काठमाडौं : वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत सोमबार कोप २७ को समीक्षा बैठक राख्यो। तर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले उक्त बैठक बहिस्कार गरिन्। आफूमाथि लैंगिक विभेद गरिएको र वन सचिवको व्यवहार ‘उदण्ड’ भएको भन्दै मन्त्री रेग्मीले बैठक बहिस्कार गरेकी थिइन्। यसपटक मन्त्री रेग्मीले सरकारका तर्फबाट कोप बैठकमा भागी भइन्। तर, त्यहाँ आफूलाई मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीले लैंगिक विभेद हुने व्यवहार गरेको उनको आरोप छ। ‘मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर कोपमा भाग लिन जाने मन्त्रीलाई महिला भएका कारण ‘हेपियो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले ‘वाहियत र झुटो रिपोर्ट’ बनायो।’ उनका अनुसार जलवायुजन्य प्रकोप अरूभन्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले धेरै भोग्नुपरिरहेको छ। उनले भनिन्, ‘वन सचिवले असाध्यै चालबाजी गर्नुभयो। मेरो ठाउँमा कुनै पुरुष मन्त्री भएको भए त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्नथ्यो।’ कोपका लागि जान नदिन टिकटसमेत नकाटेको र वन मन्त्रालयलले समयमा पैसा पनि नदिएको उनले गुनासे गरिन्। उनले भनिन्, ‘टिकटको जोहो पनि आफैंले गर्नुपर्यो।’
गतवर्ष ग्लास्गोमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक चुनावका कारण गएनन्। त्यसैले क्याबिनेटले रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको बताइन्। आइतबार सेवानिवृत्त भएका वन सचिव पेमनारायण कँडेलले नेतृत्व गरेर जान चाहेकाले चालाबाजी गरेको आरोप लगाइन्। ‘उहाँको इच्छा म नगइदियोस भन्ने थियो। उहाँले भएभरका ७५ जना ‘आसेपासे’ लिएर जानुभयो,’ उनले भनिन्।
साथै, दक्षिण एसियन मन्त्रिस्तरीय फोरममा उनले बोलेको कुरा समीक्षा रिपोर्टमा समावेश नगरिएको र सचिवको नेतृत्वमा गएको भनेर झुटो रिपोर्ट बनाएको भन्दै आपत्तिा जनाइन्। ‘त्यस्तो वाहियात र झुटो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा किन बस्ने ?,’ आक्रोसित हुँदै उनले भनिन्। उनी सम्मेलनको शुभारम्भको समय ६ नोभेम्बरमा इजिप्ट पुगिसकेको र १२ तारिखमा फर्किएको जनाइन्।
कार्यक्रमको दौरान विभिन्न प्यानलहरूमा सहभागी भएको र बोलेको कुरा समाचार बनाएर नेपाल पठाउने भनिए पनि त्यसो नगरिएको गुनासो उनको छ। इजिप्ट पुगेपछि पनि त्यहाँ बस्नका लागि कुनै व्यवस्थासमते नभएको बताइन्। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गरिएको रिपोर्ट फाइनल नभएको बताए।
सचिव कँडेलको सेवा निवृत्त हुने समय भएकाले उनी हुँदा नै कार्यक्रम आयोजना गर्न खोजिएको दाबी गरे। लैंगिक विभेद गर्ने तथा मन्त्रीलाई तल बनाउने कुनै नियत नभएको उनको भनाइ छ। पौडेलले भने, ‘आगामी महिना दिनसम्ममा बन्ने अन्तिम रिपोर्टमा विस्तृतमा सबैका कुरा समेटिनेछ।’ आफूुले बोलेका कुराहरू हाइलाइटमा आएन भन्ने उहाँको भनाइलाई स्वीकार गर्दै काम गर्ने क्रममा केही त्रुटी भएको हुन सक्ने स्वीकारे। मन्त्री रेग्मीको नाम सिफारिस भएदेखि उनीसँग समन्वय गरिरहेको दाबी उनले गरे ।
‘महिला भएकाले ठाउँ नदिएको होइन। फोरमहरू पनि त्यस्तै थियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मात्रै बोल्न पाउने,’ उनले थपे ‘उहाँ अलि चाँडो फर्किएकाले पनि बोल्न पाउनुभएन।’ तीन, चार वटा बैठकका लागि भाषण पनि दिएको बताए। तर, मन्त्रीको तर्फबाट सम्मेलनमा कुनै कमीकमजोरी नभएको पौडेलले बताए। पौडेलका अनुसार लैंगिक सहभागिताको कुरा गर्दा ६३ र ३७ प्रतिशत भन्ने छ। नेपालबाट मिडिया, गैरसरकारी संस्था, सरकारी र बाहिरका महिलाहरूको सहभागिता थियो। सरकारी टोलीमा परराष्ट्रबाट सहसचिव, उद्योग, कृषि, वन मन्त्रालयबाट सहसचिव महिला गएका थिए। नेपालको प्रतिनिधित्व एकदमै सन्तुलित र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व थियो।
३४ प्रतिशतभन्दा कम महिला सहभागिता
संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकले ८० प्रतिशत महिला तथा बालिका जलवायु परिवर्तनका कारण जबजस्ती विस्थापित भएको देखाएको छ। जसका कारण उनीहरू यौंन हिंसालगायत विभिन्न खालका समस्यामा फसेका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षाका लागि जलवायु नीति, निर्णायक तह र सुशासनमा महिलाको उपस्थिति प्रतिनिधिमुलक नभएको भन्दै आलोचना भएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा संयुतm राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (यूुएनएफसीसीसी) ले पनि महिलाहरूले प्रतिकूल असर सहनुपरेको बताएको छ। लैंगिक समावेशीताका लागि महिला पूर्ण रूपमा एकीकृत भएर नीतिगत कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
महिला वातावरण तथा विकास संस्था (वीडु) का अनुसार कोप २७ मा संसारका ११० मुलुकका प्रमुहहरूको भेलामा जम्मा ७ जना महिलाले मात्रै भाग लिएका थिए। ३४ प्रतिशतभन्दा कम महिलाको नेतृत्व हुँदा कुनै समूुहमा पुरुषको वर्चस्व ९० प्रतिशतसम्म भएको देखिएको छ।
सन् २०११ मा देशहरूले महिलाको सहभागिता बढाउने वाचा गरेका थिए। यूएनएफ सीसीसीका अनुसार सन् २००९ देखि २०२१ सम्ममा ३० देखि ३८ प्रतिशत सहभागिता पुगेको देखाएको छ। बराबरी सहभागिता हुनुपर्ने माग जलवायु अभियन्ताहरूको छ। तर, पनि सन् २००९ मा १० प्रतिशत महिला नेतृत्व थियो। सन् २०१५ मा भएको कोप १५ मा ९ प्रतिशत र २०१७ मा २६ प्रतिशत थियो। उतm संख्या निर्णायक तहमा
पुगेकाहरूको हो। यूएनफसीसीसीका अनुसार पार्टीहरूले राष्ट्रिय निर्धारीत लक्ष्य (एनडीसी), राष्ट्रिय अनुकूुलन कार्य, दीर्घकालीन कार्बन न्यूनीकरण रणनीतिबारेमा बुझाएका प्रतिवेदन महिला र लैंगिक समानताका कुरा उल्लेख गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ ।
उनीहरूले आफ्ना दस्तावेजमा दीर्घकालीन रणनीतिमा १९.६, स्थानीय अनुकूलनका काममा ९४.२ प्रतिशत र राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्यमा ९० प्रतिशत लैगिंक सवाल उठाएका छन्। बीबीसीले उच्च स्तरीय वार्ताहरूमा महिलाको सहभागिता ३४ प्रतिशत भन्दा कम हुनुले उचित प्रतिनिधित्व नहुने आलोचना गरेको छ। समावेशी सहभागिताबिना जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न समस्या हुने अन्यथा महिलाका जीवन झनै नराम्रो हुनसक्ने बताएको छ। आदिवासी महिलाहरूले वातावरण प्रवद्र्धनमा प्रमुख भूमिका खेलेकाले उनीहरूको आवाज सुन्न र सम्मान गर्न आवश्यक पनि औंल्याएको छ।
मन्त्री रेग्मीको आरोप
- वन मन्त्रालयले कोपको बारेमा झुटा रिपोर्ट पेस ग¥यो।
- रिपोर्टमा मन्त्रीको सहभागिताका बारेमा कतै उल्लेख छैन।
- लैंगिक विभेद महसुस भयो।
- समन्वय गरेनन्।
- सचिवको हालीमुहाली भयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
