बढ्दो ब्याजदरले उद्योग धरासायी
चितवन : चितवनमा साना, घरेलु , लघु , मझोलादेखि ठुला उद्योग गरेर दुई हजारभन्दा बढी उद्योग छन्।
यीमध्ये ३० प्रतिशत उद्योग बन्द भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ छ भने २० प्रतिशत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत मात्रै उद्योग चलेका छन्। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र बढ्दो ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्न थालेका छन्।
ब्याजदरमा भएको उच्च वृद्धिले आर्थिक कारोवार ठम्प छ। यसले वस्तु तथा उत्पादनको मागमा गिरावट आएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको आव २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकेको चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कंडेलले बताए। समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस कदम नचालिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको मागमा गिरावट आएको छ। ‘ राज्यले नीतिगत रूपमा नसोच्ने हो भने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ, ’कंडेलले भने, ‘ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन र कर्जाको किस्ता तथा ब्याज उठौतिका लागि उद्योगीहरूलाई मानसिक तनाव दिने गरी बैंकहरूले गरेको ताकेता गरेका छन्। उद्योगीहरू थप हतोत्साहितको महसुस गरेका छौं। ’
राष्ट्र बैंकले कच्चापदार्थको मूल्य वृद्धि र बैंक ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण उत्पादन लागत अत्यधिक बढेका कारण अधिकांश उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। औद्योगिक उत्पादकत्व समेत वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर र मागमा देखिएको संकुचनका कारण उद्योगीहरू निराश छन्।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार चालुपुँजी निर्देशिकाअनुसार कारोवारको २० प्रतिशत मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था गरेका छ। बजारमा वस्तु तथा उत्पादनको माग घटेको छ।
अहिले माग नभएर कारेवार घटेको छ। बैंकले १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएको छ। दोहोरो अंकको ब्याजदर हटाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘मौदिक नीतिले बैंकमा पैसा नहुने बनायो , लगानी नजुट्ने अर्को ब्याजदर बढी छ,’ उद्योगी राजु पौडेलले भने, ‘ यो अवस्था नसुधार्ने हो भने उद्योग डामाडोल हुनेवाला छ।’
आर्थिक तरलता व्यवस्थापन गर्न, ब्याजदर एक अंकमा सीमित गर्न माग गरेका छन्। पौष मसान्तसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न तथा पुर्नकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको चालुपुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई २ वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका छन्। पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत भएका खर्चहरूको कार्यको भौतिक प्रगति देखिए लगतै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुहरूको आयात खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायी वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरे। ‘हामीले ब्याजदरको असरबारे पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन, ’ उनले् भने , ‘उद्योगधन्दा फस्टाउने होइन कमजोर बनाउने काम राष्ट्र बैंकको नीतिले गरेको छ।’