आम्दानी आठ आना, खर्च रुपैयाँ। अनावश्यक जनशक्तिको घुइँचो तर कार्यसम्पादन फितलो। अधिकांश सरकारी स्वामित्वका संस्थानको हालत त्यस्तै छ। यसबीचमा नेपाल टेलिकम भने पृथक हो। सरकारी राजस्वमा ठूलो योगदान गरेको मात्रै छैन, नाफा पनि सरकारी ढिकुटीमा हालेको छ। अपवादै जसरी सफल देखिएको सरकारी कम्पनी फेरि अरु संस्थानजस्तै गरी डुब्ने खतरा देखिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले गरेको टेलिकममा आम्दानी चुहावटको रहस्योद्घाटन त्यस्तै खतराको संकेत हो।
रहस्योद्घाटन के हो भने— नेपाल टेलिकमको कलसँगै सिस्टमले बनाउने अटोमेटिक बिलमा १० प्रतिशतसम्म बिलिङ लस हुन्छ। टेलिकमको कलबाट दैनिक सरदर ९ करोडको कारोबार हुन्छ। त्यसको १० प्रतिशत (९० लाख रुपैयाँ) बिल बनाउन छुटाएर खेर जान्छ। यही नोक्सानीको बाटो बन्द गर्न टेलिकमले प्रणाली सुधार्न आवश्यक छ। त्यो सुधार कसरी गर्ने भन्नेमा जुन चलखेल भएको देखिन्छ, त्यसले टेलिकमलाई पनि अरु सरकारी कम्पनी जसरी स्वाहा पार्न बेर नलाग्न सक्छ।
प्रविधिमा जसरी विकास र प्रगति भएको छ, त्यसअनुसार टेलिकमले नयाँ बिलिङ सिस्टम ल्याउनुपर्नेछ। तर, राजनीतिक नेतृत्वसमेतको मिलेमतोमा टेलिकम नेतृत्व भने पुरानैलाई अपग्रेड गर्न कम्मर कसेर लागिपरेको छ। अपग्रेड गर्दा ३ अर्ब खर्च लाग्ने देखिन्छ भने नयाँ साढे ३ अर्ब जतिमा जडान सम्भव हुन्छ। यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी रिपोर्ट पनि दिएको छ। र उसले नयाँ सिस्टम खरिद गर्न सुझाएको छ। त्यसो त टेलिकमले पनि नयाँ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय नगरेको होइन। विद्यमान बिलिङ प्रणालीलाई अपग्रेड गर्दा हार्डवेयर थप्दै जानुपर्ने र त्यसमा निश्चित कम्पनी बाहेकको हार्डवेयर सपोर्ट नगर्ने हुँदा समेत दालमा कुनै कालो छ भन्ने शंकालाई मलजल गरेको छ।
विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीबाटै नयाँ प्रणाली किन्दा साढे ३ अर्ब लाग्ने इस्टिमेट भइसक्दा पनि घिसिपिटी चलिरहेको र नोक्सानी दिइरहेको पुरानैमा मरिहत्ते किन ? प्रश्न स्वाभाविक छ। अर्काे प्रश्न पनि छ कि हालको बिलिङ प्रणालीको सम्झौता समयावधि सकिनुअघि नै नयाँका लागि प्रक्रिया थालिनुपर्ने तर्फ किन ध्यान पुर्याइएन ?
दैनिक ९० लाख रुपैयाँको नोक्सानी चानेचुने होइन। यतिका मात्राको नोक्सानी निरन्तर वा बढ्दै जाने हुने हो भने टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तै गरी बन्दै हुने सरकारी कम्पनीमा दर्ज नहोला भन्न सकिन्न। यसै पनि प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रको टेलिकम बजारमा खरो उत्रिरहेको अवस्था छ। टेलिकम डुब्नु केवल एउटा कम्पनी डुब्नुमात्रै होइन, सरकारी लगानी स्वाहा हुनु र जनताको करको नोक्सानी हुनु पनि हो।
जनताको सम्पति हो टेलिकम। किनभने जनताकै करबाट नै राज्यले यसमा लगानी गरेको हो। प्रविधि नै आजको विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यापार हो। यस्तो सुनौलो मौकालाई पनि सदुपयोग गर्न नसक्नु भनेको सरासर नियतमा प्रश्न उठ्न दिनु नै हो। पहिलाको दूरसञ्चार संस्थानलाई नेपाल टेलिकम बनाउनुको अर्थ नाममात्रै फेरिनु थिएन, यसलाई धेरै हदसम्म स्वायत्त रुपमा चल्न दिनु र निजी क्षेत्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन काबिल बनाउनु थियो। तर, बिलिङ प्रणालीमा भइरहेको गडबडी र त्यसलाई सुधार्न भन्दा अझै उस्तै पार्न वा झन् बिगार्नपट्टि लागेको गन्ध आउन कुनै पनि हालतमा सुखद हुन सक्दैन। मुलुककै पुरानो र अग्रणीमात्रै नभई प्रभावशाली एउटा संस्था हेर्दा हेर्दै र देख्दा देख्दै आरोलो लाग्ने दिशामा लाग्नबाट रोक्नै पर्छ। टेलिकमलाई स्वाहा पार्ने साँठगाँठ सफल हुन दिनुहुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
