दलहरूको शास्त्रीय रुझान

प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामले धेरै विषयलाई एकसाथ समीक्षा गर्ने अवसर जुटाइदिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनअनुसार प्रशासनिक संरचनाहरूमा बदलाव त देखियो। तर, त्यसअनुसारको सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाहरू परिवर्तन हुन सकेनन्। त्यसैकारण राजनीतिक परिवर्तनमाथि प्रश्नहरू जन्मन थाल्नेछन् भन्ने कुराको उठान यस निर्वाचनले गरेको छ।

निर्वाचनको तयारीका क्रममा संसद्को ठुलो दलको एक जना नेताले राजनीतिक वृत्तमा उदाउँदै गरेका नयाँ राजनीतिक दल र उनीहरूको तयारीलाई लक्षित गर्दै आक्रोश पोखेका थिए। ‘सय पचास केटा पालेर एउटा फ्ल्याटमा दुई चार सय कम्प्युटर राखेर वार रुम चलाएर राजनीति हुँदैन। त्यस्तो राजनीतिले जनतालाई चिन्दैन’ ती नेताको आक्रोश थियो। आफ्ना नेताको यो अभिव्यक्तिलाई पार्टीका युवा विद्यार्थीहरूले क्लिप कट गरेर भाइरल बनाएका थिए। अरु केही नेताहरूले पनि बिनासंगठन, दृष्टिकोण र विचारधाराको प्रष्टताबिना नै यसरी राजनीति हुने भए दशकौं जनतामाझ बसेकाहरू कसरी हार्छन् ? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

डेढ दशकको हाराहारीमा मुलुकमा भइरहने राजनीतिक परिवर्तनलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरिएको छ। यो निर्वाचनमा पनि केही सवालहरूमा रिभोल्युसनकै झल्को दिएर अर्थपूर्ण परिवर्तन भएका छन्। यसलाई बुझ्न सकिएन भने राजनीतिक कोर्स करेक्सनको आयाम नबुझेर अलमलमा पर्ने प्रष्टै छ। राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा झल्कने गरी स्वतन्त्र वा वैकल्पिक धारको राजनीतिक वकालत गर्ने शक्तिहरूको उदयलाई परम्परागत राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ। यतिबेलासम्म विद्यमान शासकीय स्वरूप, शासकीय प्रणाली, संविधानलाई पालना नै गरेको देखिए पनि भित्रभित्रै यसलाई उल्ट्याउने अभ्यास र योजना बनाउनेहरूले आफूलाई विभिन्न तरिकाले जनतामाझ आफूलाई स्थापित गर्दै अनुमोदन गराइरहेकाले सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ।

एजेन्डाहरूलाई जनतामाझ लैजाने र जनमतबाट अनुमोदन हुनलाई अहिले सूचना प्रविधिको ज्यादा प्रयोग भएको छ। विशेषगरी प्रविधिमा आधारित नयाँ पुस्ताको मतलाई निर्णायक हुँदै गएको यो समयमा अरब रिभोल्युसनको शैलीमा सामाजिक सञ्जाल अर्थात् न्यु मिडियाको प्रयोग गरी राजनीतिक कोर्समा बदलाव ल्याएको सहजै देख्न सकिन्छ। विश्वमै पहिलो पटक सन् २०११ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट ट्युनिसियामा राजनीतिक परिवर्तनको सुरुवात भएको थियो। त्यसपछि मध्यपूर्व र अरब देशहरूमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको जग न्यु मिडिया थियो। यस्तै २०१९–२०२० मा लेवनान, सुडान, इराकमा पनि अरब रिभोलुसनकै शैलीमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि न्यु मिडियामार्फत योगदान भएको देखिन्छ। 

यस्तै नेपालमा पनि गएको स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत उदाएका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र यो निर्वाचनमार्फत उदाएका केही नयाँ पार्टी र विजयी उम्मेदवारहरूका रणनीतिलाई हेर्दा नेपाली राजनीतिमा पनि अरब रिभोलुसन झल्काउने क्रान्ति भएको देखिन्छ। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई सारेका स्वतन्त्र र दलहरूले संगठित ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गरेको भए करिब करिब विकसित मानिएको सहरी जनमत भएका ठाउँमा परम्परागत दलहरूको अस्तित्व नै नभेटिने अवस्था निर्वाचन तथ्यांकले देखाइदिएको छ।

प्रचार प्रविधिमा रिभोल्युसन यो निर्वाचनको राम्रो सन्देश हो। सहरी र विकसित क्षेत्रहरूमा ठूलै दलहरूका पनि ठूला आमसभा भएनन्। उत्साहजनक परिणाम ल्याएर चुनाव जितेका साना भनिएका दलहरूका त आमसभा भएनन्। न्यु मिडियालाई २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सशक्त रूपमा उम्मेदवारहरूले प्रयोग गरे। न्यु मिडियामा फोटो, भिडियो र अनलाइन न्युजहरू प्रकाशन र बुस्ट गर्नेदेखि फेसबुक, टिकटक, टिटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक भयो। गीत निर्माण गरेर टिकटक बनाउनेदेखि एक ठाउँमा सानो कोणसभामा बोलेर फेसबुक/टिकटक लाइभमार्फत निर्वाचन क्षेत्रभर र विश्वभर प्रसारण गर्नेसम्मका अभ्यास भए। यसले प्रचार प्रविधिमा क्रान्ति नै गरिदियो। जुन उम्मेदवारले प्रचार प्रविधिमा यो लेभलको क्रान्ति गर्ने अवस्था बनेन उनीहरू पछाडि नै परे।

संगठन प्रणालीमा रिभोल्युसन यो निर्वाचनको अर्को सन्देश हो। परम्परागत शैलीका भद्दा संगठनमा मानिसहरू भर्ती गरेर तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने काम चुनावको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भइरहेको छ। पुरानो शैलीका पार्टीहरूको पुरानो शैलीको निर्वाचन परिचालनमा केही नगरे पनि कम्तीमा २० भन्दा बढी प्रकृतिका पेसागत र भौगोलिक सांगठानिक कमिटी चलाउनुपर्ने अवस्था देखिए। तिनका बैठक, भेला, अन्तरक्रियाका नाममा आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई भोज खुवाएर पार्टी प्यालेसमा उही नेताका भाषण र उही कार्यकर्ताले हाई काढ्दै समय बर्बाद पार्ने शैलीलाई चक्मा दिएर सूचना प्रविधिमा आधारित संगठन बनाएका र सोही प्रणालीबाट सूचना संकलन, निर्देशन र परिचालन एवं अनुगमन संयन्त्र विकास गरेका राजनीतिक शक्तिले परिणाम आफ्नो पक्षमा पारे। कहीँ पनि भीड देखिएर तर परिणाम उनीहरूकै पक्षमा गयो।

निर्वाचन परिचालननामक राजनीतिक काम परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूका लागि एउटा ठूलो बोझ भएको प्रमाणित भयो। आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई पैसा दिएर रोक्नुपर्ने, विभिन्न पार्टीहरूले टोलटोल, गुठी, समूह आदिलाई हप्तौं भोज चलाउनुपर्ने कामलाई नयाँ शैलीको निर्वाचन परिचालनले विस्थापित गरिदियो। संगठनमा आधारित पार्टी बनाएर वर्षौंसम्म विचार, नीति र सिद्धान्तको सीमामा कार्यकर्तालाई बाँध्नुपर्ने र निर्वाचनमा सशक्त परिचालन गर्दै आफ्नो पक्षमा मत जोगाउन र बढाउन परिचालन गर्नुपर्ने उल्झनबाट मुक्त भई सशक्त एजेन्डा बोकेर जनता र मतदातामा आधारित पार्टी लोकप्रिय हुने सन्देश निर्वाचनले दिएको छ। अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षको चरण सकेर समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको कुरा अधिकांश पुरानो रुझानका दलहरूले पनि स्वीकारेका कारण पनि संगठन शैलीमा सुधार गर्नुपर्ने सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ।

एजेन्डाहरूको उठानमा पनि यो निर्वाचन क्रान्ति नै हो। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरानका हर्क साम्पाङले जनतालाई खानेपानीको सुविधा पुर्‍याउने एउटै एजेन्डाले सिंगो धरानलाई त जुरुक्कै उठाए सिंगै देशलाई घोषणापत्रका ठेली लेख्नु पर्दैन जनताको सानो माग चिन्नुपर्छ र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सिकाए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पाँच महिना अघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तिनका उम्मेदवारले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिबद्धतापत्र नै अधिकांशले बनाएनन्। उनीहरूले राजनीतिको दबदबामा भएको प्रणालीको सुधारलाई आफ्नो प्रधान एजेन्डा बनाए। फरक एजेन्डाले आफ्नो उदयसँगै राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले मतदानका क्रममा प्रदेशको मतपत्र नै नलिएर सांकेतिक ढंगले प्रदेश खारेजीको एजेन्डालाई ज्वलन्त बनाए।

निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनमा प्रचारको अवधि १७ दिन अघिदेखि दुई दिन अघिसम्मको अर्थात् १५ दिनको समय दिएको थियो। दलहरूले १५ दिनमा सशक्त प्रचार गरे। उनीहरू सन्तुष्ट नै छन्। कसैलाई समय नपुगेको आभाष भएको छैन। तर असोजको पहिलो सातादेखि मंसिरको पहिलो सातासम्म तीन महिनाको समय विभिन्न प्रक्रियाका नाममा अल्झाउने कामबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिएको छ। असोजको पहिलो साता समानुपातिकतर्फको नामावली बुझाउनुपर्ने समय दिनाले भदौदेखि नै नाम छनोट, सिफारिस आदि नाममा राजनीतिक चासो राख्ने कार्यकर्तादेखि पार्टीहरूका संगठनमा आबद्धहरूको समय बर्बाद भएको छ। भदौको अन्तिम सातादेखि मंसिरको अन्तिम साता (समानुपातिकको अन्तिम परिणाम आउञ्जेल) सम्म नेपालीहरूको समय बर्बाद भएकोबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगले थोरै प्राविधिक समन्वय गर्दा आगामी दिनमा एकै चरणमा सम्पूर्ण निर्वाचन गर्ने र छोटो अवधि अर्थात् १५ दिनमा सम्पूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।

निर्वाचन आचारसंहिताले पनि एक किसिमको क्रान्ति गरेको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा भन्दा यसपटक कागज, प्लास्टिकका प्रचार सामग्रीहरू कम भए। फ्लेक्सहरू जताततै राख्न नदिने, झण्डाहरूका साइज र संख्या तोक्ने, अन्य प्रचार शैलीमा पनि नियमन गर्ने अभ्यासले निर्वाचन प्रचारलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ केही सुधार भएको प्रष्टै देखिन्छ। नेपाली राजनीतिको शास्त्रीय रुझान एजेन्डा र शैलीकै हिसाबले अन्त्यतिर छ। समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग र परिचालन गर्दै आफूलाई नबदल्ने हो भने शास्त्रीय रुझानमा अल्झेका दलहरू समयको गर्भमा विलिन हुनेछन्। विज्ञानको नियमअनुसार चल्नेगरी नयाँको उदय स्वाभाविक छ यद्यपि आफूलाई सुधार्दै एजेन्डा र शैलीले नै नयाँपनलाई अवलम्बन गर्ने हो भने मात्रै राजनीतिमा इतिहास र अनुभवको अर्थ हुनेछ।