झापामा १५७ उम्मेदवारको धरौटी जफत

झापामा १५७ उम्मेदवारको धरौटी जफत

झापा  : झापामा १४ महिलासहित १५७ उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ७९ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ७८ जना उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रकाश न्यौपाने जानकारी दिए । उम्मेदवारले धरौटी रकम जोगाउन नसक्दा १० लाख ३० हजार राजश्व जम्मा भएको छ । 

धरौटी जफत हुने प्रतिनिधिसभातर्फ झापा क्षेत्र नम्बर १ मा १२, क्षेत्र नम्बर २ मा १४, क्षेत्र नम्बर ३ मा १६, क्षेत्र नम्बर ४ मा १५ र क्षेत्र नम्बर ५ मा २२ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ झापा १ (१) मा ४ जना, (२) मा ८ जना, झापा २ (१) र (२) ८/८ जना, झापा ३ (१) मा ६ जना, (२) मा ९ जना, झापा ४ (१) मा ८ जना, (२) मा ९ जना र झापा ५ (१) ८ जना, (२) मा १० जना रहेको सूचना अधिकारी न्यौपाने बताए । 

झापा पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ९४ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ९८ गरी कुल १९२ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । जिल्लामा ६ लाख ६३ हजार ३ सय ११ जना मतदाता रहेकोमा ४ लाख ४६ हजार २ सय ५५ मत खसेको थियो । 

धरौटी रकम जोगाउन उम्मेदवारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा खसेको कुल मतमध्ये सदर मतमा १० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । १० प्रतिशत मत ल्याउने नसक्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको न्यौपानेले बताए । 

प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १० हजार र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ५ हजार उम्मेदवार दर्ता शुल्क तोकिएको थियो । आयोगले तोकिएको रकममध्ये महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकको हकमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार दर्ता शुल्क छुट दिएको थियो । सोही अनुसारको धरौटी रकम जफत भएको उनले बताए । 

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अन्य साना दलका उम्मेदवारले धरौटी रकम जोगाउन सकेन । स्वतन्त्रतर्फ झापा–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य भद्रप्रसाद नेपालले धरौटी रकम जोगाउन सफल भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.