जसपाको निर्णयले प्रदेश १ मा सरकार बनाउन एमालेलाई सकस

जसपाको निर्णयले प्रदेश १ मा सरकार बनाउन एमालेलाई सकस

विराटनगर : जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अभिव्यक्तिपछि प्रदेश १ मा सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योल बनेको छ। यादवले आइतबार एमालेसँगको चुनावी गठबन्धनले निरन्तरता नपाउने बताएपछि प्रदेश १ मा सरकार गठन अन्योल बनेको हो।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन र सत्ता गठबन्धन दुवैले बहुमत पुर्‍याउने नदेखिएपछि प्रदेश १ को सरकार गठनमा अन्योल उत्पन्न भएको हो।

सरकार गठनका लागि यसअघि एमालेलाई बहुमत पुग्ने देखिए पनि अध्यक्ष यादवको अभिव्यक्तिपछि त्यो सम्भावना पनि टरेको छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न भएसँगै प्रदेश १ को पहिलो पार्टी बनेको एमालेका लागि सरकार गठनका निम्त्ति बहुमत पुग्ने देखिएको थियो।

संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट सुरक्षित गरी प्रदेश १ को पहिलो पार्टी बनेको एमालेले आगामी पाँच वर्षको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी एमाले एक्लैले ४० सिट सुरक्षित गर्दा राप्रपाको ६ र जसपाको १ सिट जोड्दा एमालेलाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने देखिएको थियो। तर, चुनावी गठबन्धनले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा दुईमत देखिएपछि सरकार गठन पनि अन्योफलमा परेको छ।

कूल ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश १ मा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुने गर्छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, हालः एमाले नेतृत्वको गठबन्धन र सत्ता गठबन्धन दुवैलाई बहुमत पुर्‍याउन हम्मेहम्मे परेको छ।

प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १२ गरी २९ सिटमा जित हासिल गरेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि बहुमत पुर्‍याउन थप १ सिटको आवश्यकता परेको छ। निर्वाचनमा कांग्रेसले २९ सिट सुरक्षित गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १३ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ४ सिटमा जित हासिल गरेको छ। सत्ता गठबन्धनसँग ४६ जना सांसदको समर्थन छ।

यद्यपि, जसपाले भने सत्ता गठबन्धनसँगको सहकार्यमा सरकारमा जाने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। जसपा सरकारमा सामेल भए सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि ठ्याक्कै ४७ जना सांसदको समर्थन प्राप्त हुने देखिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.