काठमाडौं : निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गरेको छ। अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै गएकाले नीतिगत सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले जोगाउनका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरे अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरी सुधारका कार्यक्रम आउन नसके आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले एक महिनाअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालूपुँजी मार्गदर्शनको निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका छन्। अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले यस्तो कार्यविधिले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले दुई वर्षसम्म स्थगन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत कार्यविधि संशोधन गर्ने जनाएको छ। तर, निजी क्षेत्रले भने दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। कार्यान्वयनमा संकट देखिएपछि राष्ट्रबैंकले सरोकारवाला निकायबाट सुझाव मागेको छ।
मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत राष्ट्रबैंकले औसत ब्याजदर घटाएको छ। तर, त्यसले ब्याजदर घटाउन सघाउ नपुग्ने महासंघले जनाएको छ। ‘तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ’ महासंघले भनेको छ। राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत बनाएको छ। यसले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने भएकाले निर्देशिका चाँडै ल्याएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघले जोड दिएको छ।
‘औसत ब्याजदर घटाउँदैमा तत्काल ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिँदैन’, महासंघले भनेको छ’, यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नहुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर घटाउनुपर्छ।’
ब्याजदर नघटे अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ। कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने महासंघले भनेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, तरलता व्यवस्थापन सहज गराउनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने महासंघले भनेको छ। १४ महिनापछि सामान्य सुधार देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था दीर्घकालीन सुधारतर्पm जाने महासंघले अपेक्षा गरेको छ। तर, यथास्थितिमा रहेमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै महासंघले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
निर्यात सम्भावना बोकेका उद्योगहरू नै पछिल्लो समयमा धराशायी हुन थालेका छन्। नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायतका उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ। विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार बिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। ३० प्रतिशतले बिमा व्यवसायमा संकुचन आएको जनाइएको छ। पर्यटन सिजनमा ठुला होटलको कारोबारमा सुधार देखिएपनि अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै रहेको महासंघले जनाएको छ। रेस्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या २० प्रतिशत घटेको छ।
महासंघका अनुसार गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजीबजारमा ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ। बजार संकुचित हुँदा चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ। संकलित राजस्वभन्दा चालू खर्च नै १७ अर्ब बढी भएको छ। वर्षको अन्त्यसम्म यसैगरी खर्च बढिरहने तर, राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि बढी हुने गरेको महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
