत्तालिप्सा र भ्रष्टाचार, सदाचार, नैतिकता र इमान्दारीको कमी, राष्ट्र र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा कमीजस्ता कुरा छन्। बरु नेता एवं दलहरू र त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धनबाट कतै प्रणालीगत परिवर्तन त कतै मौजुदा प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन्। वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रणालीगत र संरचनागत परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दा उनीहरूको संविधान र प्रणालीप्रतिको विश्वास र आस्थामा प्रश्न उठ्छ नै जुन स्वाभाविक हो।

यस प्रश्नले स्वतन्त्र वा दल निरपेक्ष रहेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका उमेदवारलाई बढी मुखर एवं उत्साहित तुल्याएको छ। सुरुदेखि नै वर्तमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमतहरूको पनि आत्मविश्वास र मनोबल बढाउने काम गरेको छ। यस मानेमा कथंकदाचित वर्तमान प्रणाली कमजोर भएमा त्यसका कारक स्वयं संविधान निर्मातालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। अझ त्यसमा पनि मौजुदा संविधानलाई आफ्नो उपज र देन रहेको दाबी गर्ने पक्षले क्षतिको बढी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस कोणबाट हेर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धन ले संविधान र प्रणालीलाई सत्ता हत्याउने माध्यम वा साधनको रूपमा मात्र उपयोग गरेको प्रष्ट हुन्छ। व्यवहारतः सत्ता गठबन्धन संविधानप्रति निष्ठावान् र इमान्दार देखिएन। संविधानको रक्षार्थ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको सत्तासीन नेताहरूको दावी सिद्धान्ततः आकर्षक लागे पनि व्यवहारमा खोक्रो र भ्रामक देखियो। चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रणालीगत र प्रणालीको संरचनागत परिवर्तनको प्रस्ताव यस तर्कको ज्वलन्त उदाहरण हो। तर विडम्बना संविधानको शिरमाथि गिर खेल्दै सत्ता गठबन्धन निर्लज्ज ढंगले संविधानको संरक्षण गरिरहेको दुहाइ दिइरहेको छ।

हामीले दिएको मतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बन्दैछ। सरल भाषामा भन्दा आगामी पाँच वर्षको लागि बन्ने संसद् र सरकारमा मतदाता प्रतिविम्बित हुँदैछौं। संसद् र सरकारमा मतदाताको सोच, प्रवृत्ति र अनुहार झल्किन्छ। सही र उपयुक्त पात्र (उमेदवार) लाई मत प्रदान गरेर सांसद बनाउँदा स्वतः नै सदाचारी, उत्तरदायी र नैतिकवान् संसद् र सरकार बन्छन्। यसर्थ निर्वाचनको यस संगीन घडीमा हामी आम मतदाताले साथी (नेता वा उमेदवार)लाई चोर लगाउनेतिर भन्दा आफ्नो पोकाको गाँठो बलियो बनाउन आवश्यक छ। आज जसजसलाई गाली, निन्दा वा आलोचना गरिरहेका छौं। उनीहरू आफैं सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएका होइनन्, पटकपटक दिएका मतबाट निर्वाचित भई त्यहाँ पुगेका हुन्। देशलाई आजको दुरुह अवस्थामा पुर्‍याउन दलपति, नेता, सांसद वा मन्त्री जति जिम्मेवार छन्, उनीहरूलाई तत्तत् जिम्मेवारी वा पदमा पुर्‍याउने हामी जनता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छौं।

संविधानले नेपालीलाई सार्वभौम नागरिक परिभाषित गरेको भए पनि हाम्रो सोच र व्यवहार अझै पनि तदनुरूप बन्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रको व्यवस्थामा अजंगका र अकल्पनीय परिवर्तन आए पनि अधिकांश जनताको मानसिक र प्रवृत्तिगत अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन। लोकतन्त्रमा जनता–नागरिक समाज निर्णायक र निर्देशक हुनुपर्नेमा अहिले पनि नागरिक समाज परमुखापेक्षी, आदेशमुखी र आदेश पालक छ। हामीकहाँ पार्टी समाज सशक्त र संगठित छ तर यो समाज नागरिक समाजमा रूपान्तरित हुन सकिरहेको छैन। समाजका अगुवा वा अभियन्ताहरूबाट पनि सवल र संगठित नागरिक समाज निर्माणको खासै पहल भएको देखिँदैन। यदाकदा कुनै खास विषयवस्तुका आधारमा विद्रोह वा आन्दोलनको स्थिति देखा पर्ने गरेका छन्। तर त्यस्ता भुइँफुट्टा आन्दोलन या त प्रणालीविरुद्ध या कुनै अमुक व्यक्तिको व्यक्तित्व उत्थानमा 

केन्द्रित रहँदै आएका छन्। गलत मनसायबाट बेलाबेला उठ्ने गरेका यस्ता खाले विद्रोह वा आन्दोलनले संगठित नागरिक समाजका भ्रूणलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउँदै आएको छ।

नागरिक समाज असंगठित र कमजोर रहेको कारण भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनता र अराजकताले प्रश्रय पाएको हो। प्रत्येक आवधिक निर्वाचनमा मतदाताले सही र उपयुक्त जनप्रतिनिधिको चयन गर्न चुकेका कारण नै सुशासन, शान्ति र समुन्नतिको खडेरी परेको हो। कम्तीमा यस निर्वाचनमा हिजोबाट शिक्षा लिन सकौं। एक्काइसौं शताब्दीका नागरिक र विशेषतः राष्ट्रको युवा पिँढीबाट लोकतन्त्रलाई नेपाल र नेपालीको सबल, सुदृढ र सुन्दर जीवनशैली तुल्याउनु छ। त्यसका लागि संगठित र सुसंस्कृत नागरिक समाज निर्माणको पहल निकै ढिलो हुँदै गएको छ। दलीय प्रणालीको विकल्पको रूपमा लिन वा बुझ्न मिल्दैन। हामी यो राष्ट्रका प्रहरेदार सम्प्रभु नागरिक मात्र होइनौं। प्रत्येक घटना, प्रवृत्ति र पात्रका साक्षीसमेत हौं।

त्यसैले यो राष्ट्र र जनताका लागि कसकसले के के गरेका छन् ? कुन दल वा नेतासँग देश र जनताको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिने सोच, क्षमता, इच्छाशक्ति, नीति र कार्यक्रम छन् ? भलै कैयौं आन्तरिक एवं बाह्य कारणबाट कार्यान्वयन सम्भावनाका बाबजुद तिनको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान होस्। राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति कसकसको योगदान र भूमिका सकारात्मक वा नकारात्मक के छ ? आफू सन्मुख उपस्थित उमेदवारमध्ये को कति सदाचारी वा भ्रष्टाचारी छ ? कसको पृष्ठभूमि के छ ? कुन नेता वा उमेदवार हरदम आफ्नो क्षेत्रका जनताको सुखदुःखको साथी रहिआएको छ ? को को जनतालाई केवल ‘भोट’को वस्तु ठानेर चुनावको बेलामा मात्र लोलोपोतो घस्न आउने गरेका छन् ? आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा जनताको जीवनस्तर र राष्ट्रको स्तर उकास्न कसको योगदान कति छ ? दल, नेता र उमेदवारका यी र यस्तै धेरै कुराको जन्मकुण्डली मतदातासँग छ।

नेपाल निकै नाजुक एवं संगीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथ्यप्रति प्रायः सबै नेपाली जानकार छौं। अब पनि देशको राजनीतिक र प्रशासनिक बागडोर देशभक्त सुपात्रका हातमा नजाने हो भने आर्थिक बिच्छृंखलता र राजनीतिक अराजकता, सामाजिक बिखण्डन र बाह्य हस्तक्षेपको स्थिति अपरिहार्य छ। समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सपना, सोच र इच्छाशक्तियुक्त नेतृत्वको हातमा भावी सरकारको लगाम थमाउन सकेका रहेछौं भने आगामी पाँच वर्ष नेपालको इतिहासको सकारात्मक कालखण्ड हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.