‘मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी स्वाभाविक’

‘मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी स्वाभाविक’

हेटौंडा : नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले अब बन्ने सरकारको मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको बताएका छन्। बानियाँले यसअघि संसदीय दलको नेता र अहिले प्रदेश सभापति भएको नाताले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नो दाबी स्वभाविक रहेको बताए। ‘मुख्यमन्त्री राजनीतिक सहमतिबाट टुंगिने विषय हो। गठबन्धन र सिंगो बागमती प्रदेशका जनताले मलाई नै खोजिरहेको महसुस गरेको छु। कांग्रेसभित्रै पनि मलाई नै अघि बढाउन तयार हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब बन्ने सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा मेरो दाबी स्वाभाविक छ’, उनले भने।

लोकतान्त्रिक वामगठबन्धनको अगुवा दलसमेत रहेको कांग्रेस यो निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने उनले दाबी गरे। ‘प्रदेशसभामा ठूलो दल र गठबन्धनमा नेतृत्व गरेको कारण कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी राजनीतिक सहमति गर्छौं’, उनले भने। उनले आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा १० हजार घर बनाई गरिब निमुखा जनतालाई हस्तान्तरण गरिने बताए। 

बानियाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकता दिइने बताए। सबै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदायको हितमा प्रदेश सरकारका गतिविधि अगाडि बढाइने उनको योजना छ। प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास एवं विस्तार, साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन, पर्यटकीय क्षेत्रमा टेवा पुग्ने गरी सरकारले काम गर्ने बानियाँले बताए। ‘दुःखलाई सुखमा बदल्न पहल गर्छौँ। गरिबमुखी, सेवामुखी, न्यायमुखी र आयमुखी नीति लिनेछौँ। व्यवस्था धेरै पटक बदलियौँ। अब जनताको अवस्था बदल्नेछौँ’, बानियाँले भने।

बानियाँ मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २(ख) बाट दोस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन्। उनले एमालेका लालबहादुर थापालाई १ हजार ७८२ मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। बानियाँसँगै मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल र एकीकृत समाजवादीका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल पनि आकांक्षी हुन्। अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशको नेतृत्व कुन दलको भागमा पर्छ। त्यसले अब बन्ने सरकारको विषय निर्धारण गर्नेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.