सांसद बने जो व्यवसायी

सांसद बने जो व्यवसायी

काठमाडौं : व्यापारिक पृष्ठभूमिका राजनीतिज्ञहरू प्रतिनिधिसभा छिरेका छन्। मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यवसाय पृष्ठभूमिका डेढ दर्जन व्यवसायीले जितेका छन्।

कांग्रेसबाट ९ जना, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीबाट दुई/दुईजना उम्मेदवारले निर्वाचन जितेका छन्। जसपा, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एक/एक जना व्यवसायी निर्वाचित भएका छन्। व्यवसायी नै निर्वाचित भएपछि निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ। व्यवसाय भोगेका सांसदबाट निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ। निजी क्षेत्रको मुद्दा सम्बोधन गर्न ती व्यावसायिक पृष्ठभूमिका सांसदबाट सहजीकरण हुनेमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरू आशावादी छन्।

सीजी ग्रुपका अध्यक्ष अर्बपति विनोद चौधरी नवलपरासी— १, पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं गोरखा— १, मेडिकल व्यवसायी सुनील शर्मा मोरङ— ३ बाट निर्वाचित भएका छन्। निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छामान) रामेछाप, जलविद्युत् व्यवसायी दीपक खड्का संखुवासभा, निर्माण व्यवसायी मोहन आचार्य रसुवा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङ मनाङ, होटल व्यवसायी योगेश गौचन थकाली मुस्ताङ, शिक्षा क्षेत्रका व्यवसायी दुर्लभ थापा  भक्तपुरबाट निर्वाचित भएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका एमालेका लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बू झापा–४ बाट निर्वाचित भए। पर्सा— ३ बाट भाँडाकुँडा उद्योग सञ्चालक एमाले उम्मेदवार राजकुमार गुप्ता निर्वाचित भएका छन्। 

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट व्यवसायी किसान श्रेष्ठ बारा— ४ बाट निर्वाचित भए। तनहुँवासी श्रेष्ठ गठबन्धनका कारण गृह जिल्लाबाट टिकट नपाएपछि बारा गएर उम्मेदवार बनेका थिए। होटल व्यवसायी प्रेम आले डोटीबाट निर्वाचित भए।
जसपाका वीरेन्द्रप्रसाद महतो सिरहा—४, राप्रपाका विक्रम पाण्डे चितवन— ३ बाट निर्वाचित भए।

कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रहेका पाण्डे अघिल्लो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पराजित भएका थिए। स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल काठमाडौं–६ बाट निर्वाचित भए। खनाल टिच फर नेपालका संस्थापक हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.