चीनमा प्रदर्शनकारीले मागे राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजीनामा

चीनमा प्रदर्शनकारीले मागे राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजीनामा

वुहान : चीनमा कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू कडा प्रतिबन्ध लम्ब्याएको भन्दै राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजीनामा माग गरिएको छ। कोभिड प्रतिबन्धविरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुले राष्ट्रपति सीको राजीनामा माग गरेका हुन्।

उनीहरुले 'राष्ट्रपति सी जिनपिङ राजीनामा दे, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड' भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन्। कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिवको सार्वजनिक आलोचना गर्नुले कसैलाई पनि जेलसम्म पुर्‍याउन सक्छ। 

यी प्रदर्शनहरु कम्युनिष्ट पार्टीका लागि ठूलो चुनौती बनेका छन्। कोभिड नीतिप्रति आम मानिसको असन्तुष्टिलाई सरकारले खासै चासो दिएको देखिदैन।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले केहीदिन अघि कोभिड नीतिबाट पछि नहट्ने बताएका थिए। किनभने चीन सरकारले कोरोनाको सामूहिक परीक्षण, लकडाउन र आइसोसेलन स्थल निर्माणमा ठूलो लगानी खर्चेको छ। 

अहिले प्रदर्शन चेङ्दु र सिआनका दक्षिण-पश्चिम सहरहरु र वुहानमा भइरहेको छ। चीनको राजधानी बेइजिङ र वित्तीय केन्द्र सांघाइ सहरमा सयौं प्रदर्शनकारी भेला भएका छन्।

सांघाइबाट एक प्रदर्शनकारीले सडकमा मानिसहरुको भीड देखेर आफू अचम्ममा परेको बीबीसीलाई भनेका छन् ।

उनले चीनमा पहिलोपटक यति ठूलो जमात प्रदर्शनमा उत्रिएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसअघि श्रम अधिकार र अवैध जग्गा अडप्नेलगायत विषयमा आन्दोलन हुनेगरेको र तीमध्ये कमले मात्रै सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले सेतो कागज र  खाली ब्यानर बोकेका छन्। उनीहरुले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न सेतो काज र खाली ब्यानरहरु बोकेको बताइएको छ। खाली ब्यानर चीनमा सेन्सरसीपको प्रतीक मानिन्छ।

चीनको उरुम्चीस्थित एक अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा कम्तिमा १० जनाको ज्यान गएको थियो। ९ जना घाइते भएका थिए। लकडाउनका कारण आगलागी भएको भवनमा उद्दार प्रभावित हुँदा १० जनाले अकालमै ज्यान गुमाएको प्रदर्शनकारीहरुको आरोप छ। सोही घटनालाई लिएर प्रदर्शनकारी सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन्।

सिनजियाङ प्रान्तको उरुम्ची सहरमा रहेको २१ तले भवनमा लागेको आगलागी नियन्त्रणमा लिन ३ घन्टा लागेको थियो।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.