कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने र यान्त्रिकीकरण गर्ने भाषण गरेर नेताहरू थाक्दैनन्। तर जुन सरकार आए पनि सरकारले कृषिमा खासै केही गर्न सकेको छैन। अरू त अरू किसानले रातोदिन कराइरहेको मलको आपूर्ति सहज बनाउन पनि सरकार सधैं असफल रहन्छ। कृषिका अधिकारीहरूको सजिलो जवाफ हुन्छ— प्रक्रियाले गर्दा केही ढिलो भएको हो। कहिले ठेकेदारको बेइमानीले मल आएन त कहिले डलरको भाउ बढेर किन्न सकिएन, आदि आदि। कुराले चिउरा भिज्दैन भनेजस्तो यस्ता जवाफले किसानको खेत खलियानमा मल पुग्दैन।
अहिले हिउँदे यामका बाली लगाउने बेला हो। देशैभरिका किसानलाई गहुँ र तोरीमा हाल्ने मल चाहिएको छ। तर, किसानले मलको मुख देख्न पाएका छैनन्। वर्षमा दुई पटक हो किसानलाई धेरै मल चाहिने। बर्खा र हिउँद याममा। अरू बेला पनि बोटबिरुवालगायतका लागि आवश्यक हुन्छ नै। तर, बर्खे र हिउँदे प्रमुख बाली नै मुलुककै प्रमुख खाद्यबाली हुन्। तिनकै आवश्यकता धेरै हुन्छ र उत्पादन पनि। प्रमुख बालीका लागिका लागि नै मल नपाउँदा किसानले गतिलो फसल दिन पाउँदैनन्। व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको उत्पादन कम हुनुमात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्रमै नोक्सानि पुग्नु हो। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि हो। त्यसमाथि पनि बर्खेबाली धान र हिउँदे बाली गहुँ मुख्य हुन्।
नेपाललाई वार्षिक चाहिने मल १२ लाख टन हो। हिउँद याममा १ लाख ७७ हजार टन रासायनिक मल चाहिन्छ। कात्तिकदेखि पुसमा गहुँ, उखु, तरकारीलगायत बालीलाई किसान मल हाल्न चाहन्छन्। तर त्यति थोरै मात्राको मल पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कृषि कार्यालयहरूमा किसानका लाइन छन्। तर तिनका झोला रित्तै घर फर्किन्छन्। सरकारले मल किन्न भनेरै १६ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित पनि गरेको छ। आर्थिक स्रोतको अभावमा मात्रै मल अभाव नभएको बुझ्न सकिन्छ। तर कर्मचारीतन्त्रको मुखमा झुन्डिने प्रक्रिया किन सधैं झन्झटिलो हुन्छ। यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले किन बुझ्दैन कि बेलामा निर्णय गरे प्रक्रिया लामो हुँदैन, बेलामा मल आइपुग्छ। अनि निजी क्षेत्रले मल ल्याउन सकेन र टेन्डर प्रक्रिया काम लाग्दो भएन भने किन सरकार—सरकार (जीटूजी) सम्झौता गरी किन मल नल्याउने ? एकपटक होइन, एक वर्ष होइन सधैं सधैंको यो हाहाकार किन अन्त्य गर्ने थिति नबसाल्ने ?
मल आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले आयात गर्न नसकेपछि कारखानै खोल्ने पनि भन्न छोड्दैन। तर अहिलेसम्म खोलेको भने छैन। कारखाना स्थापनाको अध्ययन भारतीयबाट गराउँदा उनीहरूले त्यसको सम्भाव्यता नहुने पनि भन्दिए। भारतको मलको बजार पनि नेपाल हो। त्यसैले त्यताबाट गरिएका अध्ययन शंकास्पद छन्। अर्काे कुरा आफ्नै बिजुलीबाट कारखाना चलाउन सक्ने हो भने असम्भव भन्ने हुँदैन भनेर स्वदेशी व्यवसायीहरूले भनेकै छन्। फेरि सरकार आफैले कारखाना खोल्न कठिन हो भने पनि निजी क्षेत्र तयारै छ। निजी क्षेत्रलाई हौस्याएर भए पनि कारखाना खोल्न सम्भव देखिन्छ।
सरकार संवेदनशील र किसानका आवश्यकतामा गम्भीर हुने हो भने मलको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसको उपाय भनेको स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने नै हो। भारतले पनि आयात गरेरै नेपालले बेच्ने गरेको हो। नेपालमा मल कारखाना खोलेर धेरै भएको उत्पादन बेच्न भारतीय बजारमा पनि काम लाग्दो हुन सक्छ। मल पनि उपलब्ध गराउन सरकार निरीह र असफल हुने हो भने कृषिमा उन्नति, प्रगतिमात्रै होइन क्रान्ति धेरै परेको कुरा हुन्छ। ती फगत नेताका गफमात्रै सावित हुन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
