नेपाल जलस्रोतको अपार सम्भावना मात्रै भएको देश रहेन। सम्भावनालाई साकार पार्दै अघि बढिरहेको देश बन्न लागिसक्यो। त्यसैको प्रमाण हो २ हजार २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन। तर, दुर्भाग्य गएको वर्ष ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गयो। यही देश हो, कुनै बेला बिजुली नभएर दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्यो। अहिले भने बिजुली खेरजान थालिसक्यो। त्यसो त बिजुलीको लोडसेडिङ औपचारिक रुपमा हटे पनि २४ सै घण्टा नियमित बिजुली आइरहँदैन। दिनमा थुप्रैपटक आउजाउ गरिरहन्छ। घोषित लोडसेडिङ बिजुलीकै अभावले भइरहेको थियो, अहिले अघोषित लोडसेडिङ जस्तोचाहिँ बिजुली नभएर होइन, बिजुलीका पूर्वाधारमा बेलाबखत भइरहने गडबडीले हो।
ऊर्जाको भरपर्दो स्रोत जलविद्युत् हो। तर, हामीकहाँ आज पनि दाउरामा भात पकाउने चलन छ। इन्धनमा दाउरामाथिको निर्भरता ठूलो छ। यो सबै घरमा सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दाको परिणाम हो। खाना पकाउन मात्रै होइन औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि काठको प्रयोग इन्धन र ऊर्जाका रूपमा व्यापाक छ। यातायातका साधन त बिजुलीले गुड्ने कमै छन्। सबैजसो पेट्रोलियम पदार्थबाटै चल्छन्। नेपालमा बिजुली गाडी नगण्य छन्। यातायातका साधनमा प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले स्वदेशी पुँजी विदेशमात्रै पठाइरहेको छैन, वायु प्रदूषण पनि बढाएको छ। बिजुली प्रयोगले वातावरण पनि जोगाउँछ, पैसा पनि बचत गर्छ। अरु त अरू हाम्रोमा कृषि क्षेत्रमा समेत ऊर्जाको भर डिजेल छ। बिजुलीको पहुँच पुग्न सकेको छैन। आजको दिनमा उज्यालोका लागि मात्रै बिजुलीको प्रयोग भनेको समाज अझै परम्परागत अवस्थामा रहेको द्योतक हो।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन बिजुली खपत बढाउनुको विकल्प छैन। वर्षमा झन्डै ३ खर्बको पेट्रोलियम आयात गरिरहेका छौं। त्यसलाई बिजुलीले विस्थापित गर्दामात्रै पनि नेपालको व्यापारघाटा निकै कम हुन्छ। व्यापार घाटा गराइरहेको प्रमुख वस्तु पेट्रोलियम हो। बिजुलीको नियमित आपूर्तिका लागि कतै सबस्टेसनहरू निर्माण जरुरी छ। कतै तारहरू फेर्नुपर्ने छ। कतै काठेपोल फेरेर सिमेन्टका पोल गाड्नुपर्ने छ। कतै ट्रान्सफर्मरहरूको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने छ। प्रसारण लाइन थप्नुपर्ने छ।
जलविद्युत उत्पादन सँगसँगै आवश्यक पूर्वाधार वृद्धि र सुधार अहिलेको खाँचो हो। नियमित बिजुली आपूर्ति भयो भने घरासयी खपत पनि बढ्छ। अनियमित भएकैले उपभोक्ता बिजुली चुलो र अरू उपकरणको प्रयोगमा भर पर्न सकेका छैनन्। बिजुली चुलो ग्यासभन्दा सस्तो पर्छ भन्ने सुनिश्चिता गरिएको छैन। खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान दिइरहेको सरकारले बिजुली चुलो सर्वसुलभ बनाउन सकेको छैन। ग्यासमा त सिलिन्डरैपिच्छेको अनुदान छ। बिजुली चुलोमा अनुदान किन नदिने ? बिजुली घरघरमा मात्रै खपत गरेर पनि पुग्दैन। ठूलाठूला उद्योग कलकारखानामा बिजुली खपत बढाउँदामात्रै वास्तविक खपत बढ्छ। समृद्धि पनि हुन्छ। कतिपयलाई विद्युत् निर्यातबाट नेपालले पैसा कमाउँछ भन्ने पनि लाग्छ। तर धेरै फाइदा भने स्वदेशमै खपत गर्दा हुन्छ।
खाना पकाउनेदेखि घरासयी प्रयोग हुँदै कृषि र ठूलाठूला कलकारखानासम्म गरी बिजुली खपतको बग्रेल्ती सम्भावना स्वदेशमै छ। तसर्थ उत्पादनसँगै अब जोड दिनुपर्ने भनेकै जलविद्युत् ऊर्जा स्वदेशी खपत वृद्धिका लागि हो। त्यसका लागि सरकारले नै नीति निर्माण गरी अभियानै चलाउन जरुरी छ। बिजुलीको खपतले नागरिकहरूको जीवनशैलीलाई सहजमात्रै बनाउने छैन, उत्पादन लागत पनि घटाउने छ, वातावरण प्रदूषण रोक्नेछ, व्यापार घाटा न्यून गर्नेछ र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने छ। अब सरकारको ध्यान यसैमा हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
