‘कतै नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटको भुँमरीमा त पर्ने होइन ?’ भन्दाभन्दै त्यस्तो आपत् आइलाग्ला भन्ने संकेत प्रष्ट देखिएको छ। किनभने सरकारी राजस्व गएका २० वर्षयताको कम भइसकेको छ। राजस्व संकलन नै न्यून हुँदा सरकारले शिक्षक, कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलब खुवाउन पनि मुस्किल पर्न सक्छ।
गएको कात्तिकमा सरकारले उठाएको राजस्वभन्दा प्रशासनिक खर्च करिब ७ प्रतिशतले बढी पुगेको थियो भन्ने तथ्यांक महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ। असोजमा पनि राजस्व संकलन १४.८७ प्रतिशतले हुँदा चालू खर्च १८.९१ प्रतिशत छ। राजस्वले सञ्चालन खर्च पनि नधान्ने स्थिति भयो भने विकास त रोकिन्छ नै, नागरिकलाई समेत हातमुख जोर्न धौ धौ हुने दिन आउन बेर लाग्दैन।
अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै आपतमा पर्ने संकेत देखेरै केन्द्रीय बैंकले केही औजारहरू चलायो। सरकारले आयातमा कडाइ गर्यो पनि। त्यसैले २०७९/०८० को असोजमा १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर बचतमा पुग्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८.३ महिनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्थामा रह्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनकै लागि भनेर सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। यो सजिलो उपाय थियो। अनि हात बाँध्यो बस्यो। आयातमा लागेको प्रतिबन्धकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनेन। जब सामान आयात रोकिन्छ, त्यसको सिधा असर भन्सारमात्रै होइन, अरू राजस्वमा पनि पर्छ नै। त्यो के भने वस्तुको किनबेच हुन नपाएपछि राजस्वको स्रोत पनि सुक्छ। परिणाम के पनि निस्किएको छ भने महँगी ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको भनाइलाई मान्ने हो भने अहिले ठूलो कारोबार हुने वस्तुको किनबेच नै छैन भन्दा पनि हुन्छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुकै माग १५ प्रतिशतले घटेको परिसंघ बताउँछ। उसकै भनाइमा सिमेन्ट व्यापार आधा घट्दा स्टिलको माग ७० प्रतिशतसम्म झरेको छ। घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ। सेयर बजार निकै न्यून बिन्दुमा ओर्लिएको छ। व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किसकेको छ। उनीहरूमध्ये धेरैजना अहिलेको जस्तो व्यावसायिक संकट कोभिडकाल, भूकम्पको बेला र संशस्त्र संघर्षको समयमा पनि आएको थिएन भन्छन्। तर, आजको संकट एक्कासि आएको हो। राजनीतिमा रुमलिएको सरकारहरूका अकर्मण्यताको योगफलका रूपमा आजको आर्थिक संकट प्रकट भएको बुझ्न अर्थशास्त्रको ज्ञाता हुनु पर्दैन। साधारण नेपालीले पनि सजिलै भन्न सक्छ। अर्थतन्त्र मूच्र्छित अवस्थामा पुग्दैछ। त्राण दिने काम गरिरहेको एउटै विप्रेषण आयमात्रै भएको छ।
अर्थतन्त्र मक्काउने जे जति आयाम भुसको आगो झैं फैलिएका छन्, तिनका झिल्का हैन, लप्का देखिन थालिसकेका छन्। व्यवसायी र उद्यमी छटपटिँदै ब्यथा सुनाउँदै छन्। तर, सरकारका अधिकारीहरू भने तिनका व्यथा न गम्भीर भएर सुन्छन्, न सरकारी तथ्यांकले नै देखाइरहेका ऋणात्मक सूचकहरूबाट संवेदनशील हुन्छ। यस्तै अनुत्तरदायी अर्थ प्रशासन र राजनीतिकै कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको हो। आत्तिएर मात्रै कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन। तर आपत् आउँछ कि भनेर सतर्कचाहिँ सधैं हुनुपर्छ। त्यसैको अभावले आजको दिन आइपुगेको हो। मुलुकमा आम निर्वाचन भएर अब नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदै छन्।
नयाँ सरकार पनि मुलुकले छिटै पाउनेछ। एउटै पार्टीको बहुमत आउन सम्भावना भने देखिन्न। त्रिशंकु संसद्ले मिलीजुली सरकार नै निर्माण गर्ला। तर त्यसको परिणाम सरकार अस्थिर नहोस्। फेरि पनि दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा मात्रै केन्द्रित नहोऊन्। जो जो सरकारमा जालान्, तिनले मात्रै होइन सबै जनप्रतिनिधि र सबै दलहरूले आर्थिक एजेन्डामा अर्जुनदृष्टि दिन जरुरी छ। नभए देश टाट पल्टिन सक्छ।
युवामा नयाँ उमंग र जोस लिएर केही गर्छु भन्ने भावना देखिएको छ। अब शीर्षनेताहरू अभिभावकको भूमिकामा बसिदिए भने युवाले केही गर्न सक्छन्। आमजनताको चाहना पनि यही छ। देशको आवश्यकता पनि हो यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
