भन्ने गरिन्छ, नेपालमा नीति राम्रा त बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यति मात्र वास्तविकता होइन, आवश्यक क्षेत्रमा नीति नबन्ने, त्यति आवश्यक नभएको क्षेत्रमा चाहिँ नीति बन्ने, नीतिको आशयअनुरूप कार्यान्वयनमा नहुने र नीतिका लाभहरू लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने नियति रहँदै आएको छ। नीति तर्जुमा हुँदा जनताले आफ्ना भावना परिचालित भएको र कार्यान्वयन हुँदा दैनन्दिनीलाई क्रियाशील पारेको महसुस गर्ने अवस्था आएको छैन। नीतिले नतिजा दिनुपर्छ, यो इच्छा र अपेक्षाको अभिव्यक्ति मात्र हुनु हुँदैन भन्ने नीति निर्मातामा अन्तरबोध हुन सकेको छैन।
नेपालमा नीति निर्माणको कार्यमा राज्य संयन्त्र, अझ भनौं राजनैतिक कार्यकारी र उच्च कर्मचारीको अहम् भूमिका छ। नीतिग्राही जनताका भावनाहरू नीतिमा समावेश हुन पाउँदैनन्, समाजकेन्द्रित ढाँचामा नीति कार्यसूची तय गरिँदैनन्। नीतिहरूमा तथ्यभन्दा विचारको हावी छ। नीति लाभहरू समन्यायिक वितरण भएका छैनन् भने धेरैजसो नीतिहरू कार्यान्वयन नै भएका छैनन्। शासकीय तहहरू निक्षेपित अधिकारका सीमामा रहेर नीति तर्जुमा गर्ने हैसियतमा छन्। धेरै नीतिहरू बनेर नीतिस्फिति हुने, नीति–नीतिबीच द्वन्द्व हुने, राष्ट्रिय प्राथमिकता र मूल्यहरू ओझेलमा पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। साथै नीति प्रक्रियामा चाख समूह र उभयपक्षको प्रभाव पनि बढ्न थालेको छ। यस अवस्थामा राष्ट्रिय मूल्य र प्राथमिकताअनुरूप नीति तर्जुमा गरी समृद्धि, सुशासन र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने चुनौती छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नीति तर्जुमा प्रक्रियमा व्यापक सुधारको खाँचो छ।
नीति तर्जुमा प्रक्रिया सुधारको पहिलो पक्ष ज्ञानको आधार निर्माण गर्नु हो। ज्ञान आधारले सूचना, तथ्य तथा जानकारीको खोजी, विकास र अभिलेखीकरण गरी नीतिलाई वास्तविक, तथ्यमूलक र वैज्ञानिक बनाउने आधार दिन्छ। नेपालमा समग्र नीति प्रक्रियामा सहयोग गर्नेगरी ज्ञानको आधार निर्माण गरिएको छैन, संस्थात्मक सम्झना हस्तान्तरण्ाँ र संरक्षण गर्ने प्रचलन छैन। संस्था तथा व्यक्तिगत तहमा भएको ज्ञानको संग्रह, संरक्षण र उपयोग गर्ने संस्कृति छैन। नीति विश्लेषण र परीक्षण हुँदैनन। नीति वातावरणको गतिशीलताले पनि सबल ज्ञान आधारको माग गरेको छ।
सुधारको अर्को क्षेत्र नीतिलाई तथ्यमा आधारित बनाउनु हो। ज्ञान आधारले नीति व्यवस्थापनका लागि चाहिने व्यावसायिक र प्रायोगिक ज्ञान, अनुभव, जानकारी, सूचना, आँकडा, पृष्ठपोषण तथा संस्थात्मक सम्झना र तथ्य उपलब्ध गराउँछ। तथ्यले निर्णयलाई विवेकशील बनाउँछ। नीति जति तथ्यमा आधारित भयो, त्यति नै वास्तविक हुन गै अनुपालन÷कार्यान्वयन भै उद्देश्य प्राप्ति सहज हुन्छ। तर्जुमामा मात्र होइन, तथ्य र जानकारीले नीति प्रक्रियाका पाँच पक्षमा फाइदा पुग्छ ः पहिलो, नीति सबालको वास्तविक पहिचान हुन्छ, दोस्रो, नीति प्रारूपण र छनोट वास्तविक बन्छ, तेस्रो, भविष्यको सही आकलन गर्न सकिन्छ, चौथो, नीति कार्यान्वयनको सामथ्र्य र अनुगमन सहज बनाउँछ, र पाँचौं, नीति प्रभावको मूल्यांकन सही हुन्छ।
नेपालको नीति प्रक्रिया तथ्यमा आधारित नभै विचारमूलक भएकाले लक्ष्यको अस्पष्टता, कमजोर डिजाइन, फितलो कार्यान्वयन, नीति लाभलाई प्रभावीले हत्याउने अवस्था रहेको छ। नीति अभ्यासमा राजनीतिक चाहना र प्राविधिक वास्तविकताबीच द्वन्द्व हुँदै आएकाले पनि नीति तथ्यबाट अलग्गिएको छ। तथ्यबाट नीति परपुग्दा नीति कसरी बरालिन्छ भन्ने उदाहरण गरिबी निवारणका कार्यक्रममा देख्न सकिन्छ। दसौं योजनादेखि गरिबी निवारणको एकल उद्देश्यमा योजना रहे पनि युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर, दीर्घकालीन कृषि योजना, साना किसान कार्यक्रमलगायत दर्जनौं कार्यक्रमहरू र सरकार बाहिरका विकास साझेदारका कार्यक्रमहरू गरिबसम्म खासै पुगेनन्, गरिबका छेउछाउ पुगेका कार्यक्रमहरू पनि गरिबी निवारण गर्नभन्दा गरिबलाई नै परियोजना बनाउन पुगे।
अर्को सवाल, नीतिग्राहीको सहभागिता विस्तार कसरी गर्ने भन्ने हो। नीति प्रक्रियामा सर्वसाधारण सहभागी हुँदा कार्यान्वयन सहज हुन गै नीतिलाभ उत्पादन र समन्यायिक वितरण सजिलो हुन्छ। नेपालमा जसका लागि नीति कार्यक्रम बनाइन्छ, उसैलाई समावेश नगराई कार्यान्वयनका तहमा मात्र जानकारी दिइन्छ। संविधान र नीति प्रक्रियाका सैद्धान्तिक आधारहरूले नीति तर्जुमामा सर्वसाधारणको संलग्नताको आशय राख्दछ तर नीतिको सबाल पहिचान, कार्यसूची निर्माण र नीति अवलम्बनमा नीतनिर्माताका विचारले नै महŒव पाउछन्। नीति सुझावका लागि विरलै आयोजना हुने गोष्ठी र भेलाले नीतिग्राहीमा विश्वास जगाउन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा नीति सबाल पहिचानका समयदेखि नै नीतिलाभ हडप्न स्वार्थ समूह हाबी हुन्छ। त्यसैले नीति प्रक्रियामा नीतिग्राहीसँग प्रत्यक्ष सहकार्य, नागरिक मञ्च, नागरिक जुरी, सहमति निर्माण बैठक, डेलिवरेटिभ फोरम, लक्षित समूह छलफल, सामाजिक विवेचना पद्धति, अवधारणा संकलन, डिजिटल अन्तरक्रियालगायतका माध्यमहरू खुला गरिनु पर्दछ।
नीति समन्वय नीति प्रक्रिया सुधारको अर्को क्षेत्र हो। नीति तर्जुमालाई वास्तविक बनाउन, निर्मित नीतिलाई लक्ष्यबाट विषयन्तर हुन नदिन, नीति लाभलाई लक्षित वर्गमा पुर्याउन, नीति–नीतिबीच विरोधाभाष आउन नदिन, नीति निकायहरूबीच सहकार्य गर्न नीति समन्वय आवश्यक छ। शासकीय तहहरू आआफ्ना अधिकार क्षेत्रमा नीति तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक हैसियतमा छन्। तर धारा २३२ अनुसार संवैधानिक निर्देश सहकार्य र समन्वयको पद्धतिमा छ। नेपालले अपनाएको शासन पद्धति द्वैध (प्रतिस्पर्धात्मक) नभै सहकारितामूलक संघीयता हो, जसले स्वायत्त शासन होइन, सहशासनलाई जोड दिन्छ। अहिले नीति तर्जुमा तहबीच ठाडो र समतलीय समन्वय, समानान्तर प्रणाली व्यवस्थापन, सरोकारवाला र पात्रबीच समन्वय, जवाफदेहिताको निर्दिष्टकरण र नीति व्यवस्थापन आधारशिला विकासका सवालहरू देखिएका छन्। परिणामतः राष्ट्रिय भावना संवद्र्धन गर्न, नीति कार्यक्रममा विरोधाभाष हटाउन, दोहोरोपना हटाउन, लागत घटाउन, तहहरूबीच कार्यात्मक हार्दिकता कायम गर्न र जटिल समस्याको सरल समाधान खोज्न सकिएको छैन।
यसर्थ नीति समन्वयका लागि संविधानमा संरचित अन्तरप्रदेश परिषद्लगायतका संरचना र बजेट, योजना, मार्गदर्शनजस्ता विधि उपयोग गरिनुपर्दछ। नीति तर्जुमाका समयमा कार्यान्वयन योग्यता विश्लेषण गरिनु पर्दछ। तर्जुमा भएका नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा संस्थात्मक, कानुनी, वित्तीय, राजनैतिक र सांस्कृतिक र प्राविधिक अवरोधजस्ता कारणहरू रहेका छन्। नीति तर्जुमा नै वास्तविक नहुँदा पनि नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने कार्यान्वयन निकायको दृढताको स्तरले पनि कार्यान्वयनलाई प्रभाव पार्छ। नेपालमा गरिबी निवारण नीति, भूउपयोग नीति, राष्ट्रिय भूमि नीति, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन निकै महŒवका साथ घोषणा भए, तर कार्यान्वयन भएनन्। नेपालमा नीति घोषणामा उत्साह र कार्यान्वयनमा आलस्यता देखिन्छ।
नीति समीक्षा, परीक्षण र पुनरावलोकन नीति सुधारको पक्ष हो। नीतिको चरित्र गतिशील हुन्छ। परिवेशमा आएको परिवर्तनसँगै नीतिले गतिशीलता पक्डिन सक्नुपर्छ, अन्यथा त्यो इच्छासूची मात्र हो। जस्तो कि आर्थिक नीतिका चरहरू निरन्तर परिवर्तनशील हुने गर्दछन्। सूचना प्रविधि निरन्तर परिवर्तनशील छ, यो आफैंमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले अन्य नीति तथा व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने कारकका रूपमा रहन्छ। नीति वातावरणको यो गतिशीलताले अमूक नीति तर्जुमाका सममया स्थापित मान्यताहरू बदल्नुपर्ने अवस्था आउने गर्दछ। नीतिहरू कार्यान्वयनका चरणमा पनि सामान्य परिवर्तनलाई समायोजन गर्न सक्ने क्षमतामा रहनु पर्दछ। त्यसैले पछिल्लो समयमा नीतिहरू कि त पोलिसी टर्मिनेसनको आवधारणामा बनेका छन् (जस्तो कि सूूचना प्रविधि नीति, २०५७) वा आवधिक रूपमा समीक्षा गर्ने गरी बनेका छन् (राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५)। तर व्यावहारिक रूपमा नीति समीक्षा नहुने, समीक्षाका लागि चाहिने तथ्य तथा जानकारीको संकलन विश्लेषण नगरिने प्रवृत्तिले नीतिमा रहेका प्रावधानहरू औपचारिक भएका छन्। जस्तो कि निकै महŒवका साथ जारी गरिएको भूूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन मात्र नभएका होइनन् कि कार्यान्वयनको उल्टो दिशामा छन्। जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ जलवायु परिवर्तन परिषद्ले समीक्षा नगरी राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले विस्थापन गर्यो। परिणामतः उच्च जलवायु जोखिममा रहेको मुलुकले जलवायुवित्तबाट फाइदा लिन सकेन। समीक्षा नगरिएकाले धेरैजसो नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने कानुनी संयन्त्र निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन्।
कतिपय नीतिमा अन्य नीति र कानुनबीच संगति र सम्बन्धको अभाव छ। नीति कार्यान्वयनलाई चाहिने कानुन समयमा बन्दैन। जस्तो कि विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नीति, २०७१ लाई पुरानो जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले संवोधन गर्दैन। नीतिलाई बाध्यकारी बनाउन पनि कानुन चाहिन्छ। जस्तो कि राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ ले भूमि व्यवस्थापन, भूूउपयोग, भूमिको स्वामित्व प्रशासन, जग्गाको मूूल्य निर्धारणजस्ता विषयमा कानुनी संरचनाको माग गरेको छ। तर कानुन निर्माण भएको छैन। नीतिले कानुनलाई मार्गदर्शन गर्दछ भने कानुनले नीति कार्यान्वयनका लागि मानक तथा कार्यविधिहरू निश्चित गर्दछ, यो मान्यताप्रति नीति निर्माता सचेत छैनन्।
सुधारको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष मार्गदर्शक नीति तर्जुमा हो। नीति तर्जुमामा विभिन्न निकाय र तहहरू संलग्न हुने अवस्थामा नीतिका आधारभूत मूल्य, राष्ट्रिय मानक र दीर्घकालीन प्राथमिकता निर्धारण गर्न मार्गदर्शक नीतिको आवश्यकता छ। पञ्चायत व्यवस्थामा राष्ट्रिय मूल नीति, २०४२ जारी गरिएको थियो। अहिले उदारवादी संघीय लोकतन्त्रको अभ्यास छ। नीति निकायको अधिकारको टकराव रोक्न, स्वार्थ समूहको हाबी हुन नदिन, नीतिहरूबीचको सम्भवित प्रतिस्पर्धा हटाउन र साझा राष्ट्रिय मूल्य प्राथमिकतामा मात्र नीति तर्जुमा हुने अनुशासन बसाउन राष्ट्रिय सहमतिमा मार्गदर्शक नीति आवश्यक देखिएको छ। नीति तर्जुमा प्रक्रिया सुधारमा कुनै एक पक्षमात्र संवेदनशील भएर पुग्दैन, राजनीतिकर्मीको दृष्टिबोध, सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता, नीतिग्राहीको सक्रिय सहभागिता, विज्ञ÷विचारकको निष्पक्ष सुझाव, पेसागत संगठनको निस्वार्थ सहयोग, आमसञ्चारका माध्यमबाट विचार परिचालन र नागरिक समाजबाट प्रतिक्रिया र पैरवीले एकसाथ परिचालित हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
