डेढ लाखले लिए सहुलियतपूर्ण कर्जा

डेढ लाखले लिए सहुलियतपूर्ण कर्जा

काठमाडौं : सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या १ लाख ४७ हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । त्यसमध्ये ३ सय ९६ जनाले प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् । 

२०७९-८० को तीन महिनासम्ममा ५–६ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा लाभ लिन सफल भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। २०७२ सालदेखि सरकारले उक्त ब्याज अनुदानमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गर्दै आएको छ। 

एकै व्यक्तिले एक करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणी प्रदेश १ मा एनआईसी एसिया बैंकबाट ६४ जना ऋणी रहेका छन्। ठूला रकमको यस्तो कर्जा अन्य वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि लिएका छन्। 

सबैभन्दा बढी सहुलियत कर्जा कृषि बैंकका ऋणीले लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कृषि विकास बैंकले १४ हजार ९ सय ५१ जनालाई यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको छ। यद्यपि समग्रमा कुल ऋणीको संख्या  असोजसम्म १ लाख ४७ हजार ६ सय ४२ पुगेको छ। उक्त ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म २ खर्ब ५८ अर्ब ४७ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा स्विकृत गरेका छन्। 

तर यसमध्ये २ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड २४ लाख रुपैयाँ ऋण बक्यौता तथा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। सरकारले २०७२ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकता दिए पनि २०७५ सालपछि क्रमशः प्रभावपूर्ण ढंगले प्रवाह हुन थालेको हो। पछिल्लो दुई वर्षयता आम सर्वसाधारणले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नेको संख्या बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

तर कतिपयले नपाएको गुनासो छ। लक्षित वर्ग तथा समुदायबाट निश्चित व्यावसायिक योजनासहितको कर्जाको माग भएकालाई प्राथमिकता दिने भएकाले यसअनुसार आउनेले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना अधिक रहने  राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। महिला उद्यमशीलता र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा धेरै उपयोग भएको छ। राष्ट्र बैंकले २०७९÷८० असोज मसान्तसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या ८४ हजार ७ सय ५० पुगेको छ। सो संख्यामा रहेका महिलाले ६८ अर्ब ६८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा बक्यौतामा रहेको छ। यद्यपि हालसम्म सो शीर्षकमा ८९ अर्ब ४७ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा स्विकृत भइसकेको छ। स्विकृत कर्जा क्रमशः प्रवाह हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। महिला उद्यमशीलता शीर्षकमा बिना धितो ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रतिव्यक्ति १५ लाखसम्म लिन पाइन्छ।

यस्तै, सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्ने सबैभन्दा बढी अंश महिला उद्यमशीलता पछि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा छ। यो शीर्षकमा बैंकबाट ब्याज अनुदानमा लगानीमा रहेको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जा ६० हजार ६१ ऋणीले उपयोग गरेका छन्। सो संख्याका ऋणीबाट रु.१ खर्ब ३८ अर्ब २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा लगानीमा रहेकोे छ। यसमध्ये कृषिमा बिनाधितोमा भन्दा बढी धितो कर्जामा लगानी रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह भएको कृषि कर्जामध्ये ५ हजार ५ सय १९ ऋणीबाट २ अर्ब २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा बिना धितो बक्यौतामा रहेको छ। बाँकी १ खर्ब ३५ अर्ब ९६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी करिब ५४ हजार ५ सय ४२ ऋणीले उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायका लागि प्रतिव्यक्ति ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउन सकिन्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिममा कम लगानी भएको छ। 

सो शीर्षकमा प्रभावकारी नभए पनि हालसम्म २ ऋणीको मात्रै २ लाख ४५ हजार रुपैयाँबराबरको कर्जा बक्यौतामा रहेको छ। यद्यपि बैंकले सो शीर्षकमा ४ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेका छन्। यस्तै, युवा स्वरोजगार कर्जामा ३५ जना ऋणी सहभागी छन्। उनीहरूबाट १ करोड १९ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको कर्जा बक्यौता छ।

यता सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा जम्मा १ सय ५५ को संख्यामा ४ करोड ९९ लाख ७६ हजार रुपैयाँबराबरको ऋण बक्यौता रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यद्यपि बैंकबाट सो शीर्षकमा ७६ करोड ९० लाख ९४ हजार रुपैयाँबराबरको कर्जा स्वीकृतिमा रहेको छ। यसैगरी, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत १ हजार ७९ को संख्यामा ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानीमा छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.