छिटफुट अप्रिय घटनासहित मंसिर ४ को आमनिर्वाचन भयो। जनताले उत्साहपूर्ण तरिकाले मतदान गरे। विगतका तुलनामा कम मतदान भए पनि पूरै निराशाजनक मतदान भएको भने होइन। मतदाताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे। मतगणनाको प्रारम्भिक परिणामले मतदाता परिवर्तनको पक्षमा रहेको रुझान देखायो। निर्वाचनको महत्वपूर्ण दिन मतदान नै हो। तर मतदान सकिँदैमा निर्वाचन सकिन्न। जनताले राखेको मतको गणना र परिणाम पनि आउनुपर्छ। त्यस दृष्टिबाट आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छैन। मतदान रोकिएका कतिपय स्थानमा पुनः मतदान पनि भएको छ। थुप्रै क्षेत्रको मतगणना भइरहेको छ। कतिपयको नतिजा पनि आइसक्यो। ४ गते भएको निर्वाचनको परिणाम ६ गते बेलुकीसम्म निकै नगण्य संख्यामा मात्रै आएको छ। कतिपय ठाउँमा त ६ गते बेलुकीसम्म पनि गणना सुरु हुन सकेको छैन। जहाँजहाँ गणना भइरहेको छ, निकै कछुवा गतिमा छ गणना।
निर्वाचन आयोगले १२ गतेसम्म नतिजा निकाल्ने भनेको छ। त्यो पनि निकै लामो समयको सीमा हो। चिप्लेकिराको गतिमा गणना गर्दा नै परिणाम आउन ढिला भइरहेको बुझ्न कठिन छैन। मतगणना सुस्त र उत्साहहीन हुनुको पछाडि यसको प्रक्रिया हो। यही गतिमा गणना हुने हो भने सबै नतिजा आयोगले भनेको समय सीमामा आउला भन्न सकिने स्थिति देखिन्न। एक त कतिपय मतदानस्थलमा बुथ कब्जा र हिंसात्मक घटनाले विवाद निम्तिएको छ। पुनः मतदानको मागका कारण गणना रोकिएको छ। सधैं विवाद र बुथ कब्जा हुँदै आएका कुख्यात ठाउँमा आयोग र सरकारले सुरक्षित र शान्तिपूर्ण मतदानको व्यवस्था मिलाउन चुके। विवाद कायमै रह्यो। न पुनः मतदान, न गणना भएर त्यस्ता ठाउँमा हलो अडकएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउन पनि दुई साताभन्दा बेसी लागेको थियो। एक त त्यतिबेला ७ सय ५३ तहका वडातहसम्मकै निर्वाचन थियो। वडासदस्यदेखि प्रमुखसम्मका उम्मेदवारहरू हुँदा मतगणना केही न केही अप्ठेरो थियो। यसपालिको निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका पार्टीको चिह्नसमेत नराखी केही झन्झट आयोगले कम गरेकै थियो। अर्काेतर्फ उम्मेदवारहरूको संख्या पनि कमै छ। प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकका मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै छन््। यसर्थ गणना सजिलो हुनुपर्ने हो। तर गणनाको गति भने अपेक्षित छैन। थुप्रै त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र छन््, जहाँ दुई दिनमा पनि गणना सुरु भएन।
मतगणनाको जिम्मेवारी आयोगले तोकेका निर्वाचन अधिकारीलाई गणनाका कमजोरी पन्छाएर आयोग उम्कन पाउँदैन। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका मत एकैचोटि गणना गर्नुपर्दा ढिलाइ भएको भन्नु पनि उचित जवाफ हुँदैन। आवश्यक मात्रामा कर्मचारी वा गणकको व्यवस्था गरेर आयोगले गणनालाई छिटो गर्न सक्थ्यो। अर्काेतिर गणना प्रक्रिया अति झन्झटिलो शैलीको छ। प्रत्येक मतपत्र दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई देखाउँदै गन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैमा दलका प्रतिनिधिले किचलो थाप्छन््। बदर र सदर मतको विवादले पनि ढिलाइ गराउँछ। मतगणना छिटो र छरितो गर्ने एउटै उपाय भनेको विद्युतीय मतदानबाहेक केही हुन सक्दैन।
आयोगले यसको दोष पनि दलहरूमा नभएको सहमतिलाई दिने गरेको छ। तर उसले जहिले विद्युतीय मतदानको प्रस्ताव गरेको थियो, त्यो अबेर भइसकेको समय थियो। आउँदा निर्वाचनमा भने त्यसको तयारी पनि पहिल्यैदेखि गर्न जरुरी छ। एकएक कागजका पन्ना गनेर गरिने निकै परम्परागत तरिकाको गणना झिँझोलाग्दोमात्रै होइन अत्यन्त अवैज्ञानिक पाराको हो। यस्तो गणनाका दृश्यले पक्कै पनि हाम्रो राज्यको प्रणालीलाई गिज्याइरहेको छ। यस्तो झिँझो अन्त्य गर्ने विद्युतीय मतदानका लागि सबै दल र आयोगको संकल्प आओस््। यसपालिको गणना चाहिँ छिट्टै सकौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
