बाकसको मतपत्रमा ‘नो भोट तिमीलाई’

बाकसको मतपत्रमा ‘नो भोट तिमीलाई’

बुटवल/तानसेन : राजनीतिक दलहरूको रबैयाप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएको संकेत स्वतन्त्र र नयाँ खुलेका दलहरूले प्राप्त गरेको मत र जितले देखाएको छ। नागरिकहरूले मत परिवर्तन मात्रै गरेनन्, मतपत्रमै हातले लेखेर राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको मतपत्रमै मतदाताले ‘नो भोट तिमीलाई’ लेखेका छन्। पाल्पाको मतगणनामा यस्ता मतपत्र देखिएका हुन्। मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिकका मतपत्र खालीसमेत छाडेका छन्। रुपन्देहीमा भइरहेका मतगणनामा समानुपातिकतर्फ प्रदेशको मतपत्र खाली राखिएको छ।  युवा पुस्ताले नै प्रदेशमा मत जाहेर नगरेको बताएका छन्। ‘प्रदेश त हामीलाई आवश्यकता छैन,’ बुटवल–१२ का व्यवसायी रामु शर्माले भने, ‘त्यसैले हामी ३१ जना युवाले खाली मत नै राखिदियौं।’ राजनीतिक दलका नेताहरू मन्त्री बनेर सेवासुविधा लिने ध्यानमा रहेकाले मत खसाल्नुको औचित्य नदेखिएको उनले बताए।

मतगणनामा खाली मतपत्रहरू भेटिएको गणनामा बसेका प्रतिनिधि विकास बस्नेतले बताए। कतिपय मतमा चार स्थानसम्म छाप लगाइएको छ भने कतिपय खाली नै राखिएका छन्। मतदाताले अहिलेको व्यव्स्था, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति चित्त नबुझेपछि नो भोट तिमीलाई मतपत्रमै लेखेर, जानीबुझी मतपत्र खाली छोडेर, मतपत्र बदर गरेका हुन्। मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै लहरै चिह्नमा मत संकेत गरेको पाइएको छ। 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र प्राध्यापनरत उपप्राध्यापक बलबहादुर पाण्डेले दलहरूप्रतिको अविश्वास र आक्रोश नै मतपत्रमा देखिएको बताए। ‘मतदाताले नेताहरूलाई प्रत्यक्ष भनेका पनि थिए। नेताहरू सुनेनन्,’ उनले भने, ‘नेताहरूलाई देखाउने गरी नै मतपत्रमा मतदाताले पोखे।’ यसले राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिन बाध्य बनाएको उनको विश्लेषण छ। 

पाल्पाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कमलराज विष्टले प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिकमा मत बदर बढी रहेको बताए। मतदान गर्दा मतदाताले एक नम्बर बुथमा खसाल्ने मत दुई नम्बरमा, तीन नम्बरमा खसाल्नुपर्ने मत चार नम्बरमा खसालेको,  मतपत्रमा स्वस्तिक चिह्नको साटो ल्याप्चे लगाएको,  मतपत्रमा नो भोट तिमीलाई लेखेको, मतपत्रका अधिकांश चिह्नमा मत संकेत गरेको अवस्थाका मतपत्र भेटिएको बताए। केही मतपत्र मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको  मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्टले बताए। 

पाल्पा क्षेत्र नंं २ मा प्रतिनिधिसभाको १२ हजार ४७७ मत खसेकोमा २७६ मत बदर देखिएको छ। प्रदेशसभातर्फ १२ हजार ४७५ खसेको मतमध्ये २७२ बदर भएको छ। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ १२ हजार ६३० मत खसेको मतमा ३४६ मत बदर देखिएको छ। प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ १२ हजार ४५९ मत खसेकोमा ५ सय २२ मत बदर देखिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्टले बताए। समग्रमा ४ प्रतिशत मत बदर देखिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्टले बताए। 

पाल्पा क्षेत्र नं १ मा पनि मत बदरको अवस्था भिन्न–भिन्न प्रकारको छ। मतपत्रमा ल्याप्चे लगाएको, स्वस्तिक छाप नलगाएको, प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिक मतपत्रमा बढी बदर देखिएको पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं  १ का सहायक निर्वाचन अधिकृत रामहरी पाण्डेले बताए। अधिकांश वृद्धवृद्धाहरू मतपत्र लिँदा ल्याप्चे लगाउने र भित्र गएर पनि मतपत्रमा ल्याप्चे लगाएको हुनसक्ने सहायक निर्वाचन अधिकृत पाण्डेले बताए। केही मतदाताले समानुपातिक मतपत्रमा भएका सबै चिह्नमा मत संकेत गरेको, मतपत्रमा मतसंकेत नलगाई खाली छोडेको पाण्डेले बताए। रुपन्देहीमा छाप नलगाएका मतको संख्या धेरै छ। निर्वाचन आयोगले यसपटक बदर मत कम हुने प्रक्षेपण गरे पनि बदर मत फेला परिरहेका हुन। मतदान सम्बन्धी चेतनाको अभाव,  गठबन्धन र  तालमेलप्रतिको असन्तुष्टिका कारण मत बदर  भइरहेको छ। आयोगले मतपत्र सजिलो बनाएकाले, उम्मेदवार नभएको चिह्न नराखेको र मतदान गर्ने तरिका पनि सजिलो रहेको कारण मत बदर न्यून हुने दाबी गर्दै आएको थियो। 

रुपन्देहीमा अधिकांश बदर मतहरू एकै मतपत्रमा ४ वटा छाप, एकभन्दा बढी छाप, केहीमा छापबिना र केहीमा औंठाछाप लागेको मतगणनामा फेला परिरहेका छन्। प्रदेशसभातर्फ पनि स्वास्तिक चिह्न नलाएका छापहरू मतपेटिकाबाट फेला परिरहेको छ। कतिमा स्वस्तिक चिह्न लगाउँदा नमिलेको गणकहरूले बताएका छन्। रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ मा १४ हजार ७५५ मत गणना हुँदा १ हजार १४ मत बदर भएको छ। यो भनेको ६ दशमलव ८७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ को २४ हजार २८ गण्ना हुदा १ हजार २४ मत बदर भएको छ।

बर्दियामा पनि बदर मतको अवस्था उही प्रकृतिको छ। प्रायजासो स्वतन्त्र पार्टीमा मतदान गरेकाहरूले प्रदेशको समानुपातिक र प्रत्यक्षमै मतपत्रमा छाप लगाएका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.