काठमाडौं : नेपाल टेलिकमको कलसँगै सिस्टमले अटोमेटिक बिल बनाउँछ। तर, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ– यो कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ (सीआरटीबी) मा १० प्रतिशतसम्म बिलिङ लस हुन्छ। अर्थात्, टेलिकमको कलबाट हुने दैनिक सरदर ९ करोडको कारोबारमा १० प्रतिशत (९० लाख रुपैयाँ)बिल बनाउन छुटाएर खेर जान्छ। घाटा लाग्छ।
के सबै दूरसञ्चार प्रदायकको यही बाध्यता हो ? ‘होइन,’ टेलिकमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘साँठगाँठमा अत्यन्त कमसल बिलिङ सिस्टम जडान गरिएकाले टेलिकमले ठूलो नोक्सानी बेहोरी रहनुपरेको हो।’
तर, यो रिपोर्टिङ त्यो निरन्तर घाटाभन्दा नियतपूर्वकको ठूलो नोक्सानीमा केन्द्रित छ। किनभने, यसअघि जोडिएको उक्त सीआरटीबीको आयु सकिइसकेको छ। यही अवसरमा शतप्रतिशत बिलिङ गर्न सक्ने प्रणाली जोड्नुपर्नेमा टेलिकम व्यवस्थापन भने पुरानैलाई ‘अप्रगेड’ गर्न दिलोज्यानले लागि परेको छ। त्यो पनि नयाँ फेर्न पुग्नेबराबर खर्च गरेर।
नयाँको भाउमा ‘अपग्रेड’
हाल प्रयोगमा रहेको बिलिङ सिस्टममा एसियन इन्फो कम्पनीको हार्डवेयर छ। सफ्टवेयर भने ओर्याकल कम्पनीको छ। एसियन इन्फो चाइनिज कम्पनी हो। यसको नेपाली एजेन्ट ‘अरनिको’ हो। ओर्याकलको नेपाली एजेन्ट वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल (डब्ल्यूडीएन) प्रालि हो। यसका सञ्चालक अरुण श्रेष्ठ हुन्।
टेलिकम उच्च स्रोतका अनुुसार राजनीतिक नेतृत्व समेतको मिलोमतोमा प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले विद्यमान बिलिङ प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न चलखेल गरेका हुन्। यसलाई अपग्रेड गर्दा हार्डवेयर थप्दै जानुपर्छ। तर, त्यसले एसियन इन्फोबाहेक अरू कम्पनीको हार्डवेयर सपोर्ट गर्दैैन। फलतः जति मूल्य भन्यो, त्यसमै लिन बाध्य हुनुपर्छ।
त्यसरी सेटिङमा अपग्रेड गर्न टेलिकमले करिब ३ अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो। जब कि करिब साढे ३ अर्बमा नयाँ सिस्टम खरिद गर्न सकिन्छ। ‘विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीमध्येबाट नयाँ किन्दा साढे ३ अर्ब लाग्ने इस्टिमेटेड मूल्य निकालिएको छ। त्यसमा बिलिङ लस १ प्रतिशत हाराहारी मात्र हुन्छ’, टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विद्यमान सिस्टम विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीको र्याङकिङमा पनि पर्दैन। लस पनि ठूलो मात्रामा गराउँछ। त्यसैमा मरिहत्ते किन हो ?’
उत्कृष्ट कम्पनीबाट खरिद गर्दा हार्डवेयरमा एउटै कम्पनीसँगको निर्भरतासमेत अन्त्य हुनेछ। यसले टेलिकमलाई ठूलो आर्थिक राहत हुने स्थिति पनि छ।
निर्णय भयो, उल्टियो
नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न टेलिकम सञ्चालक समितिले २०७८ साउन ४ मा नै बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसको अवज्ञा गर्दै टेलिकम नेतृत्व अद्यावधिक (अपग्रेडट) गर्नतिर लागेको हो।
स्रोत भन्छ, उच्च राजनीतिक दबाब र साँठगाँठमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल बोलपत्र आह्वान गर्नतिर लागेनन्। नयाँ प्रणालीमा नगए विद्यमान बिलिङ प्रणाली कुनै समय ध्वस्त (कोल्याप्स) हुन सक्ने जोखिमरहेको टेलिकमका कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
त्यस्तो भएमा टेलिकमलाई अर्बौं घाटा हुनेछ। ‘हार्डवेयर र सफ्टवेयर निश्चित कम्पनीसँग किन्नुपर्दा ठूलो मात्रामा कमिसन आउँछ’, स्रोत भन्छ, ‘टेलिकमलाई भने अर्बौंको घाटा हुन्छ। आफ्नो स्वार्थका लागि टेलिकममा ठूलो नोक्सानी हुन्छ।’ स्रोतका अनुसार अपग्रेडले २–४ वर्ष मात्र धान्छ। त्यसका लागि यति ठूलो खर्च गर्ने तयारीमा टेलिकम देखिन्छ।
वार्षिक साढे ३ अर्ब घाटा
टेलिकमले वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिलिङ गर्छ। हालकै प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदा टेलिकमलाई ३ अर्ब २० करोडभन्दा बढी घाटा हुने सोझै स्पष्ट छ। बर्सेनि बिलिङ बढ्दै जाँदा घाटा पनि बढ्दै जान्छ।
बिलिङ प्रणालीको सकिने लागेको समयावधिमा नै प्रतिस्पर्धा(टेन्डर) मा जाने हो भने नयाँ बिलिङ प्रणाली आउँदा यो (३.२ अर्ब) ‘लस’ पनि कम हुन सक्छ। ओर्याकलको एकाधिकार पनि समाप्त हुन्छ र संसारभरका प्रतिष्ठित कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन्। जस्तो कि एएमडोक इजराइल, सीएसजी अष्ट्रेलिया, आईबीएम यूएसए, नेटक्रायकर यूएसए, इरिक्सन फिनल्यान्डलगायत।
‘संसारभरका प्रतिष्ठित कम्पनी आउँदा अहिलेभन्दा कम मूल्यमा नयाँ बिलिङ प्रणाली ल्याउन सकिन्छ। तर, योतर्फ न सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूको चासो छ न कि टेलिकमको नेतृत्व। उनीहरू टेलिकमलाई डुबाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन्’, टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने।
अनि, आयो अर्को चलखेल
बिलिङ प्रणाली अपग्रेडलाई अख्तियारले रोकेपछि टेलिकम प्रशासनले मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरण जडान गर्ने नाममा अर्को आर्थिक चलखेल थालेको छ। अख्तियारले बिलिङ प्रणालीमा हुन लागेको भ्रष्टाचारमा ‘ब्रेक’ त लगायो तर बीटीएसमा हाल जडान भएको रेडियो उपकरणलाई हटाएर एउटै उपकरण जडान गर्ने भन्दै टेलिकम अर्को बाटो लागेको छ। त्यो हो मल्टिब्यान्ड रिमोट रेडियो युनिट (आरआरयू)।
हाल टेलिकमले बीटीएसमा टूजी, थ्रीजी र फोरजीका लागि फरक–फरक रेडियो उपकरण जडान गरेको छ। अब एउटै उपकरण जडान गर्ने भनेर मल्टिब्यान्ड रेडियो रिमोट रेडियो युनिटको अबधारणा ल्याइएको हो।
यो उपकरण जडान गर्दा बढीमा २० प्रतिशत ऊर्जा खपतमा बचत हुने टेलिकमको दाबी छ। तर, यसले गुणस्तर अभिवृद्धि र ‘कमभरेज’ मा भने कुनै सुधार नआउने स्वयम् टेलिकमका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ऊर्जा खपत बचत हुँदा जति नाफा हुन्छ, यसको जडान त्यसभन्दा धेरै बोझिलो हुन्छ।
‘भइरहेको र राम्ररी काम दिइरहेको प्रणाली फालेर ठूलो खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण छैन। विद्युत् नेपालमै अचेल करिब पुग्दो छ। तर, यो उपकरण खरिद भने विदेशबाट गर्नुपर्छ। जसले ठूलो नेपाली रकम बिदेसिन्छ’, टेलिकमका अधिकारीहरू भनछन्, ‘विद्युत् प्राविधिकरणलाई जाने रकम मात्रै घट्छ। मुद्रा सञ्चितिमा थप चुनौती आएको बेला विदेशी मुद्रा बचतमा असर पार्छ।’
टेलिकमको बजेटमै मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरणको परीक्षण स्वरूपमा राख्न काठमाडौंका २ सय वटा बीटीएसमा करिब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाभर नै यो प्रविधि सुरुवात गर्ने टेलिकम प्रशासनको योजना छ। काठमाडौं उपत्यकामा ६ सय मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरण आवश्यक हुन्छ। जसका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यो उपकरण चाइनिज कम्पनी हुवाईबाट खरिद गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
यो प्रविधि सफल भएमा देशभरका बीटीएसमा यो उपकरण जडान गर्ने तयारी टेलिकम छ। देशभरका लागि ३ हजारभन्दा बढी उपकरण आवश्यक पर्छ। यो खरिद गर्न ७÷८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने कार्ययोजना पनि टेलिकम प्रशासनले बनाइसकेको छ।
यो सबै काम टेलिकमले चोर बाटोबाट गर्न खोजिरहेको छ। टेन्डर गर्दा कम कमिसन आउने भएपछि टेलिकमले ‘प्रोपराइटरी’ अन्तर्गत खरिद गर्ने भएको छ। स्रोत भन्छ, ‘यसबाट ठूलो कमिसन आउँछ। जसले गर्दा पनि टेलिकमको नेतृत्व जसरी पनि यो प्रविधि लागू गर्न चाहन्छ।’
प्रोपराइटीअन्तर्गत खरिद गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको नै भ्रष्टाचार र कमिसन भएको टेलिकमकै कर्मचारी बताउँछन्। उनीहरू यो प्रविधि आवश्यक नै नरहेको बताउँछन्। आवश्यक नै नरहेको उपकरण खरिद गर्नुको मुख्य कारण नै कमिसन र भ्रष्टाचार गर्नका लागि भएको
उनीहरूको दाबी छ। आवश्यक नै भए पनि प्रोपराइटरीअन्तर्गत खरिद गर्न पाइँदैन, टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ। ‘प्रोपराइटी’ अन्तर्गत खरिद गर्न अद्यावधिक ‘अपग्रेड’ गर्न लागि मात्रै पाइन्छ। यो किसिमको सामान पहिला खरिद गरिएको छ, त्यसको आधारमा रेफरेन्स मूल्य तोकिएको हुन्छ, पहिलाको भन्दा मूल्य बढेको छैन घटेको छ भने मात्रै खरिद गरिन्छ। टेलिकम स्रोतका अनुसार मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरणको रेफरेन्स मूल्य नै छैन।
यो मल्टिब्यान्ड उपकरण खरिद गरेर चलाउँदा टेलिकम थप व्यवभार पनि हुन्छ। यो उपकरण राखेपछि पुराना बीटीएसमा जडान भएको एन्टिनाले काम गर्दैन। मल्टिब्यान्ड ऐन्टिना पनि खरिद गर्र्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ३० करोडको व्ययभार थपिन्छ। गुणस्तरमा सुधारभन्दा पनि यी कामले टेलिकमलाई व्ययभार मात्रै बढाउने टेलिकमका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यी दुवै विषयमा जिज्ञासा राख्दा टेलिकमका सूचना अधिकारी बृजेश शर्माले प्रवक्ता शोभन अधिकारीलाई सोध्न भने। उनले दिएको नम्बरमा टेलिफोन गर्दा प्रवक्ता अधिकारीले फोन उठाएनन्।
- राजनीतिक नेतृत्व समेतको मिलोमतोमा प्रबन्ध निर्देशकले गरे चलखेल
- नयाँ प्रणालीमा नगए विद्यमान बिलिङ प्रणाली कुनै समय ध्वस्त हुन सक्छ
- यहीँ प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदा टेलिकमलाई ३ अर्ब २० करोडभन्दा बढी घाटा हुने
अनि रोक्यो अख्तियारले
व्यवस्थापनको उक्त चलखेलमा तत्कालका लागि अख्तियारले ब्रेक लगाएको छ। बिलिङ प्रणाली अपग्रेड गर्ने टेलिकम तयारीमा ठूला आर्थिक चलखेल भएको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन गरिसकेको छ। अख्तियारले निर्देशनात्मकपत्र काटेपछि टेलिकमले यो प्रक्रियालाई थाती राखेको छ।
२०७९ भदौ २३ मा बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गरिसक्नुपर्नेमा त्यो नगरी अपग्रेडका नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। यो उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन गरेको छ। अख्तियारले यो विषयमा २०७९ कात्तिक ७ मा नै टेलिकमलाई सुझावसहित विभिन्न चारवटा निर्देशन दिएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले टेलिकम उच्च अधिकारीबाट प्राप्त गरेको अख्तियारको उक्त निर्देशनमा टेन्डर गरेर नयाँ प्रणाली खरिद गर्न भनिएको छ। टेलिकममा भइरहेको बिलिङ प्रणालीको सम्झौताको समयावधी सकिनुअघि नै नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने वा साविकलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा यथोचित प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको देखिएको अख्तियारको सुझावमा छ।
हाल सञ्चालित बिलिङ प्रणालीको अध्यावधिक (अपग्रेडेसन) तथा वार्षिक मर्मत सम्भार(एनुअल मेन्टेनेन्स कन्स्ट्रक्ट, एएमसी), नितान्त मर्मत सम्भार गर्ने विषयमा मात्रै सीमित नभएको अख्तियारको ठहर छ। ‘बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्न थप नयाँ सफ्टवेयर वा हार्डवेयर खरिद हुनेसमेत देखिएको हुँदा वार्षिक मर्मत सम्भारको आवरणमा नयाँ खरिद गर्ने कार्य होइन भन्न सक्ने आधार देखिँदैन’, अख्तियारको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अर्कातर्फ हाल प्रवाह भइसकेको सेवा सुचारु राख्न जरुरीसमेत देखिन्छ।’
नयाँ खरिद कार्यका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा र लागत अनुमान तयार गर्दा उपयुक्त तथ्य तथा भविष्यपरक दृष्टिकोण राख्न नसकेको अख्तियारको ठम्याइ छ। प्रणाली खरिद प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउने र हाल प्रवाह भइरहेको वेवासमेत अवरुद्ध नहुने व्यवस्थाका लागि जे–जसो गर्नुपर्ने हो सोको व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारले निर्देशन गरेको छ।
‘नयाँ प्रणाली खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई जडान, स्थानान्तरण एवं प्रणाली गत एकीकरण हुने यथोचित समयसम्मका लागि मात्र हालको सेवालाई निरन्तरता हुने गरी व्यवस्था मिलाउने,’ अख्तियारको निर्देशनमा छ।
सेवालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर मात्र अद्यावधिक गर्ने गरी लागत प्रभावी हुने गरी न्यूनतम मूल्यमा हालको प्रणालीलाई निरन्तरता दिन पनि उसको निर्देशनमा छ। हालको प्रणालीको निरन्तरता दिन सम्झौता गर्दा नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण तथा प्रणालीगत एकीकरण गर्न स्पष्ट प्राविधिक खाकासहितको प्रावधान व्यवस्था गर्न
उसले टेलिकमलाई भनेको छ।
नयाँ प्रणली खरिद कार्यको बोलपत्रमा समेत भविष्यमा सो प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा स्थानान्तरण तथा प्रणालीगत एकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सहज स्थानान्तरण सुनिश्चित हुने सर्तहरू राख्न पनि उसको निर्देशनमा छ। आगामी दिनमा कम्पनीबाट प्रवाह हुने वस्तु वा सेवा लिने वा दिने गरी समयसीमा सहितको सम्झौतामा तोकिएको समयावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै पुरानैलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ खरिद गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त रणनीति बनाउन अख्तियारले निर्देश गरेको छ।
‘रणनीति बनाउँदा कार्यको जटिलता र प्रकृतिअनुसार कम्तीमा पनि बोलपत्रमार्फत नयाँ खरिद गर्न लाग्ने समय अबधि जति हुन्छ, त्यति समय अगाडि नै सो रणनीति बनाइ त्यहीबमोजिम समयावधि थप वा बोलपत्र तथा सूचनाको प्रक्रिया सुरु गरी सम्झौताको म्याद समाप्त भएको भोलिपल्टबाट नयाँ सम्झौता लागू हुने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने,’ अख्तियारको निर्देशनमा भनिएको छ।
‘काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक समयमै सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी लापरबाही हुन गएमा त्यसबाट पर्न जाने हानिनोक्सानीका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ आकर्षित हुने र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय वा प्रमुख नै जिम्मेवार हुने छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले आयोगले निर्णय गरेर नै टेलिकमलाई बिलिङ प्रणालीका लागि पुनः बोलपत्र गर्न निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, ‘यो विषयमा आयोगले निर्णय गरिसकेको छ, टेलिकमलाई पुनः बोलपत्र गर्न भनिएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
