दैलेख : चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले संघीय सरकारमार्फत आएको झन्डै ३४ करोड रुपैयाँबराबरको आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
‘संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतबाट विनियोजित विन्द्रासैनी–जम्बुकाँध लिफ्ट खानेपानी आयोजना नगरबासीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा सो लिफ्ट खानेपानी आयोजनाभन्दा मजुवा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भए दीर्घकालीन हुने भएकाले सो योजना हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भयो’, नगरपालिकाको निर्णयमा लेखिएको छ।
नगर प्रमुख गणेशकुमार शाहीले योजना दिगो हुने नदेखेपछि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयमा पुगेको बताए। ‘डीपीआरमा वडा नम्बर ५ देखि ९ सम्म खानेपानी सुविधा पु¥याउने भनिएको छ। यसअघिका जम्बुकाँध, कर्णाली र रोशनी डाँडा गरी तीनवटा लिफ्टङ खानेपानी योजनाहरू पूर्णरूपमा असफल भइसकेका छन्। यो चौथो लिफ्टिङ खानेपानी योजना पनि दिगो हुँदैन्। अव्यावहारिक, असाध्यै महँगो जनताको आयस्रोत र जीवनस्तरले धान्न नसक्ने भएकाले योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको हो’, मेयर शाहीले भने।
यो निर्णयप्रति स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन्। ९ नम्बरका वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर रावलले गौरवको लिफ्ट खानेपानी योजना लागू गर्ने बताए। ५ नम्बरका वडाध्यक्ष हस्तप्रसाद शर्माले योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय पुस्तिकामा फरक मत दर्ज गरेका छन्। निवर्तमान सांसद राजहादुर बुढाले जलवायु अनुकूलित आयोजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेर नगरपालिकाले जनताको खानेपानी पाउने मौलिक अधिकार कुण्ठित गरेको बताए।
‘रामाघाटबाट लिफ्टिङ गरेर नगरका पाँचवटा वडाका नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा पु¥याउने गरी संघीय सरकारको रेडबुकमा राखिएको हो’, उनले भने, ‘क्रमागत आयोजनाअन्तर्गत ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ।’
क्रमागत योजनाअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएको छ। डीपीआर सकेर निर्माणको काम अघि बढ्नै लागेको बेला नगरले योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्नु अस्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ।
वर्षौंदेखि खानेपानी अभाव झेलिरहेका नागरिकहरूलाई खानेपानीको पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा नगरले बञ्चित गराउन लागेको सांसद बुढाको भनाइ छ। स्थानीय इन्द्रप्रसाद चौलागाईंले स्थानीयबासीको मागका आधारमा डीपीआर सम्पन्न भई कार्यान्वयन हुन लागेको आयोजना लागू हुनुपर्ने बताए। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतका प्रमुख देवेन्द्रकुमार झाले आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मेयर शाहीले यो आयोजना विशेषगरी वडा नम्बर ५ र ६ लागि अघि सारिएको बताए। यस क्षेत्रमा स्थानीय मुहानलाई सुधार गरेर पानी प्रशस्त मात्रामा पुग्ने दाबी उनले गरे। जनताको नाममा योजना आउने र टाँठाबाँठाहरू मोटाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न लागिएको उनको भनाइ छ।
‘नगरपालिकाले कुल लागतमा एक प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने रहेछ, अव्यावहारिक, अल्पकालिन र नागरिक लाभान्वित नहुने योजनामा नगरपालिकाले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्दैन’, उनले भने।
यो आयोजना खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतबाट डीपीआर सकेर टेन्डर प्रक्रियामा गएको थियो। चामुण्डाविन्द्रासैनी–५ देखि ९ वडासम्मका लागि आयोजना अघि सारिएको थियो। जलवायू अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजनाका रूपमा रहेको विन्द्रासैनी–जम्बुकाँध लिफ्ट खानेपानी आयोजना संघीय सरकारले क्रमागतमा राखेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
